मोहन अटाळकर
समुपदेशन, प्रबोधन, कृषी समृद्धी अशा विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात येत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला, तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये दरवर्षी सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. पश्चिम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त पाच जिल्ह्यांत गेल्या आठ महिन्‍यांमध्‍ये ७३७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद सरकारदप्‍तरी झाली आहे. दुसरीकडे, विदर्भात यंदा १ हजार ५८४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले, असा दावा स्व. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे. विदर्भातील आत्‍महत्‍यांचे सत्र कसे थांबणार, हा प्रश्‍न पुन्‍हा चर्चेत आला आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील संकटे कोणती?
कर्ज, नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ यात विदर्भातील शेतकरी पुरता अडकला आहे. खासगी सावकारांचे कर्ज, कर्जवसूलीचा तगादा, मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा, विवाहाचा खर्च, उदरनिर्वाहाची अपुरी साधने यातून शेतकरी नैराश्यात आले आहेत. शेतीतून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने निराशेच्या गर्तेत सापडलेले शेतकरी टोकाचा निर्णय घेतात. या वर्षी मृग, आर्द्रा आणि पुनर्वसु हे तिन्हीही नक्षत्र कोरडे गेले. पेरणीयोग्य पाऊस न झाल्यामुळे विदर्भात अनेक भागात पेरणी उशिरा झाली. ऑगस्‍टमध्‍ये पावसाने मोठा खंड दिला. मध्‍यंतरीच्‍या काळात पिके कोमेजून गेली. नंतर पावसाच्‍या हजेरीने दिलासा दिला, पण उत्‍पादकतेवर परिणाम होईल, असे तज्‍ज्ञांचे मत आहे. त्‍यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
आणखी वाचा-अण्णा द्रमुकचे दबावतंत्र की भाजपशी खरेच काडीमोड?
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी काय मदत दिली जाते?
अमरावती विभागात २००१ पासून आतापर्यंत १९ हजार ६०३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असून यापैकी ८ हजार ४५७ प्रकरणांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून मदत देण्यात आली आहे. १० हजार १९९ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत, तर २३६ प्रकरणांमध्ये चौकशी प्रलंबित आहे. महसूल विभागाच्या २००५ च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँक, मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीची मदत देण्यासाठी ठरवण्यात आले आहेत. या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या प्रकरणांत संबंधित आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. निकषांमध्ये आणि मदतीच्या रकमेमध्ये गेल्या १६ वर्षांत बदल करण्यात आलेला नाही.
आत्महत्या रोखण्‍यासाठी कोणत्‍या उपाययोजना आहेत?
शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी समृद्धी योजनेतून विविध विभागांमार्फत मदत दिली जात आहे. शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबविणे व त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अशा योजनांना गती दिली जात आहे. शेतमालाला हमीभाव, पीएम-किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, गरजू शेतकऱ्यांना राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ दिला जात असून ‘मनरेगा’ अंतर्गत कामे तसेच शेती विकासाच्‍या विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा-अल्पमतातील सरकारचा पंतप्रधान मोदींनी केला उल्लेख; कमी खासदार असलेले ‘ते’ तीन पंतप्रधान झाले?
शेतकरी आत्‍महत्‍यांसाठी कोणते घटक कारणीभूत आहेत?
राष्ट्रीय कृषी धोरण, किमान समर्थन मूल्यांतील उणिवा, सिंचनाच्या सोयींचा अभाव, उपलब्ध असलेल्या पाणी वितरणातील असमानता, बियाणे-खते व कीटकनाशकांच्या किमतीत भरमसाट वाढ, आणेवारीची विसंगत पद्धत, जमिनीची घटती उत्पादन क्षमता, सिंचनाचे पाणी वीज प्रकल्प व उद्योगांकडे वळवणे, मोठ्या प्रकल्पांमुळे होणारे विस्थापन व त्यांचे न होणारे पुनर्वसन, मदत पॅकेज गरजूंपर्यंत न जाता भलतीकडे जाणे, हे आत्महत्यांना कारणीभूत ठरणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. पश्चिम विदर्भात पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असलेली शेती आणि त्‍यातून मिळणारे उत्पादन बेभरवशाचे असल्‍याने शेतकरी आर्थिक ताण अनुभवतात.
शेतकरी नेत्‍यांची मागणी काय आहे?
गेल्या वर्षीच्या कापूस, सोयाबीनच्या मंदीमुळे तसेच नापिकीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट आले आहे. लागवडीचा खर्च अतिशय वाढला, बँकांनी अपुरे पीककर्ज वाटप केले. कमी मागणी असलेल्या कापूस या मुख्य नगदी पिकामुळे विदर्भाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. शाश्वत पीक, अन्नधान्‍य, डाळी आणि तेलबिया पिकांना प्रोत्साहन देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. जागतिक हवामानातील बदल हे सुद्धा सध्याच्या कृषी संकटाचे कारण आहे, असे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांचे म्हणणे आहे. संसदेच्या विशेष सत्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सरकारने चर्चा करावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विदर्भाचा दौरा करावा, तसेच विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी तिवारी यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
