Women Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक काय आहे? देशाला त्याची गरज का आहे? २०२९ मध्ये ते कसे लागू होणार?

महिला आरक्षण २०२९ मध्येच लागू होणार?

केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाची वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२३ मध्ये संमत झालेल्या नारीशक्ती वंदन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. या सुधारणेमुळे महिलांना लोकसभेतील ३३ टक्के आरक्षणाचा लाभ २०३४ ऐवजी २०२९ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीतच मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये जेव्हा संसदेत नारीशक्ती वंदन कायदा मंजूर झाला, तेव्हा त्याची अंमलबजावणी २०२१ च्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्यात आली होती. मात्र, जनगणनेला विलंब झाल्यामुळे हे आरक्षण प्रत्यक्षात २०३४ च्या निवडणुकीतच लागू होणार होते. त्या पार्श्वभूमीवर महिलांचा लोकशाहीतील सहभाग अधिक काळ लांबणीवर पडू नये यासाठी केंद्राने आता उपलब्ध असलेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार पुनर्रचना करून २०२९ मध्येच हे आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय?

केंद्र सरकारच्या वतीने सध्या या विषयावर संसदेत निवेदनही मांडण्यात आले आहे. पुढील जनगणना आणि त्यानंतर होणारी मतदारसंघ पुनर्रचना यासाठी बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्या लोकशाही प्रक्रियेत महिलांचा प्रभावी सहभाग घेण्यास विलंब होईल. म्हणूनच ताज्या प्रकाशित जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित पुनर्रचना करून महिलांना लवकरात लवकर संसदेत आणि विधानसभेत प्रतिनिधित्व मिळवून देणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६’ द्वारे हे आरक्षण आता विधानसभा असलेल्या सर्व केंद्रशासित प्रदेशांनाही लागू केले जाणार आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या आरक्षणाचाही समावेश असणार आहे.

आणखी वाचा : आठवीच्या विद्यार्थ्याने कसा घडवून आणला भीषण नरसंहार? १४ वर्षांच्या मुलाकडे ५ शस्त्रे आली कुठून?:

लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० होणार?

महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्याला मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेला थेट जोडले आहे. तीन विधेयके एकत्र मांडून केंद्राने सीमांकन प्रक्रियेला सुरुवात करण्यासाठी पूर्वी लावण्यात आलेली घटनात्मक मर्यादा बदलण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. केंद्राच्या प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकात लोकसभेच्या सध्याच्या ५४३ जागा वाढवून ८५० पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे. २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ३३ टक्के महिला आरक्षण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. सामान्य परिस्थितीत २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेनंतरच ही पुनर्रचना होणार होती; मात्र सरकारने आता ही अट काढून टाकून उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसारच ही प्रक्रिया राबविण्याचे ठरवले आहे.

२०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेचा आधार

देशात शेवटची अधिकृत जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. नव्या विधेयकानुसार, २०२६-२७ च्या जनगणनेची वाट न पाहता, २०११ च्या आकडेवारीवर आधारित पुनर्रचना करून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२९ मध्येच केली जाईल. विधानसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जागांमध्येही याच धर्तीवर वाढ केली जाणार आहे. सध्या लोकसभेत महिला खासदारांचे प्रमाण केवळ १४ टक्के आहे, जे या कायद्यामुळे ३३ टक्के होणार आहे. विधेयकानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठीच्या राखीव जागांचे संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशन पद्धतीने वाटप केले जाईल. संसदेची मंजुरी मिळाल्यास, पुढील वर्षी निवडणुका होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात व उत्तराखंड या राज्यांमध्ये महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रथम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विधेयकांच्या मंजुरीसाठी बहुमताची गरज

केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन महत्त्वाची विधेयके लोकसभेत मांडल्यानंतर आता ती मंजूर करून घेणे सत्ताधाऱ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. विरोधी पक्षांचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा असला तरी सरकारने ज्या पद्धतीने हे आरक्षण मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडले आहे, त्यावरून सभागृहात मोठी खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. ही घटनादुरुस्ती विधेयके असल्याने ती मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत (लोकसभा आणि राज्यसभा) दोन-तृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे. सध्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे दोन्ही सभागृहांत इतके बहुमत नाही. त्यामुळे विरोधकांच्या पाठिंब्याशिवाय ही विधेयके मंजूर होणे कठीण आहे.

विरोधकांचे आक्षेप आणि ‘दक्षिणेचा’ मुद्दा

तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच केंद्र सरकारने ही विधेयके का आणली? २९ एप्रिलला मतदान संपल्यानंतरही हे करता आले असते, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. दक्षिणेकडील नेत्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांना नव्या सीमांकनामुळे कमी जागा दिल्या जातील. कारण- मतदारसंघांची पुनर्रचना केवळ जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असेल. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागा सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढतील, असा दावा केंद्र सरकारमधील सूत्रांनी केला आहे. मात्र, या विधेयकात नेमक्या जागांची संख्या किंवा निश्चित टक्केवारी स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

हेही वाचा : चीनसाठी हॉर्मुझची सामुद्रधुनी कायमस्वरूपी खुली करणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा, नेमकी रणनीति काय?

विरोधकांच्या कोंडीसाठी राजकीय खेळी?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर ही विधेयके मंजूर झाली नाहीत, तर भाजपा या मुद्द्याचा वापर निवडणुकीत करू शकतो. विरोधकांनीच महिला आरक्षणाला विरोध केला असे चित्र निर्माण करून भाजपाकडून त्यांना कोंडीत पकडले जाऊ शकते. दुसरीकडे २०२९ च्या निवडणुकीत स्वतःच्या फायद्यासाठी मतदारसंघांची मोडतोड करण्याचा हा केंद्राचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून, त्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळेबाबत आक्षेप घेतला आहे. २०२३ मध्ये सर्वसंमतीने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असतानाही सरकारने त्या वेळीच त्याची अंमलबजावणी का केली नाही, असा प्रश्न त्यांनी पत्रातून विचारला आहे.

वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू कोणता?

मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागांमध्ये होणारा बदल हा या वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढल्यास उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यांचे वजन वाढेल; तर तमिळनाडू, केरळ या राज्यांचे प्रमाण कमी होईल. हा असमतोल रोखण्यासाठी सरकारकडे काय योजना आहे, यावरून सभागृहांत मोठी खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावर बोलणार असून, त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना या ऐतिहासिक निर्णयाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. आता संसदेत यावर काय तोडगा निघतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.