दयानंद लिपारे महाराष्ट्र शासनाचे बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. पुढील पाच वर्षांसाठीच्या धोरणात राज्याचा वस्त्रोद्योग विकसित व्हावा, यासाठी त्याला आधुनिकीकरणाची दिशा दिली आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी ते तयार कपडे विक्री या वर्तुळाच्या विकासावर त्यात भर देण्यात आला आहे. २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असणारे वस्त्रोद्योग धोरण पायाभूत सुविधांना बळकट करण्याबरोबरच वस्त्रोद्योग मूल्य शृंखलेत शाश्वतता आणि तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेणारे आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योगाचे स्वरूप कसे आहे ? महाराष्ट्र हे वस्त्रोद्योगातील अग्रेसर राज्य आहे. मुंबई ही आर्थिक राजधानीबरोबर वस्त्रोद्योग राजधानी म्हणून ओळखली जाते. बडय़ा गिरण्यांचा (कंपोझिट मिल) तोरा उतरणीला लागला असला तरी जगभरच्या वस्त्रोद्योगात मुंबईचे महत्त्व अजूनही अबाधित आहे. राज्याच्या विकेंद्रित क्षेत्रात वस्त्रोद्योग मोठय़ा प्रमाणात वाढीस लागला आहे. भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी, विटा, सोलापूर, नागपूर, अंबरनाथ, अमरावती येथे हा विस्तार झाला आहे. ‘पैठणी’ने आपली मुद्रा अधिक भरजरी केली आहे. विदर्भात हातमागाचे महत्त्व टिकून आहे. धोरणाची वाटचाल कशी राहिली? पारंपरिक वस्त्रापासून अत्याधुनिक वस्त्र निर्मितीपर्यंतच्या प्रवासाला चालना देणारे धोरण राज्यात वेळोवेळी जाहीर होत आले आहे. २००४ साली तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री प्रकाश आवाडे, पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या काळात २०११-१७, आमदार सुरेश हाळवणकर समितीचे २०२८-२३ धोरण अशी त्याची वाटचाल राहिली. मागील धोरणाची मुदत संपल्यानंतर महाविकास आघाडीने नियुक्त केलेल्या समितीने विविध केंद्रांत आढावा घेतला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर समितीचे स्वरूप अधिक व्यापक करण्यात आले. या समितीने केंद्रांना भेटी देण्याच्या फंदात न पडता अनुभवाच्या आधारे नव्या धोरणाला आकार दिल्याचे दिसते. नव्या धोरणाचे स्वरूप कसे आहे? नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक व १० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट गृहीत धरले आहे. (पूर्वानुभव पाहता अपेक्षा आणि पूर्तता यामध्ये महदंतर पडत आले आहे.) महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने कापूस प्रक्रिया उद्योगाची क्षमता ३० टक्क्यांवरून ८० टक्केपर्यंत वाढवण्याची भूमिका, पिकणे ते विकणे ही शृंखला मजबूत करणारी असल्याने ती आश्वासक ठरते. केंद्र शासनाच्या टफ्स योजनेचे द्वार बंद होत असताना महाराष्ट्र शासनाने ‘महा टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड’ सुरू करून गुंतवणुकीच्या ४० टक्के (अधिकतम २५ कोटी रुपये) पर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण ते अति विशाल प्रकल्पांना मिळणार असेल तर विकेंद्रित क्षेत्रातील लघु उद्योजकांना डावलल्यासारखे होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ नावाचे नवे महामंडळ जन्माला घातले जाणार आहे. याच नावाचे महामंडळ असताना नव्याचे स्वरूप कसे याचा संभ्रम आहे. वस्त्रोद्योगातील जल प्रदूषणाची चिंता वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हरित उद्योग संकल्पनेअंतर्गत शून्य द्रव निर्गत (झेडएलडी) प्रकल्पासाठी दहा कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. पैठणी, विणकर, रेशीम उद्योगविषयक बाबी आशादायक असल्या तरी एकूण निश्चित अंमलबजावणीच्या बाबतीत प्रश्न उरतोच. धोरणाचे लाभार्थी कोण? हे धोरण नवा उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन देते. ४५ टक्के अनुदानाची तरतूद लघु वस्त्र उद्योजकांना आधार ठरेल. मोठय़ा प्रकल्पांचे प्रत्येक राज्य स्वागत करत असते. वस्त्रोद्योगातील असे उद्योग महाराष्ट्रात यावेत यासाठी बडय़ा उद्योगांना २५० कोटींपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. उत्पादन निर्मिती आणि रोजगारात वाढ या दोन्हीलाही हातभार लागणार आहे. आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली सहकारी यंत्रमाग संस्थांचे खासगीकरण होण्याची भीती बोलून दाखवली जात आहे. पैठणी, घोंगडीसह पारंपरिक वस्त्र निर्मितीतील विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण होणार असल्याने या घटकांनाही आधार मिळणार आहे. धोरणाकडे कसे पाहिले जाते? राज्याच्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाचे संमिश्र स्वागत केले गेले आहे. ते गुंतवणुकीस प्राधान्य देणार असल्याने रोजगार निर्मितीत भर पडेल. कापूस उत्पादक शेतकरी, सूतगिरणी आणि महा-टफ्स योजनेमुळे अत्याधुनिक मशिनरीचा वापर करणाऱ्या घटकांना धोरणाचा चांगला लाभ संभवतो. देशातील २४ लाखांपैकी निम्मे यंत्रमाग राज्यात असताना या घटकासाठी निश्चित काय मिळणार यावर ठोस भाष्य नसणे ही दुखरी किनार होय. हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा घटक वंचित राहणार नाही याची दक्षता सविस्तर मांडावी ही अपेक्षा व्यर्थ नाही. कापड, कपडे निर्यात क्षेत्राचे व्यापक अवकाश उपलब्ध असताना ते कवेत घेण्याची संधी डावलली जाताना दिसत आहे. यापूर्वी वीज, व्याज सवलतीचा निर्णय मागील धोरणात घेतला होता. त्याचे भवितव्य काय या चिंतेचे उत्तर राज्यकर्त्यांनी देणे अपेक्षित आहे.
