Why US Credibility Lost in Iran War: अमेरिकेने विश्वासार्हता का गमावली? इराण युद्धानंतर भारतासाठी महत्त्वाचे काय? नेमकं काय बदललं?

अमेरिकेने विश्वास तोडला? आखाती देशांचं काय झालं?

अमेरिका हा सुरक्षेची हमी देणारा देश आहे, या विश्वासाला या युद्धाने तडा गेलाय. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) मोहिम आक्रमकपणे राबवणाऱ्या अमेरिकेची इराणशी युद्ध करताना दमछाक झाली, हे दिसून आले. इराणने अमेरिकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. युद्ध करण्यामागील एकही उद्देश अमेरिकेला साध्य करता आला नाही. अमेरिका त्याबाबतीत नापास झाला. युद्ध लढण्यामागे इराणमधील राजवट बदलणे, इराणचे युरेनियम आणि शस्त्रसामग्री नष्ट करणे व इराणचा आखातातील प्रभाव संपवणे हे उद्दिष्टे अमेरिकेने ठेवली होती. अमेरिकन लष्कराच्या सेंट्रल कमांडनुसार, अमेरिकेच्या वायू दलाने जवळपास दहा हजारवेळा उड्डाणे केली. इराणच्या १ लाख ३० हजारांहून अधिक ठिकाणांना लक्ष्य केले. इराणची ८५ टक्के क्षेपणास्त्र निर्मिती क्षमता नष्ट केली. क्षेपणास्त्र डागण्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा ७० टक्के उद्ध्वस्त केली. २८ फेब्रुवारी ते शस्त्रसंधी होईपर्यंत म्हणजे ८ एप्रिलपर्यंत इराणी नौदलाला धूळ चाखली.

आखातातील मित्र देशांचे इराणच्या क्षेपणास्त्रांपासून आणि ड्रोन्सपासून रक्षण करण्यात अमेरिका नापास झाली. सौदी अरेबिया, युएई, कतार, बहारिन आणि कुवैत या सगळ्याच देशांना इराणने तडाखा दिला. युद्धाचा परिणाम या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर झाला. या देशांनी अमेरिकेला आपल्या देशात लष्करी तळ उभारण्याची परवानगी दिली होती. अशी परिस्थिती उद्भवल्यास संरक्षण केले जाईल अशी हमी अमेरिकेने दिली होती, त्यामुळे या देशांनी अमेरिकेला लष्करी तळ उभारण्याची परवानगी दिली होती. डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रूबियो यांनी नुकताच आखातातील या मित्र देशांचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी त्यांच्या आधीचे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री हेन्री किसिंजर यांच्या प्रसिद्ध विधानाचा पुनरूच्चार करायला हवा होता. “अमेरिकेचा शत्रू असणे धोकादायक असू शकते, परंतु, अमेरिकेचा मित्र असणे हे प्राणघातक आहे”, असे किसिंजर यांचे वक्तव्य होते. अमेरिकेवरील विश्वासाला तडा गेल्याने पाश्चिमात्य नसलेल्या देशांनी स्वत:च्या आपापसात सुरक्षेसाठी संरक्षण भागीदारी करणे आवश्यक आहे. तसेच संरक्षण सामग्री क्षेत्रातील कंपन्यांना या परिस्थितीत एक मोठी संधी मिळू शकते. द्विपक्षीय फायदा होईल अशा संधी या देशांनी शोधणे महत्त्वाचे आहे.

‘चोक पॉइंट’चा एक साधन म्हणून वापर; आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घातक का?

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे आणखी एक बदल झाला. तो म्हणजे ‘चोक पॉइंट’चा (देशाला धोका निर्माण झाल्यास महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीच्या मार्गांना लष्कराचा वापर करून रोखणे, त्याचा वापर करून युद्धात स्वत:ची बाजू भक्कम करणे) एक साधन म्हणून वापर होण्यास सुरूवात झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवर इराणने नियंत्रण मिळवले. तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांची वाहतूक रोखण्यात आल्याने जगातील इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला. होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे जगाला पुरवल्या जाणाऱ्या २० टक्के इंधनाची वाहतूक होते. १९८८ मध्ये इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, तो अमेरिकेने हाणून पाडला होता. त्यामुळे इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवणे कठीण आहे, अशी धारणा होती. त्या धारणेला छेद देण्यात आला आहे.

इराणने क्षेपणास्त्र हल्ल्याची भीती दाखवून, छोट्या स्पीड बोटचा वापर करून आणि सोशल मीडियावरून धमक्या देत होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवले. जहाजांची वाहतूक रोखली. परिणामी तेलाच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली. एप्रिल महिन्यात तेलाच्या एका बॅरलची किंमत १२६ डॉलर झाली होती, तीच युद्धापूर्वी प्रति बॅरल ७५ डॉलर होती. अमेरिकेच्या बाजारपेठेतही कच्च्या तेलाच्या, इंधनाच्या किंमती वाढत होत्या. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत याचा फटका बसू नये म्हणून ट्रम्प यांनी शांततेचा मार्ग निवडला व इराणशी समझोता केला. हा समझोता केला नसता तर ट्रम्प यांना अमेरिकन नागरिकांनी जोरदार तडाखा देण्याचीच शक्यता अधिक होती.

कच्च्या तेलाच्या इतर उत्पादक देशांमुळे ओपेकचा प्रभाव ओसरला?

जागतिक पातळीवर तेल उत्पादकांची एकेकाळी सर्वात मोठी संघटना असलेल्या ओपेकची (OAPEC) परिस्थिती बिघडली आहे. युएई ओपेकमधून बाहेर पडला आहे. तसेच अनेक आखाती देश ओपेक सोडण्याच्या तयारीत आहेत. ओपेकचा प्रभाव आता कमी झाला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होण्याआधी जर कोणी तज्ज्ञांना विचारले असते, की होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यास त्याचा परिणाम तेलाच्या किंमतीवर कसा होईल. तर त्यांनी कदाचित उत्तर दिले असते, कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १५० ते २०० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढतील. दरम्यान, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या बॅरलच्या दरांमध्ये अंदाजांपेक्षा कमी वाढ झाली. त्याचे कारण म्हणजे चीनने कच्च्या तेलाची आयात कमी केली. फेब्रुवारी महिन्यात ११.४ दशलक्ष बॅरल दररोज आयात करणाऱ्या चीनने मे महिन्यात दररोज फक्त ६.४ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आयात केले. तसेच ओपेकमध्ये सहभागी नसलेल्या इतर काही देशांनीही मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचे उत्पादन केले. त्यामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचा पुरवठा गंभीरपणे विस्कळीत झाला नाही.

भारताने इराणला आर्थिक मदत केल्यास काय होईल?

इराण जागतिक पटलावर एक जबाबदार देश म्हणून उदयास येत आहे. इस्लामिक असले, तरी कट्टर नाहीत किंवा १९७९ च्या क्रांतीच्या तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी वैचारिकदृष्ट्या बांधील नाहीत, अशा नेत्यांच्या हातात आता इराणची सुत्रे जाताना दिसत आहे. इराणचे नवे नेतृत्व व्यावहारिक व राष्ट्रवादी आहे. जनतेतील असंतोष दीर्घकाळ दाबून ठेवता येणार नाही, तसेच धोरणांचा मुख्य भर आर्थिक विकासावर असायला हवा, हे ते ओळखून आहेत. भारताचे इराणसोबत सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संबंध आहेत. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादण्यापूर्वी, भारताला इराणकडून उधारीच्या सवलतींवर कच्च्या तेलाचा पुरवठा होत असे. भारताने इराणच्या विकासकामांना आर्थिक व तांत्रिक तसेच मनुष्यबळाची मदत पुरवून पाठबळ दिले पाहिजे. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधच दृढ होणार नाहीत, तर भारताला इराणकडून कच्चे तेल मिळवण्यात मदत मिळेल.