Who is Smita Ghosh : कोण आहेत भारतीय वंशाच्या स्मिता घोष? त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाला न्यायालयात का खेचले? कारण काय?

कोण आहेत स्मिता घोष?

अत्यंत हाय-प्रोफाइल खटल्यात महत्वाची भूमिका बजावत असतानाही स्मिता घोष यांनी स्वत:ला प्रसिद्धीपासून दूर ठेवले आहे. त्यांची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक कारकीर्द अत्यंत प्रभावशाली असल्याचे समोर आले आहे. मूळ भारतीय वंशाच्या असलेल्या स्मिता यांनी कायद्याच्या पदवीबरोबरच युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनसिल्व्हेनियामधून इतिहासात पीएचडीपर्यंचे शिक्षण पूर्ण केले. शैक्षणिक कारकिर्दीत त्यांना ‘Annenberg History Fellow’ आणि ‘Benjamin Franklin Fellow’ असे मानाचे सन्मानही मिळाले. आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीत स्मिता यांनी विविध क्षेत्रात मोलाची कामगिरी केली आहे. सध्या त्या ‘Constitutional Accountability Center’ येथे वरिष्ठ वकील म्हणून कार्यरत आहेत. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अनेक घटनात्मक खटल्यांमध्ये आपली बाजू मांडली. संशोधन आणि अध्यापन क्षेत्रात रुजू होण्यापूर्वी स्मिता यांनी ‘जॉर्जटाऊन युनिव्हर्सिटीमध्ये वकिलीचे प्रशिक्षण घेतले होते. तिथे त्यांनी स्थलांतर धोरण आणि इमिग्रेशन कायद्याचा सरकारवर होणारा परिणाम या विषयावर संशोधन आणि अध्यापन केले.

स्मिता घोष यांचा प्रदीर्घ अनुभव

अमेरिकन नागरिकत्वाच्या लढाईत ट्रम्प प्रशासनाला आव्हान देणाऱ्या स्मिता घोष यांची कारकीर्द ही केवळ वकिलीपुरती मर्यादित नाही. त्यांच्या अनुभवाचा आवाका हा खालच्या न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या धोरणांपर्यंत विस्तारलेला आहे. स्मिता घोष यांनी आपल्या संशोधन कार्यात ‘व्हॉइड फॉर व्हेगनेस’ हे कायदेशीर तत्व आणि ‘स्थलांतरित स्थानबद्धतेचा इतिहास’यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल काम केले आहे. यावरून स्थलांतर कायद्याविषयी त्यांची सातत्यपूर्ण भूमिका स्पष्ट दिसून येते. कारकिर्दीच्या सुरुवातीला स्मिता यांनी अमेरिकेतील कनेक्टिकट जिल्हा न्यायालयात ‘क्लर्क’ म्हणून काम केले होते. ज्यामध्ये न्यायनिर्णय लिहिणे आणि खटल्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे यांचा समावेश होता. याशिवाय त्यांनी ‘NAACP Legal Defense and Educational Fund’ येथे संशोधन सहयोगी म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती.

डोनाल्ड ट्रम्प यांना खेचले न्यायालयात

स्मिता घोष यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायद्यात बदल करणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच ट्रम्प यांनी ‘जन्मसिद्ध नागरिकत्व’ रद्द करण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. बुधवारी (१ एप्रिल) या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना खुद्द ट्रम्प न्यायालयात उपस्थित होते. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून न्यायालयातील युक्तिवादात सहभागी होणारे ते पहिले व्यक्ती ठरले. त्यांची उपस्थिती या प्रकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी होती. व्हाईट हाऊसमधून कडक सुरक्षा व्यवस्थेत न्यायालयात पोहोचलेले ट्रम्प आपल्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पहिल्या रांगेत बसले होते. त्यांच्यासोबत व्हाईट हाऊसचे समुपदेशक डेव्हिड वॉरिंग्टन, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक आणि ॲटर्नी जनरल पामेला बोंडी हेदेखील होते.

सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रशासनाच्या बाजूने मांडण्यात येणारे युक्तिवाद ऐकले. मात्र, स्मिता घोष यांनी युक्तिवाद सुरू करताच ते गुप्त सुरक्षा पथकाच्या संरक्षणात न्यायालयाच्या आवारातून बाहेर पडले. या प्रकरणाची सुनावणी दोन तासांहून अधिक वेळ चालली, ज्यामध्ये ट्रम्प दीड तास न्यायालयात बसून युक्तिवाद ऐकत होते. यादरम्यान न्यायमूर्तींनी ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत काही शंका उपस्थित केल्या. व्हाइट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जन्मसिद्ध नागरिकत्वाला विरोध दर्शवला. जन्मसिद्ध नागरिकत्व देणारा जगातील एकमेव मूर्ख देश आपलाच आहे, अशी पोस्ट त्यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून केली. त्यांच्या या भूमिकेला अनेकांनी पाठिंबा दिला असून काहींनी विरोधही केला आहे.

‘जन्मसिद्ध नागरिकत्व’ म्हणजे काय?

ट्रम्प प्रशासनाने ‘जन्मसिद्ध नागरिकत्व’ संपुष्टात आणण्यासाठी काढलेल्या कार्यकारी आदेशावरून अमेरिकेत मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. या धोरणानुसार, आई-वडील अमेरिकन नागरिक किंवा ‘ग्रीन कार्ड’धारक नसतील, तर त्यांच्या मुलाला आपोआप तेथील नागरिकत्व मिळणार नाही. अमेरिकेच्या संविधानानुसार, देशात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अमेरिकन नागरिकत्व मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यावर ट्रम्प प्रशासनाने असा दावा आहे की, जन्मसिद्ध नागरिकत्व मिळण्यासाठी फक्त अमेरिकेत जन्म घेणे पुरेसे नाही, तर पालकांची अमेरिकेप्रती ‘निष्ठा’ आणि तिथे त्यांचे ‘कायमस्वरूपी वास्तव्य’ असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या या भूमिकेवर अनेक पुराणमतवादी न्यायाधीशांनीही शंका उपस्थित केली आहे. सुनावणी दरम्यान खुद्द मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी परिस्थिती बदलू शकते; परंतु त्यासाठी संविधान बदलणे योग्य नसल्याचे विधान केले आहे.

स्मिता घोष यांची कायदेशीर रणनीती

भारतीय वंशाच्या वकील स्मिता घोष यांनी ट्रम्प प्रशासनाचे दावे खोडून काढण्यासाठी अमेरिकन संविधानाचा आधार घेतला आहे. या खटल्यात त्यांनी १८४४ मधील एका जुन्या निकालाचा वारंवार संदर्भ दिला आहे. या प्रकरणात आयर्लंडमधून अमेरिकेत कामासाठी आलेल्या एका दाम्पत्याने मुलीला जन्म दिला होता. त्यावेळी अमेरिकन प्रशासनाने तिला तेथील नागरिकत्व देण्यास असहमती दर्शवली होती. हे प्रकरण थेट न्यूयॉर्क न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते. पालकांचे नागरिकत्व कोणत्याही देशाचे असले तरीही अमेरिकेच्या भूमीवर जन्म झाल्यामुळे ती मुलगी अमेरिकन नागरिक आहे, असा निर्वाळा त्यावेळी न्यूयॉर्क न्यायालयाने दिला होता. १८९८ मधील ‘युनायटेड स्टेट्स विरुद्ध वाँग किम अर्क’ या प्रसिद्ध खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने हाच नियम कायम ठेवला होता.स्मिता घोष या केवळ एका खटल्याचे नेतृत्व करत नसून एका अत्यंत वादग्रस्त मुद्द्यावर थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात कायदेशीर लढा देत आहेत. या ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल जून २०२६ च्या अखेरीस येण्याची शक्यता असल्याने त्याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.