मोहन अटाळकर कृषीपंपांना दिवसा पुरेसा वीज पुरवठा मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना असते. शेतीच्या अर्थकारणात विजेचे महत्त्व वाढले आहे. पण, मागणीच्या तुलनेत होत असलेला कमी वीज पुरवठा हेच शेतीपंपांना दिवसा वीज देण्याला मुख्य अडसर असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. सध्या संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील कृषी ग्राहकांना दिवसा आठ तास किंवा रात्री आठ तास वीज पुरवठा चक्राकार पद्धतीने देण्यात येतो. दिवसा वीज पुरवठ्याच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने होतात, पण अजूनही सरकारला त्यावर तोडगा काढता आलेला नाही. शेतीपंपांना दिवसा वीज पुरवण्यात काय अडचणी आहेत? महाराष्ट्रात सध्या ८० टक्के वीज निर्मिती ही कोळशापासून होते. उर्वरित २० टक्के ही पाण्यापासून, सौर आणि पवनचक्क्यांच्या माध्यमातून होते. कृषी क्षेत्रातील वीज वापर हा ३६ हजार २४२ दशलक्ष युनिटपर्यंत वाढला आहे. सध्या महावितरणची २० ते २३ हजार मेगावॉट वीज पुरवठ्याची क्षमता आहे; परंतु ही मागणी सायंकाळी ६ ते रात्री १० या कालावधीत ४० हजार मेगावॉटपर्यंत जाते. अशा वेळी भारनियमन किंवा टप्पे करून वीज पुरवठा करण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. शेतीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करायचा झाल्यास खासगी कंपन्यांकडून जास्त दराने वीज खरेदी करावी लागणार आहे. सध्या कृषी वीज पुरवठ्याची काय स्थिती आहे? राज्यातील एकूण कृषी पंपांची संख्या सुमारे ४५ लाख ८६ हजार इतकी आहे. संपूर्ण राज्यात एकूण कृषी भारापैकी सर्वसाधारणपणे ५० टक्के भार असलेल्या कृषी वाहिन्यांवर दिवसा आठ तास तर उर्वरित ५० टक्के कृषी वाहिन्यांवर रात्री आठ तास अशी विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येत आहे. राज्याच्या एकूण वीज वापरापैकी जवळपास ३० टक्के वीज शेती क्षेत्रासाठी वापरली जाते. महावितरणकडून सवलतीच्या दरात ही वीज शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाते. वीज जोडणी धोरण काय आहे? १ एप्रिल २०१८ नंतर शुल्क भरून वीज जोडणीसाठी प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंपांसाठी राज्य सरकारने 'कृषीपंप वीज जोडणी धोरण, २०२०' जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत कृषीपंपांना उच्च दाब वितरण प्रणाली, सौर ऊर्जा व लघुदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी कृषीपंपाना वीज जोडणी मिळण्यासाठी अर्ज करून शुल्क भरल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष कनेक्शन मिळण्यासाठी काही वेळ थांबावे लागते. वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हे धोरण राबविण्यात येत आहे. सरकारच्या अन्य योजना कोणत्या आहेत? शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा देणे हे मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून अटल सौर कृषीपंप योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना आणि उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत १ लाख १३ हजार ६१६ पंप बसविण्यात आले असून मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजनेत महावितरण कंपनीने १५०९ मेगावॉटचे वीज खरेदी करार केले आहेत. त्यापैकी ५४८ मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून त्यामधून राज्यात एकूण २१७ कृषी वाहिन्यांवरील ९० हजार ७२५ कृषी ग्राहकांना लाभ मिळत आहे. सौर ऊर्जेचे उद्दिष्ट काय आहे? राज्यात २०२५ पर्यंत कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यातील ३० टक्के कृषी वाहिन्या या सौर ऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. महाऊर्जामार्फत पारेषण विरहित सौर कृषीपंप बसविण्यात येणार असून ४५ हजार सौरपंप आतापर्यंत कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, तर २ लाख ५० हजार ग्रीड संलग्नित सौरपंपांसाठी मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. सौर ऊर्जेवर आधारित कृषीपंपांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारतर्फे सुरू असले, तरी त्याला मिळणारा प्रतिसाद कमी आहे. कृषी पंपांच्या विजेचा प्रश्न कसा सुटणार? दिवसा वीज पुरवठा करायचा झाल्यास खासगी कंपन्यांकडून जास्त दराने वीज खरेदी करावी लागणार आहे. या विजेचा कृषीपंपांना पुरवठा करायचा झाल्यास त्याचा दर वाढू शकतो. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी महावितरणने सौर कृषीपंपांचा पर्याय पुढे आणला; परंतु तो स्वीकारण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता सध्या नाही. सौर कृषीपंपांची व्यवहार्यता पटवून देण्यासाठी महावितरणला जोरकस प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अनेक भागांत रोहित्रांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न आहे. शेतीसाठी नियमित वीज पुरवठा आवश्यक आहे. पिके, फळबागा वाचविण्यासाठी शेतकरी धडपड करतात, त्याला व्यवस्था पूरक ठेवावी लागणार आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
