Digital Data after Death: मृत्यूनंतर ‘डिजिटल डेटा’चे काय होते? वारसा हक्काने तो मिळू शकतो का?

प्रकरण नेमके काय आहे?

मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाने तिच्या आयफोन मधील डेटा मिळवण्यासाठी अ‍ॅपल कंपनीशी संपर्क साधला होता. आयक्लाउड मधील डेटा मिळवण्यासाठी ‘डिजिटल लिगसी’ नियमानुसार कंपनी मदत करू शकते, असे अ‍ॅपलकडून कुटुंबाला सांगण्यात आले. परंतु, त्यासाठी न्यायालयाचा आदेश आवश्यक आहे. मृत व्यक्तीचा कायदेशीर वारसदार असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले, तरच कंपनी मदत करू शकेल, असे अ‍ॅपलकडून सांगण्यात आले होते.

मृताच्या पत्नी व मुलीने भारतीय उत्तराधिकार नियम, १९२५ नुसार न्यायालयात ‘लेटर ऑफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली. एखाद्याच्या मृत्यूनंतर जर त्याने इच्छापत्र बनवले नसेल तर हे लेटर ऑफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन न्यायालयाकडून दिले जाते. न्यायाधीश हिमांशू चौधरी यांनी ही याचिका स्वीकारली. त्यांनी मृताच्या मुलीला प्रशासक म्हणून नियुक्त केले व डेटा मिळवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे निर्देश अ‍ॅपल कंपनीला दिले.

कुटुंबियांनी न्यायालयात काय यु्क्तिवाद केला?

डिजिटल डेटा एक प्रकारे मालमत्ताच असते याबाबत मृताच्या वारसदारांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार डिजिटल डेटा देखील एक प्रकारे मालमत्ता आहे हे सिद्ध होते, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, डिजिटल डेटा ही मालमत्ता आहे, असे सांगणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आयक्लाउडमध्ये असलेला डेटा ही एक प्रकारची मौल्यवान मालमत्ता असून तिच्या संपत्तीचा भाग आहे, असा निर्वाळा दिला.

मृताच्या कुटुंबाकडून न्यायालयात जंगम मालमत्तेच्या (मुव्हेबल प्रॉपर्टी) कायद्यातील व्याख्येचा हवाला देण्यात आला. जंगम मालमत्ता म्हणजे अशी संपत्ती जी सहजपणे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवता येते. स्थावर मालमत्तेला वगळून जी कोणती इतर मालमत्ता असेल ती जंगम मालमत्ता असते, असे सामान्य कलम कायद्यात (जनरल क्लॉजेज अ‍ॅक्ट) सांगण्यात आले आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता आणि मनी लॉन्डरिंग कायद्याचाही दाखला देण्यात आला. इनकट टॅक्स कायद्यातील कलम २ (४७अ) नुसार क्रिप्टोकरन्सी आणि एनएफटीला व्हर्च्युअल डिजिटल असेट मानून त्यावर टॅक्स आकारला जातो, याचा देखील दाखला देण्यात आला. कायद्यात दिलेल्या मालमत्तेच्या व्याख्येचा विस्तार पाहता, त्यात डिजिटल डेटालाही सामावून घेण्याची क्षमता आहे, असे न्यायालयाने मानले. डिजिटल डेटा एक प्रकारे मालमत्ता असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

मृताची गोपनीयता व प्रतिष्ठा राखण्याचे आव्हान

डिजिटल डेटा कुटुंबियांना खुला करून देताना न्यायालयासमोर मृताच्या गोपनीयतेचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे, हे आव्हान होते. डिजिटल डेटामध्ये मृताच्या अत्यंत खासगी गोष्टी असू शकतात. त्यात खासगी संवाद (प्रायव्हेट कन्व्हर्सेशन), खासगी दस्तावेज आणि वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित माहिती असून शकते. जी त्याच्या हयातीत त्याला त्याच्या कुटुंबियांना सांगावी वाटली नसेल, किंवा सांगायची नसेल.

मृत व्यक्तीच्या डिजिटल मालमत्तेचा वारसा कोणाला द्यायचा हा प्रश्न नसून तिच्या खासगी डिजिटल आयुष्याचा हक्क वारसदारांना कुठपर्यंत द्यायचा हा महत्वाचा मुद्दा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच वैयक्तिक गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीला जन्माने हा अधिकार मिळतो व मृत्यूनंतर हा अधिकारही त्या व्यक्तीसह संपतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने अ‍ॅपल कंपनीला डिजिटल डेटा कुटुंबाला देण्याचे निर्देश दिले.

जर्मनीतील प्रकरणात काय घडले होते?

गांधीनगरमधील न्यायालयासमोर जे प्रकरण आले तसेच प्रकरण याआधी जर्मनीतील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. २०१२ मध्ये एका १५ वर्षीय मुलीचा रेल्वेच्या धडकेत बर्लिन येथे मृत्यू झाला होता. तिच्या पालकांनी तिच्या मृत्यूसाठी कोणती कारणे जबाबदार होती, हे तपासण्यासाठी तिच्या फेसबुक अकाउंट खुले करून देण्याची मागणी केली होती. फेसबुकने प्रायव्हसी पॉलिसीचा दाखला देऊन ती मागणी फेटाळली होती.

हे प्रकरण पुढे जर्मनीच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. ‘युनिव्हर्सल सक्सेशन’ नियमांचा दाखला देत न्यायालयाने फेसबुक अकाउंट मुलीच्या पालकांकडे सोपवावे, असे आदेश फेसबुकला दिले. या नियमांनुसार, डायरी किंवा खासगी पत्रही उघड केली जातात. वारसदार हे कोणी थर्ड पार्टी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मृत मुलीच्या फेसबुकचा संपूर्ण एक्सेस तिच्या पालकांना द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने फेसबुकला दिले. फेसबुकने मुलीच्या पालकांना तिच्या अकाउंटचा एक्सेस दिला. परंतु, ते अकाउंट त्यांना इतर कोणत्याही कारणांसाठी वापरता येणार नाही, अशा स्वरूपात देण्यात आले.