२०२४ मध्ये बांगलादेशात उसळलेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर ८५ वर्षीय मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून शपथ घेतली. आता दोन वर्षांनंतर बांगलादेशमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने (बीएनपी) विजय मिळवला. त्यांनी ‘जमात-ए-इस्लामी’ या धर्मवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा दारुण पराभव केला. या विजयानंतर ‘बीएनपी‘चे मुख्य नेते तारिक रहमान यांच्या पंतप्रधानपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे अंतरिम सरकारचे मोहम्मद युनूस यांचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न काहींना पडला आहे. यादरम्यान त्यांच्यावर झालेले आरोपही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. त्याविषयीचा हा आढावा…

मोहम्मद युनूस कोण आहेत?

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आग्नेय बंगालमधील चितगाव येथे जन्मलेले मोहम्मद युनूस यांनी अर्थशास्त्र विषयामध्ये पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले आहे. सूक्ष्म वित्तपुरवठा क्षेत्रातील अग्रणी व्यक्ती म्हणून त्यांना २००६ मध्ये नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. २०२४ मध्ये बांगलादेशात उसळलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांची सत्ता उलथवून टाकली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, हसीना यांनी बांगलादेशातून पलायन करून भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर सर्वपक्षीय सहमतीतून युनूस यांची अंतरिम सरकारच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली.

बांगलादेशची सूत्रे सांभाळण्यास दिला होता नकार

बांगलादेशच्या स्थानिक वृत्तपत्रांच्या माहितीनुसार, युनूस यांनी सुरुवातीला अंतरिम सरकारची सूत्रे हाती घेण्यास नकार दिला होता. राजकारणातील कुठलाही अनुभव नसल्याचे सांगून त्यांनी हे पद नाकारले होते. मात्र, देशातील आंदोलने आणखीनच तीव्र झाल्यानंतर कर्तव्याची भावना म्हणून त्यांनी अंतरिम सरकारची जबाबदारी स्वीकारली. विखुरलेल्या देशात स्थिरता आणणे, विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा उभी करणे, सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी विविध सरकारी संस्थांमध्ये समतोल साधून सुधारणांवर एकमत निर्माण करणे यांसारखी आव्हाने त्यांच्यासमोर होती.

आणखी वाचा : तारिक रहमान हिंदूंचे संरक्षण करू शकतील का? बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना कशाची भीती?

मोहम्मद युनूस यांनी तरुणांना कसे शांत केले?

अंतरिम सरकारची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर देशातील तरुणांसह विद्यार्थी आंदोलकांना शांत करणे हे मोहम्मद युनूस यांच्यासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान होते. त्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या विविध संघटनांशी संवाद साधून, त्यांनी आंदोलकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. शेख हसीना यांचे सरकार कोसळल्यानंतर देशात निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर करण्यासाठी त्यांनी नागरिकांना संयमाचे आवाहन केले. यादरम्यान त्यांनी विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी काही विद्यार्थी नेत्यांना अंतरिम सरकारच्या प्रशासनात सहभागी करून घेतले. त्यामुळे सरकार आपले म्हणणे ऐकून घेत असल्याची भावना विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झाली. देशाच्या पुनर्बांधणीत आपला महत्त्वाचा वाटा असल्याचे विद्यार्थी नेत्यांना वाटू लागले.

बांगलादेशात कसे बदल घडवून आणले?

नागरिकांच्या मागण्यांनुसार त्यांनी पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेत सुधारणा करण्याची आश्वासने देत, काही ठोस बदल घडवून आणले. देशातून बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींना शोधून काढण्यासाठी आयोग स्थापन करणे हा त्यातलाच एक भाग होता. आंदोलकांचा मुख्य उद्देश शेख हसीना यांची हुकूमशाही मोडीत काढणे हा होता. युनूस यांनीही लोकशाही पुनर्स्थापनेवर भर दिल्याने आंदोलकांचे उद्दिष्ट आणि युनूस यांचे ध्येय एकसारखे झाले. युनूस यांनी सत्तेचा वापर दडपशाहीसाठी न करता विद्यार्थ्यांच्या आशा-आकांक्षा लक्षात घेऊन, त्यांना प्रशासकीय प्रवाहात आणून आंदोलकांना शांत केले. राजधानी ढाका येथील भाषणांत युनूस यांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आणि कुठल्याही चिथावणीला बळी न पडण्याचे वारंवार आवाहन केले.

युनूस यांच्यावर कोणकोणते आरोप झाले?

मोहम्मद युनूस यांचा कार्यकाळ हा राजकीय सूडाने भरलेला होता, असा आरोपही काहींनी केला. शेख हसीना यांच्या अवामी लीगवर कारवाई करण्यासाठी त्यांनी सर्वांत आधी पक्षाच्या विद्यार्थी शाखेवर बंदी घातली. इतक्यावरच न थांबता, त्यांनी दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत अवामी लीगवर निवडणूक लढवण्यासही बंदी घातली. शेख हसीना यांच्या राजवटीत झालेल्या विविध कथित अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी युनूस यांनी अनेक समित्याही स्थापन केल्या होत्या. मानवी हक्कांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठीही युनूस यांनी प्रयत्न केले.

युनूस यांच्या राजवटीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न

शेख हसीना यांनी भारतात पलायन केल्यानंतर बांगलादेशात कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी देशातील विविध भागांत हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडत होत्या. त्या हिंसाचारात अनेक निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्यात प्रामुख्याने अल्पसंख्याक हिंदू समुदायातील लोकांचा समावेश होता. युनूस यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. उलट त्यांनी हिंदूंवरील हल्ल्यांच्या घटनांना अधिकच खतपाणी घातल्याचा आरोप करण्यात आला. अंतरिम सरकारच्या काळात बांगलादेशाच्या राजधानीत लूटमारी, हल्ले आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली. अवघ्या सात महिन्यांत अल्पसंख्याक समुदायातील अंदाजे ११६ नागरिकांची हत्या झाली, असे ‘अल जजीरा‘ने आपल्या वृत्तात नमूद केले आहे.

हेही वाचा : बांगलादेशात नव्या पर्वाची सुरुवात; चीन-पाकिस्तानसाठी आनंदाची बातमी की धोक्याची घंटा?

पाकिस्तानशी वाढवली जवळीक

भारतीय सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या मते, युनुस यांच्या कार्यकाळात बांग्लादेशमध्ये भारतविरोधी भावना आणि कट्टरपंथी शक्तींचा प्रभाव वाढल्याचे दिसून आले. त्यांच्या १८ महिन्यांच्या राजवटीत पाकिस्तान व बांगलादेशमधील कट्टपंथीयांचे संबंध सुधारले. त्यावेळी पाकिस्तानमधून बांगलादेशमध्ये शस्त्रांची तस्करी झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. २०२५ मध्ये पाकिस्तानमधील अनेक राजकीय नेत्यांनी बांगलादेशचा दौरा केला. या घडामोडींमुळे बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या भारतीय नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. बांगलादेशातील काही लोकशाहीवादी पक्ष आणि जमात नेतृत्वाचे मत आहे की, युनुस यांचा कार्यकाळ हा केवळ सत्तांतरासाठी होता; मात्र त्यांच्या काही निर्णयांवर लोकशाही मूल्यांचे पालन न केले गेल्याची टीका झाली.

मोहम्मद युनूस यांची पुढची भूमिका काय?

मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत त्यांनी स्वत:हून भाग घेतला नाही. नव्याने निवडून आलेल्या सरकारकडे आपण देशाची सूत्रे सोपवणार हे युनूस यांनी आधीच जाहीर केले होते. नवीन सरकार निवडून आल्यानंतर अंतरिम सरकारचे काम संपेल आणि आम्ही आपापल्या व्यवसायात परत जाऊ, असे त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. यादरम्यान नवीन सरकारच्या कार्यकाळात देशात स्थिरता राखण्यासाठी युनूस यांच्याकडे राष्ट्रपती पद सोपवले जाण्याची शक्यता काहींनी वर्तवली आहे. बांगलादेशातील निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर आणि नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर युनूस पुढे काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.