पश्चिम आशियात इराण विरोधात सुरू असलेल्या युद्धात अमेरिका व इस्रायलला ‘नाटो’ने मदत करावी असे आवाहन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यात अमेरिकेला मदत न केल्यास ‘नाटो’ सदस्य देशांना भविष्यात खूपच वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशाराच ट्रम्प यांनी दिला. चीन व युरोपचे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून वाहतूक होणाऱ्या तेलावर अवलंबित्व अमेरिकेपेक्षा अधिक आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धात ‘नाटो’ने सहभागी व्हावे असे आवाहनच केले आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीला ट्रम्प यांनी दावोसमध्ये “अमेरिकेला नाटोकडून कधीच काहीच मिळालेले नाही”, अशी निराशा व्यक्त केली होती.
‘नाटो’ सदस्य देशांनी इराण युद्धावर प्रतिक्रिया देताना काहीशी सावध भूमिका घेतली आहे. जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी या युद्धाचा ‘नाटो’शी काही संबंध नाही, असे विधान केले आहे. तर ‘नाटो’ने एक निवेदन जारी करत याआधीच भूमध्य प्रदेशात सैन्य तैनात केल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, युके, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि फ्रान्स यांनी इस्रायलने लेबनॉनवर केलेल्या हल्ल्याबद्दल ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त केली आहे. २८ फेब्रुवारीला अमेरिका व इस्रायलने इराणविरोधात युद्ध पुकारले. इराणने प्रत्युत्तरात जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणने बंद केल्याने जगाची चिंता वाढली आहे. जगातील २० टक्के तेलाची व इंधनाची वाहतूक या सामुद्रधुनीतून होते.
‘नाटो’चे किती देश सदस्य?
नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन अर्थात नाटोची स्थापना दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४९ मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी १२ देश ‘नाटो’चे सदस्य होते. सध्या ‘नाटो’मध्ये ३२ देश आहेत. अमेरिका व कॅनडा यांच्यासह युरोपमधील ३० देश ‘नाटो’चे सदस्य आहेत. ‘नाटो’चे सदस्य असलेल्या एका देशावर हल्ला झाला तर तो ‘नाटो’च्या सगळ्याच देशांवर हल्ला मानला जातो. त्या हल्ल्याला ‘नाटो’ एकत्रितपणे प्रत्युत्तर देईल अशी तरतूद आहे.
‘नाटो’ अमेरिकेला मदत का करत नाही?
सध्या सुरू असलेले युद्ध ‘नाटो’च्या जाहिनाम्यातील अनेक कलमांचे उल्लंघन करते. त्यामुळे ‘नाटो’ने या युद्धात अमेरिकेला मदत करण्यापासून अंग झटकून घेतले आहे. कलम १ नुसार, ‘नाटो’चे सदस्य असलेल्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संघर्ष शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावे असे सांगण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षा आणि न्याय यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ‘नाटो’वर आहे.
कलम ५ नुसार ‘नाटो’चा सदस्य असलेल्या एका देशावर हल्ला झाल्यास तो ‘नाटो’च्या सगळ्याच देशांवर हल्ला मानला जाईल. अशा परिस्थितीत इतर देशांनी त्या देशाच्या मदतीला धावून जाणे अपेक्षित आहे. सध्या सुरू असलेले युद्ध हे अमेरिका व इस्रायलने इराणविरोधात सुरू केले आहे. अमेरिकेवर आधी हल्ला झालेला नाही. त्यामुळे हे कलम नाटोला अमेरिकेची मदत करण्यापासून रोखते. दरम्यान, नाटोने अमेरिकेची मदत केली, अशी परिस्थिती फक्त एकदाच आली होती. अमेरिकेवर ९/११ चा हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य तैनात केले होते. त्यावेळी अमेरिकेच्या मदतीला ‘नाटो’तील इतर देश वेगवेगळ्या मार्गाने पुढे आले होते. लष्करी मदत न करू शकणाऱ्या देशांनी इतर मार्गाने अमेरिकेची मदत केली होती.
‘नाटो’ला इराण विरूद्धच्या युद्धात सहभागी होण्यापासून आणखी एका कलमाचा अडसर आहे. कलम ६ नुसार, ‘नाटो’ला भूभाग आखून देण्यात आला आहे. त्या भूभागातच नाटो काम करू शकते. त्यानुसार, युरोप, नॉर्थ अमेरिका, टर्की आणि नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्रातच ‘नाटो’ उतरू शकते. इराण हा नाटोच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील आहे. त्यामुळे ‘नाटो’ला इराण युद्धात सहभागी होण्यापासून हे कलम देखील रोखते.
‘नाटो’ सदस्य देश युद्धात सहभागी
इराणविरूद्धच्या युद्धात नाटोचे सदस्य असलेले काही देश सहभागी झाले आहेत. त्यात फ्रान्स, युके, ग्रीस या देशांचा सहभाग आहे. इराणच्या जवळ असलेल्या सायप्रस या देशात युकेचे लष्करी तळं आहेत. युकेने ती लष्करी तळं अमेरिकेला वापरण्यासाठी दिली आहेत. या लष्करी तळांचा वापर इराणवर हल्ले करण्यासाठी अमेरिकेकडून होत आहे. फ्रान्सने छोट्या, विनाशकारी युद्धनौका सायप्रसला पाठवल्या आहेत. तर ग्रीसने एफ-१६ विमाने व छोट्या युद्धनौकांना सायप्रसमध्ये पाठवले आहे. दरम्यान, सायप्रस हा नाटोचा सदस्य देश नाही, परंतु, त्याचा वापर नाटोचे सदस्य असलेले इतर देश या युद्धात करत आहेत. नाटोचे सचिव जनरल रूट यांनी या युद्धात नाटोने सहभागी व्हावे, असे कोणतेही नियोजन नसल्याचे सांगितले. नाटोचा सदस्य असलेल्या जर्मनीने मात्र या युद्धात सहभागी होण्यास स्पष्टच नकार दिला आहे. “हे आपले युद्ध नाही, हे युद्ध आपण सुरू केलेले नाही. त्या भागात अजून युद्धनौका पाठवल्याने काहीही साध्य होणार नाही”, असे जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पीस्टोरियस म्हणाले. दरम्यान, टर्कीत तैनात असलेल्या नाटोच्या सैनिकांनी इराणचे ड्रोन हल्ले हाणून पाडले आहेत. तर ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सायप्रसमध्ये ड्रोन प्रतिरोधक प्रणाली पाठवली आहे.
