जम्मू आणि काश्मीरमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व चित्र पाहायला मिळणार आहे. जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पश्चिम पाकिस्तानातील स्थलांतरितांना विधानसभा निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे. भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून पश्चिम पाकिस्तानातील स्थलांतरितांनी कधीही मतदानाचा हक्क बजावला नाही. अलीकडेच ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्दबातल ठरवलं आहे. या घटनेला तीन वर्षे उलटल्यानंतर केंद्र सरकारकडून हा निर्णय घेतला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अलीकडेच मतदार यादीची विशेष पडताळणी केली आहे. यानंतर पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये ५७४६ कुटुंबे पश्चिम पाकिस्तानी निर्वासितांची आहेत, त्यापैकी बहुतेक कुटुंबे कठुआ, सांबा आणि जम्मू या तीन जिल्ह्यांत राहतात. तथापि, स्थानिक नेत्याच्या मते हा आकडा २० हजारांच्या वर गेला आहे. तथापि, विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या नागरिकांची ओळखपत्रे पडताळण्यासाठी बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. संबंधित मतदारांची अंतिम यादी २५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत प्रसिद्ध केली जाईल, अशी माहिती निवडणूक आयोगानं दिली आहे. पश्चिम पाकिस्तानी स्थलांतरित नेमके कोण आहेत?पश्चिम पाकिस्तानी स्थलांतरित हे हिंदू आणि शीख समुदायातील नागरिक आहेत. यातील बहुसंख्य नागरिक १९४७ च्या भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पाकिस्तानच्या पश्चिम पंजाबमधील सियालकोट परिसरातून भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. यातील काही नागरिक देशाच्या इतर भागात स्थायिक झाले असून त्यांना घटनात्मक अधिकार मिळाले आहेत. मात्र, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आलेल्या पश्चिम पाकिस्तानी स्थलांतरितांना अद्याप घटनात्मक आणि राजकीय अधिकार देण्यात आले नाहीत. कारण कलम ३७० नुसार, इतर राज्यातील नागरिकांसह स्थलांतरित नागरिक जम्मू आणि काश्मीरचे कायमचे रहिवासी होऊ शकत नव्हते. नागरिकत्व हक्कया स्थलांतरित नागरिकांकडे भारतीय नागरिकत्व नसल्याने त्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याचा हक्क नव्हता. शिवाय राज्यातील सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्याचा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार नव्हता. पण ते केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या आणि इतर सरकारी सेवांसाठी अर्ज करू शकत होते. तसेच त्यांना लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार होता. कलम ३७० हटवल्यानंतर काय बदललं?संसदेने घटनेचे कलम ३७० आणि कलम ३५ (अ) रद्दबातल केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना आणि कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र पात्रता नियम दोन्ही रद्द झाले. त्यामुळे पश्चिम पाकिस्तानी स्थलांतरितांना जम्मू-काश्मीरचे रहिवासी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राजकीय प्रभावकठुआ, सांबा आणि जम्मू या तीन जिल्ह्यांतील विधानसभा निवडणुकीत स्थलांतरितांचं मतदान हा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा भारतीय जनता पार्टीला होईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ पश्चिम पाकिस्तानी स्थलांतरितच नव्हे तर वाल्मिकी आणि गोरखा समुदायातील लोकांनाही १९४७ पासून त्यांचे मूलभूत अधिकार नाकारण्यात आले होते. या लोकांनी त्यांच्या अस्तित्वासाठी दीर्घकाळ लढा दिला, अशी माहिती जम्मू-स्थित राजकीय विश्लेषक हरी ओम यांनी दिली. गुलाम नबी आझाद हे २००५-०८ साली जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या स्थलांतरित लोकांना नागरिकत्वाच्या अधिकार देण्यासाठी विधानसभेत एक विधेयक मांडलं होतं. मात्र, प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेसने हे विधेयक फेटाळून लावलं. पण आता भारतीय जनता पार्टीनं जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला आहे, याचा फायदा भाजपाला होण्याची शक्यता आहे, असंही हरी ओम म्हणाले. पश्चिम पाकिस्तानी स्थलांतरितांचा इतिहास१९४७ साली भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर, हे स्थलांतरित नागरिक पाकिस्तानातील सियालकोट परिसरातील खानसोपूर, काटो बांदा, महल्ला, अंबेलपूर, चारे चक आणि जोरेवाला या गावांमधून भारतात आले. हे निर्वासित जम्मूमध्ये येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांना सियालकोटशी सहज संपर्क ठेवता येत होता. हेही वाचा- विश्लेषण : रोहिंग्या : निर्वासित की बेकायदा स्थलांतरित? याबाबत अधिक माहिती देताना पाकिस्तान स्थलांतरित कृती समितीचे अध्यक्ष लाबा राम गांधी यांनी सांगितलं की, फाळणीनंतर पाकिस्तानी आक्रमकांनी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यामुळे जम्मू परिसरात आधीच स्थलांतरित झालेली अनेक कुटुंबे या प्रदेशातून बाहेर पडू लागली. हा प्रदेश आपल्यासाठी सुरक्षित नाही, अशी भीती त्यांना वाटू लागली. यातील अनेक कुटुंबं काश्मीरचं प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या पंजाबमधील लाखनपूर परिसरात पोहोचले. दरम्यान, जम्मू काश्मीरचा भारतात समावेश झाल्याचा निर्णय झाला. हेही वाचा- विश्लेषण: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयापुढे काय आव्हानं आहेत? या खटल्यात पुढे काय होणार? यानंतर जम्मू काश्मीरचे पहिले मुख्यमंत्री शेख अब्दुला यांनी "आपण सर्वजण भारताचा एक भाग आहोत" असं आश्वासन निर्वासितांना दिलं. या आश्वासनानंतर निर्वासित पुन्हा जम्मूच्या विविध गावांत परतले. यानंतर त्यांना शेती करण्यासाठी जमिनी देण्यात आल्या. यातील बहुतांशी जमीन पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या मुस्लीम कुटुंबांची होती. या जमिनी आतापर्यंत त्यांच्या नावावर नव्हत्या, त्यांना नागरी हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आलं, असंही लाबा राम गांधी म्हणाले.
