Lok Sabha Election Result 2024 २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल भाजपासाठी सर्वांत अनपेक्षित निकाल राहिला. मागील दोन लोकसभा निवडणुकांत बहुमताने विजय मिळविणार्या भाजपाला यंदा ३०० पर्यंतचा आकडा मिळवण्यासाठीही मोठा संघर्ष करावा लागला. भाजपाची '४०० पार'ची घोषणा फोल ठरल्याचे दिसले. ५४३ लोकसभा मतदारसंघांपैकी २९३ जागांवर एनडीएला विजय मिळविता आला. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने भाजपाची यंदा चांगलीच दमछाक केली. इंडिया आघाडीने सर सर्व एक्झिट पोलचे अंदाज धुडकावून लावले आणि २३३ जागा जिंकल्या. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमधली सर्वांत आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे भाजपाची संख्या घटणे. २०१९ मध्ये ३०३ जागांवर आघाडीवर असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने यावेळी २४० जागा जिंकल्या. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र यांसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपाला जबरदस्त फटका बसला. त्यामुळे देशाचे संपूर्ण राजकीय चित्रच बदलण्याच्या मार्गावर आहे. इंडिया आघाडीनेही आता सत्तास्थापनेचा दावा केल्यामुळे भाजपासाठी अडचण निर्माण होईल का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. निवडणुकीपूर्वी सत्तेत येण्यासाठी म्हणून अनेक पक्ष एनडीएमध्ये सामील झाले. परंतु, आता भाजपा स्वतः आघाडीतील भागीदार पक्षांवर विशेषतः तेलुगू देसम पार्टी आणि जनता दल (युनायटेड)वर अवलंबून आहे. परंतु, भाजपाचे गणित नेमके कुठे चुकले? कोणत्या कारणांमुळे भाजपाच्या जागा कमी झाल्या? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या. हेही वाचा : अयोध्येत राममंदिर उभारूनही भाजपाचा पराभव; उत्तर प्रदेशवासीयांनी का सोडली भाजपाची साथ? मोठ्या राज्यांमध्ये फटका उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपाला फटका बसल्यामुळे भाजपाच्या एकूण आकडेवारीवर थेट परिणाम झाला. भारतीय राजकारणात ‘दिल्लीचा रस्ता लखनौमधून जातो’, अशी म्हण आहे. कारण- उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वांत जास्त लोकसभा मतदारसंघ आहेत. मात्र, उत्तर प्रदेशमध्ये राम मंदिराचा मुद्दा केंद्रस्थानी असूनही भाजपाचा पराभव झाला. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाने स्वबळावर ३३ आणि युतीतील भागीदारांसह ३६ जागा जिंकल्या. २०१४ मध्ये भाजपाने उत्तरेकडील राज्यातून ७१ खासदार लोकसभेत पाठविले होते. २०१९ मध्ये भाजपाने स्वबळावर ६२ जागा जिंकल्या आणि अपना दल (सोनेलाल) या मित्रपक्षासह आणखी दोन जागा जिंकल्या. त्यामुळे मागील दोन निवडणुकांच्या तुलनेत भाजपाची जागांमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. बऱ्याच विश्लेषकांनी असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, समाजवादी पक्ष (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या पीडीए फॉर्म्युलाचा यंदाच्या निवडणुकीत फायदा झाला. त्याशिवाय सपाने यावेळी तिकीट वितरणातही मोठे बदल केले होते. 'दी इंडियन एक्स्प्रेस'ला एका भाजपा नेत्याने सांगितले, “हे (तिकीट वितरण) काही सर्वेक्षण संस्था आणि काही गुप्तचर संस्था यांच्या अहवालांवर आधारित होते. त्यांनी (भाजपा) तिकिटाच्या दावेदारांबद्दल त्यांचे स्वतःचे निकष, आवडी-निवडी सांगितल्या आणि वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष केले.” त्याशिवाय भाजपाच्या प्रचारात केंद्रस्थानी असलेल्या राम मंदिराच्या मुद्द्याचाही भाजपाला फायदा झाला नाही. ज्या अयोध्येत राम मंदिर आहे, त्याच अयोध्येतील भाजपा उमेदवाराला पराभव पत्करावा लागला. या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) स्वयंसेवकांची कमतरता आणि भाजपाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य, हे आणखी एक उल्लेखनीय घटक होते. २०१४ व २०१९ या दोन निवडणुकांच्या तुलनेत यंदा स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते निवडणूक प्रचारात सक्रिय नव्हते; विशेषतःपश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये. महाराष्ट्रातही भाजपाला मोठा धक्का बसला. एक दशक आघाडीवर असणार्या भाजपाला ४८ पैकी केवळ नऊ जागा जिंकता आल्या; तर त्यांचे मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या पक्षांनी अनुक्रमे सात आणि एक जागा जिंकली. त्यामुळे राज्यातील एनडीएची संख्या १७ वर आली. २०१९ मध्ये भाजपाने स्वबळावर २३ जागा जिंकल्या होत्या. २०२२ मध्ये शिवसेना आणि २०२३ मध्ये राष्ट्रवादीत पडलेली फूट मतदारांच्या पसंतीस उतरली नसल्याचे यावरून दिसून येते. राजकीय विश्लेषकांचा असाही तर्क आहे की, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाचाही मतांच्या आकडेवारीवर परिणाम झाला. बेरोजगारी आणि 'अग्निवीर' योजना भाजपा देशातील बेरोजगारीचा मुद्दा हाताळू शकला नाही. हा मुद्दादेखील भाजपाच्या जागा कमी होण्यासाठी कारणीभूत असू शकतो. भाजपाच्या जाहीरनाम्यातूनही महागाई आणि बेरोजगारीचा मुद्दा वगळण्यात आला होता. त्यावर बोलताना हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुड्डा यांनी 'पीटीआय'ला सांगितले, "शेतकऱ्यांची दुर्दशा, बेरोजगारी, कायदा व सुव्यवस्था आणि महागाई हे प्रमुख मुद्दे आहेत; ज्यांचे निराकरण करण्यात सत्ताधारी भाजपा अपयशी ठरला आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविल्या नाहीत आणि आमच्या कुस्तीपटू मुलींना (दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर) आंदोलन करावे लागले. त्यांना काय वागणूक दिली गेली हे सर्वांनाच ठाऊक आहे." हुड्डा पुढे म्हणाले की, भाजपाच्या राजवटीत हरियाणात बेरोजगारी वाढली होती आणि कायदा व सुव्यवस्थेची स्थितीही ढासळली होती. त्याशिवाय अल्प मुदतीच्या अग्निपथ या योजनेबद्दल युवकांचा जो रोष होता, त्याकडे भाजपाने दुर्लक्ष केले. अनेक ग्रामीण तरुणांनी लष्करी भरती योजनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्यापैकी एकाने 'द वायर'ला सांगितले, "अग्निवीर किंवा अग्निपथ योजना हा युवकांवर घोर अन्याय आहे." प्रादेशिक पक्षांचा उदय २०१४ मध्ये मोदी लाटेमुळे राष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक पक्ष मागे पडले होते. मात्र, २०२४ च्या निवडणुकीत या प्रादेशिक पक्षांचे पुनरागमन झाले आहे. या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये सपाने ३७ जागा जिंकून, भाजपाला मोठा धक्का दिला आहे. त्याचप्रमाणे एक्झिट पोलच्या अंदाजांना खोटे ठरवत, ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालील टीएमसीने पश्चिम बंगालमध्ये २९ जागा जिंकल्या आहेत आणि भाजपाला मागे टाकले आहे. टीएमसी हा काँग्रेस आणि सपानंतर इंडिया आघाडीतील तिसरा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. त्याचप्रमाणे टीडीपी आणि जेडी (यू)ने देखील मोठा आकडा गाठला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील टीडीपीला एकूण १६ जागा मिळाल्या आहेत; तर नितीश कुमारांच्या नेतृत्वाखालील जेडी(यू)ने १२ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपला आता आपल्या मित्रपक्षांची साथ हवी असणार आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कमी जागा मिळण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे पक्षांतर. निवडणुकीपूर्वी भाजपाने काँग्रेस आणि इतर पक्षांतून अनेक सदस्य भाजपात घेतले आणि त्यांना उमेदवारीही देण्यात आली. परंतु, अनेकांचा पराभव झाला. यावरून मतदार पक्षांतरांवर नाराज असल्याचेही स्पष्ट झाले. हेही वाचा : Lok Sabha Election 2024: सर्वाधिक आणि सर्वात कमी मतांनी लोकसभा जिंकणारे उमेदवार कोणते? मतदारांमधील भीती बीबीसीने असे वृत्त दिले आहे की, भाजपाच्या महत्त्वाकांक्षी 'अब की बार, ४०० पार'च्या घोषणेमुळे मतदारांमध्ये भीती होती. ४०० हून अधिक जागा मिळविल्यास भाजपा घटनात्मक बदल करेल, अशी भीती गरिबांमध्ये निर्माण झाली होती. आता भाजपाचे मित्रपक्ष भाजपाला साथ देतील की दुसर्या गोटात सामील होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
