केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (१८ सप्टेंबर) ‘एक देश एक निवडणूक’ (One nation one election) च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सरकारने देशभरात टप्प्याटप्प्याने लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हटले की, हे सुधारणांच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा ‘एक देश एक निवडणूक’चे वारे वाहू लागले आहेत. परंतु, हे पहिल्यांदाच घडतंय असे नाही. यापूर्वीही देशात एकत्रित निवडणुका झाल्या आहेत. १९५१ ते १९६७ साली देशात एकत्रित निवडणुका झाल्या होत्या. त्याचाच इतिहास आणि ‘एक देश एक निवडणूक’चे चक्र कोणी मोडले? त्याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊ.
१९६७ साली लोकसभेत नक्की काय घडले होते?
१९६७ साली देशात अखेरची ‘एक देश एक निवडणूक’ झाली. ही चौथी लोकसभा निवडणूक होती; ज्यात काँग्रेसला मोठे अपयश आले होते. चौथ्या लोकसभेच्या ५२३ सदस्यांपैकी ५२० सदस्य निवडण्यासाठी १७ ते २१ फेब्रुवारी १९६७ दरम्यान सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकाही एकाच वेळी घेतल्या गेल्या, ही शेवटची सार्वत्रिक निवडणूक होती. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांमध्ये लक्षणीयरीत्या घट झाली असली, तरी त्यांना बहुमत मिळाल्यामुळे काँग्रेस सत्तेवर कायम राहिला. १३ मार्च रोजी इंदिरा गांधी यांनी पुन्हा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. काँग्रेसला मात्र गुजरात, मद्रास राज्य (आताचे तामिळनाडू), ओरिसा (आताचे ओडिशा), राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि दिल्ली या सात राज्यांमध्ये धक्का बसला.
हेही वाचा : Tupperware bankruptcy: अमेरिकन महिलांमुळे टपरवेअरचे नाव पोहोचले सर्वतोमुखी; त्यामागची गोष्ट जाणून घ्या
काँग्रेसने गुजरातमध्ये २४ पैकी ११ जागा जिंकल्या, तर स्वतंत्र पक्षाने गुजरातमध्ये १२ जागा जिंकल्या, मद्रास राज्यात काँग्रेसने ३९ पैकी तीन जागा आणि द्रमुकने २५ जागा जिंकल्या. ओरिसामध्ये २० पैकी सहा जागा जिंकल्या, तर स्वतंत्र पक्षाने आठ जागा जिंकल्या. राजस्थानमध्ये काँग्रेसने २० पैकी १० जागा जिंकल्या, स्वतंत्र पक्षाने आठ जागा जिंकल्या, पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने ४० पैकी १४ जागा जिंकल्या, केरळमध्ये त्यांनी १९ पैकी फक्त एक जागा जिंकली. दिल्लीमध्ये सातपैकी एक जागा जिंकली, तर उर्वरित सहा जागा भारतीय जनसंघाने जिंकल्या. निवडणुकीच्या एका महिन्यानंतर काँग्रेसने उत्तर प्रदेशातील सत्ता तर गमावलीच, मात्र नऊ राज्यांतील सत्तेतूनही काँग्रेसची हकालपट्टी करण्यात आली.
१९७१ साली केंद्रात इंदिरा गांधींचे सरकार होते. या काळात काँग्रेसमध्ये फूट पडली. निवडणुकीला १४ महिने शिल्लक होते. त्यावेळी इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या पक्षाने वेळेपूर्वी निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळेच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांबरोबर लोकसभा निवडणुका होणार नाहीत, असा निर्णय घेतला गेला.
‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्तावात काय?
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दोन टप्प्यात ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करण्याची शिफारस केली. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घ्याव्यात आणि दुसऱ्या टप्प्यात सार्वत्रिक निवडणुकीच्या १०० दिवसांच्या आत पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच समान मतदार यादीचीही शिफारस केली आहे; ज्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यात समन्वय आवश्यक असणार आहे.
हेही वाचा : Import Duty : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा उल्लेख ‘A very big abuser’ असा का केला?
सध्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात, तर नगरपालिका आणि पंचायतींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात. कोविंद समितीने १८ घटनादुरुस्तीची शिफारस केली आहे, त्यापैकी बहुतेकांना राज्य विधानसभांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. परंतु, यासाठी काही घटनादुरुस्ती विधेयके संसदेने मंजूर करणे आवश्यक असतील.
१९६७ साली लोकसभेत नक्की काय घडले होते?
१९६७ साली देशात अखेरची ‘एक देश एक निवडणूक’ झाली. ही चौथी लोकसभा निवडणूक होती; ज्यात काँग्रेसला मोठे अपयश आले होते. चौथ्या लोकसभेच्या ५२३ सदस्यांपैकी ५२० सदस्य निवडण्यासाठी १७ ते २१ फेब्रुवारी १९६७ दरम्यान सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकाही एकाच वेळी घेतल्या गेल्या, ही शेवटची सार्वत्रिक निवडणूक होती. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांमध्ये लक्षणीयरीत्या घट झाली असली, तरी त्यांना बहुमत मिळाल्यामुळे काँग्रेस सत्तेवर कायम राहिला. १३ मार्च रोजी इंदिरा गांधी यांनी पुन्हा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. काँग्रेसला मात्र गुजरात, मद्रास राज्य (आताचे तामिळनाडू), ओरिसा (आताचे ओडिशा), राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि दिल्ली या सात राज्यांमध्ये धक्का बसला.
हेही वाचा : Tupperware bankruptcy: अमेरिकन महिलांमुळे टपरवेअरचे नाव पोहोचले सर्वतोमुखी; त्यामागची गोष्ट जाणून घ्या
काँग्रेसने गुजरातमध्ये २४ पैकी ११ जागा जिंकल्या, तर स्वतंत्र पक्षाने गुजरातमध्ये १२ जागा जिंकल्या, मद्रास राज्यात काँग्रेसने ३९ पैकी तीन जागा आणि द्रमुकने २५ जागा जिंकल्या. ओरिसामध्ये २० पैकी सहा जागा जिंकल्या, तर स्वतंत्र पक्षाने आठ जागा जिंकल्या. राजस्थानमध्ये काँग्रेसने २० पैकी १० जागा जिंकल्या, स्वतंत्र पक्षाने आठ जागा जिंकल्या, पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने ४० पैकी १४ जागा जिंकल्या, केरळमध्ये त्यांनी १९ पैकी फक्त एक जागा जिंकली. दिल्लीमध्ये सातपैकी एक जागा जिंकली, तर उर्वरित सहा जागा भारतीय जनसंघाने जिंकल्या. निवडणुकीच्या एका महिन्यानंतर काँग्रेसने उत्तर प्रदेशातील सत्ता तर गमावलीच, मात्र नऊ राज्यांतील सत्तेतूनही काँग्रेसची हकालपट्टी करण्यात आली.
१९७१ साली केंद्रात इंदिरा गांधींचे सरकार होते. या काळात काँग्रेसमध्ये फूट पडली. निवडणुकीला १४ महिने शिल्लक होते. त्यावेळी इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या पक्षाने वेळेपूर्वी निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळेच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांबरोबर लोकसभा निवडणुका होणार नाहीत, असा निर्णय घेतला गेला.
‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्तावात काय?
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दोन टप्प्यात ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करण्याची शिफारस केली. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घ्याव्यात आणि दुसऱ्या टप्प्यात सार्वत्रिक निवडणुकीच्या १०० दिवसांच्या आत पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच समान मतदार यादीचीही शिफारस केली आहे; ज्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यात समन्वय आवश्यक असणार आहे.
हेही वाचा : Import Duty : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा उल्लेख ‘A very big abuser’ असा का केला?
सध्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात, तर नगरपालिका आणि पंचायतींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात. कोविंद समितीने १८ घटनादुरुस्तीची शिफारस केली आहे, त्यापैकी बहुतेकांना राज्य विधानसभांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. परंतु, यासाठी काही घटनादुरुस्ती विधेयके संसदेने मंजूर करणे आवश्यक असतील.
