अमेरिकेसाठी धोक्याची घंटा; हजारोंच्या संख्येत नागरिक सोडताहेत आपलाच देश, काय आहेत कारणे?

देशांतर्गत वाढती महागाई, घरांची समस्या आणि आरोग्यसेवेचा वाढता खर्च यांसारख्या गोष्टी या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलास कारणीभूत ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे सांगणे आहे. अमेरिकेतील नागरिक ‘जिओग्राफिक आर्बिट्रेज’चा अवलंब करत आहे. त्यामध्ये व्यक्ती उच्च मूल्य असलेल्या चलनात पैसे कमवते आणि कमी खर्चाच्या वातावरणात हा पैसा खर्च करते. अमेरिकेतील या बदलाचे नेमके कारण काय? अमेरिकेसाठी ही धोक्याची घंटा आहे का? जाणून घेऊयात…

अमेरिकन नागरिक देश का सोडत आहेत?

अमेरिकेतील प्रमुख शहरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे. अमेरिकेतील नाममात्र वेतन आणि स्थानिक आर्थिक दबावामुळे डॉलर्सची क्रयशक्ती घटली आहे. न्यूयॉर्क, सॅन फ्रान्सिस्को आणि ऑस्टिन सारख्या शहरांमध्ये लाखात पगार असूनही भाडे, विमा आणि मुलांचा सांभाळ यांसारख्या मूलभूत गरजा भागवणे कठीण जात आहे. तसेच, स्वतःचे घर घेण्याचे मध्यमवर्गीय अमेरिकन नागरिकांचे स्वप्न कधी पूर्ण होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

गृहकर्जाचे ऐतिहासिक उच्चांकी दर आणि घरांची तीव्र टंचाई यामुळे अनेक तरुण व्यावसायिकांना आपल्याच देशात घर घेणे परवडत नाहीये. या आर्थिक वैफल्यामुळे अनेक जण युरोप, आग्नेय आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेची निवड करत आहेत. या देशांमधील खर्च अमेरिकेच्या तुलनेत कैक पटीने परवडणारा आहे आणि घरांच्या किमतीही तुलनेने कमी आहेत.

जिओग्राफिक आर्बिट्रेज आणि रिमोट वर्क

‘रिमोट वर्क’मुळे (कुठूनही काम करण्याची मुभा) या स्थलांतराला मोठी गती मिळाली आहे. कंपन्यांनी ‘कुठूनही काम करा’ असे धोरण अवलंबले आहे. अमेरिकन नागरिक आता त्यांच्या अमेरिकन करारांचा फायदा घेऊन पोर्तुगाल, स्पेन आणि मेक्सिको यांसारख्या ‘डिजिटल नोमॅड’ हॉटस्पॉट्समध्ये राहत आहेत. अमेरिकन डॉलर्स जागतिक स्तरावर एक मजबूत चलन आहे. डॉलर्समध्ये कमाई करून आणि कमी कर तसेच स्वस्त सेवा असलेल्या देशांत राहून, हे स्थलांतरित नागरिक त्यांचा खर्च वाचवत आहेत, त्यामुळे या नागरिकांना वारंवार प्रवास, उच्च दर्जाचे खानपान आणि खाजगी शिक्षण यांसारख्या गोष्टी सहज परवडत आहेत. मुख्य म्हणजे, याच गोष्टी त्यांच्या मायदेशी त्यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या आवाक्याबाहेर होत्या. इतर देशांच्या सरकारांनीही ही संधी ओळखून ‘डिजिटल नोमॅड व्हिसा’ सुरू केले आहेत, त्यामुळे उच्च उत्पन्न मिळवणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी वास्तव्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.

जीवनाचा दर्जा

अनेक अमेरिकन नागरिक धीमे जीवन, कामाचा आणि वैयक्तिक आयुष्याचा उत्तम समतोल आणि उत्कृष्ट सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ही स्थलांतराची मुख्य कारणे असल्याचे सांगतात. उदाहरणार्थ, अनेक युरोपिय देशांमधील सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि सार्वत्रिक आरोग्यसेवेमुळे अमेरिकन कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या दोन मोठ्या आर्थिक चिंता दूर होतात. विशेष म्हणजे कुटुंबे, युरोप किंवा आशियातील लहान शहरांमधील सुरक्षिततेमुळे तिथे आकर्षित होत आहेत. नागरिकांसाठी आपले परिचित सामाजिक वर्तुळ सोडून नवीन भाषा आत्मसात करणे हे एक आव्हान आहे, मात्र तरी त्या बदल्यात मिळणारे निवांत आयुष्य अमेरिकन कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सततच्या धावपळीच्या संस्कृतीपेक्षा उत्तम असल्याचे नागरिकांचे सांगणे आहे.

जागतिक स्थलांतराची आव्हाने आणि भविष्य

परदेशात स्थलांतर करताना अनेक अडथळे येतात. अमेरिकन नागरिकांना ‘नागरिकत्वावर आधारित कर’ लागू होतो. याचाच अर्थ असा की, ते जगात कुठेही राहिले तरी त्यांना त्यांचे उत्पन्न अंतर्गत महसूल सेवेला (आयआरएस) कळवावे लागते. तसेच, कमी उत्पन्न असलेल्या प्रदेशांमध्ये श्रीमंत स्थलांतरितांच्या ओघामुळे जागतिक स्तरावरील जेंट्रिफिकेशन होऊ शकते. याचाच अर्थ असा की, स्थानिक घरांची भाडी वाढतात आणि स्थानिक लोकांशी संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.

२०२६ मध्येही परदेशात परवडणारी अन् चैनीची जीवनशैली शोधणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांचा ओढा कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत, असे तज्ज्ञांचे सांगणे आहे. जोपर्यंत अमेरिकन अर्थव्यवस्था उच्च पगारासोबत तितकाच उच्च राहणीमान खर्च देऊ करत राहील, तोपर्यंत जगातील हे सर्वाधिक फिरते कार्यबल अशा ठिकाणांचा शोध घेत राहील, जिथे त्यांच्या कष्टाच्या कमाईला सर्वाधिक मूल्य मिळेल.

भारतीयही सोडत आहेत अमेरिका

परदेशस्थ भारतीयांमध्ये व्हिसाची अनिश्चितता हे देश सोडून परत येण्यामागचे एक प्रमुख कारण ठरत आहे. एकेकाळी संधीचे प्रतीक असलेला H1B व्हिसा आता तणावाचे कारण ठरत आहे. २०२५ मधील एक मोठी घडामोड म्हणजे H1B अर्जाच्या शुल्कात झालेली मोठी वाढ. त्यामुळे अनेक टेक कंपन्यांनी H1B कर्मचाऱ्यांची भरती कमी केली आहे. परिणामी, भारतीयांसाठी संधी कमी झाल्या आहेत. एकूण H1B व्हिसापैकी ७२ टक्के व्हिसाधारक भारतीय आहेत.

व्हिसाच्या पलीकडे आता एक मोठी भीती निर्माण झाली आहे आणि ती म्हणजे हद्दपारीची. अमेरिकेत ३० वर्षे राहून, तिथे संसार थाटून, कर भरून आणि मुलांना मोठे केल्यानंतर ग्रीन कार्डच्या शेवटच्या टप्प्यावर असताना अनेकांना हद्दपारीला सामोरे जावे लागत आहे. भारत सरकारनेही भारतीयांना परत येणे सोपे व्हावे यासाठी काही पावले उचलली आहेत. ज्या भारतीय नागरिकांकडे कागदपत्रे नाहीत, त्यांच्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय ‘इमर्जन्सी सर्टिफिकेट’ जारी करते.