निमा पाटील ‘अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन’ आणि ‘देवास मल्टिमीडिया’ यांच्यादरम्यान २००५ मध्ये झालेला करार, त्यावरून झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यामुळे इस्रोचे तत्कालीन अध्यक्ष माधवन नायर यांना करावा लागलेला संघर्ष हे इस्रोच्या इतिहासातील सर्वांत कटू पर्व आहे. हा करार काय होता, आरोपांचे स्वरूप काय होते आणि इतक्या वर्षांनी हा विषय पुन्हा का उपस्थित होत आहे याचा हा आढावा. हा करार पुन्हा चर्चेत का आला? ‘रॉकेटिंग थ्रू द स्काइज - अॅन इव्हेंटफुल लाइफ अॅट इस्रो’ हे इस्रोचे माजी अध्यक्ष माधवन नायर यांचे इंग्रजी आत्मचरित्र आहे. त्यांचे मल्याळम आत्मचरित्र २०१७ मध्ये ‘अग्निपरीक्षाकाल’ या नावाने प्रसिद्ध झाले होते. त्याची इंग्रजी आवृत्ती अलिकडेच प्रसिद्ध झाली. केरळमधील एका खेडेगावातून इस्रोचे अध्यक्ष होण्यापर्यंत संघर्षाचा प्रवास यामध्ये शब्दबद्ध करण्यात आला आहे. इस्रोमध्ये प्रक्षेपक विज्ञानामध्ये दिलेले योगदान, २००८ची पहिली चांद्रमोहीम चंद्रयान-१ आणि देवास करारात घोटाळ्याच्या आरोपांची नामुष्की याविषयी तपशिलाने लिहिले आहे. यूपीए-२ सरकारमधील सर्वोच्च नेतृत्वाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी देवास-अँट्रिक्स करार रद्द करण्यात आला असा गंभीर आरोप नायर यांनी यामध्ये केला आहे. हा करार काय होता? इस्रोच्या ‘अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन’ आणि ‘देवास मल्टिमीडिया’ या अवकाश क्षेत्रातील नवउद्यमी कंपनीदरम्यान २००५मध्ये हा उपग्रह करार झाला होता. या करारानुसार देवाससाठी दोन उपग्रहांची निर्मिती आणि प्रक्षेपण केले जाणार होती. नायर यांच्या मते त्यांच्यानंतर इस्रोचे प्रमुखपद सांभाळणारे डॉ. के. राधाकृष्णन यांचे देवास कराराबद्दल फारसे चांगले मत नव्हते, त्यामुळे त्या कराराविषयी शंका घेण्यात आल्या. नियम व कार्यपद्धतींचे उल्लंघन करून हा करार करण्यात आल्याचे आणि त्यामुळे तो भ्रष्टाचार असल्याचे चित्र अधिकाऱ्यांनी निर्माण केले. आणखी वाचा-कुणी विधेयक फाडले, कुणी कॉलर धरली; राजीव गांधी, राव यांच्या काळापासून महिला आरक्षणाबाबत काय झाले? कराराबद्दल काय आरोप करण्यात आले? २००५ मध्ये करण्यात आलेला हा करार २०११ मध्ये रद्द करण्यात आला. या करारामुळे कथित टू जी घोटाळ्यात झालेल्या १ लाख ७६ हजार कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महालेखापाल अर्थात ‘कॅग’ने केलेल्या लेखापरीक्षणात नुकसानाचा हा आकडा २ लाख ८० हजार कोटी इतका सांगण्यात आला. नायर यांनी करार रद्द होण्याचा दोष कोणाला दिला? देवासला देण्यात आलेल्या स्पेक्ट्रमची देशाला संरक्षण व सुरक्षा उद्देशांसाठी गरज आहे असे कारण देऊन हा करार रद्द करण्यात आला. हे केवळ सरकारमधील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीला वाचवण्यासाठीच केले असा नायर यांचा दावा आहे. पंतप्रधानांची प्रतिमा जपण्यासाठी पीएमओने तातडीने त्यांच्याभोवती संरक्षक कवच तयार केले असे त्यांचे म्हणणे आहे. देवासकडे असलेल्या थकबाकीचे कारण देऊन करार रद्द केला गेला नाही, कदाचित देवासच्या फायद्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला असे नायर यांनी लिहिले आहे. यामध्ये देवासला अकारण ५७५ कोटींचा फायदा झाला असे नमूद करण्यात आले आहे. या आरोपांचा टू जी घोटाळ्याशी संबंध कसा लावला गेला? देवास-अँट्रिक्स करारावरून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना २००५ मधील टू जी स्पेक्ट्रम वाटपामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांनी देशात वादळ उठले होते. टू जी स्पेक्ट्रमचे वाटप ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ तत्त्वावर करण्यात आले होते. मात्र, काही राजकीय नेते आणि अधिकारी यांनी संगनमताने कमी किंमतीला स्पेक्ट्रमच्या परवान्यांची विक्री करून सरकारी तिजोरीचे नुकसान केले असा ठपका कॅगच्या लेखापरीक्षणात ठेवण्यात आले. कॅगने टू जी स्पेक्ट्रम वाटपावर ज्या प्रकारे प्रश्न उपस्थित केले होते, अगदी त्याच पद्धतीने देवास करारावरही शंका उपस्थित केली आणि चौकशी केली. या करारात २ लाख ८० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला, त्यामुळे यात खरोखर भ्रष्टाचार झाल्याचे जनमत तयार झाले असे नायर यांचे म्हणणे आहे. आणखी वाचा-संसदेची जुनी इमारत उभारण्यासाठी ‘६४ योगिनी मंदिरा’कडून प्रेरणा? सत्य काय? जाणून घ्या सविस्तर आरोपांच्या चौकशीबद्दल नायर काय म्हणतात? या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात आली आणि २०१६ मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये माधवन नायर यांच्यासह इस्रोचे अन्य काही अधिकारी आणि देवासच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे नाव होते. आपल्या हयातीत आपल्याला हा कलंक दूर करता येईल की नाही याचा नेहमीच विचार करतो असे या पुस्तकातील ‘अ सॉर्डिड ड्रामा : द देवास स्कॅम’ या प्रकरणामध्ये नायर यांनी लिहिले आहे. ‘माझे अंतःकरण मात्र स्वच्छ आहे - मी काहीही गैर केलेले नाही किंवा कोणत्याही भ्रष्ट व्यवहारात गुंतलेलो नाही’ अशी पुस्ती त्यांनी जोडली आहे. चुकीची माहिती असलेल्या किंवा कदाचित भ्रष्ट अशा काही व्यक्ती त्यांची गैरकृत्ये लपवण्याचा प्रयत्न करत होती, त्यासाठी आपला बळी देण्यात आला असा नायर यांचा दावा आहे. करार रद्द होण्याचे काय परिणाम झाले? हा उपग्रह करार रद्द झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय लवादाने देवासला १२० कोटी डॉलर नुकसानभरपाई आणि व्याजापोटी देण्याचे आदेश ‘अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन’ला दिले. करार रद्द करण्याचा निर्णय यूपीए-२ सरकारमधील सर्वोच्च नेतृत्वाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी घेण्यात आला असे नायर यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची काय भूमिका होती? या करारात भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागल्यानंतर पंतप्रधान सिंग यांच्या कार्यालयाने पंतप्रधानांच्या बचावाच्या हालचाली करायला सुरुवात केली. कारण हे खाते थेट त्यांच्या अखत्यारित येत होते. नायर हे एका बैठकीत असताना त्यांना या आरोपांची माहिती देण्यात आली. मे २०१० मध्ये जीएसएलव्ही प्रक्षेपकाच्या स्वदेशी बनावटीच्या क्रायोजेनिक इंजिनाच्या अपयशाचे विश्लेषण करणारी बैठक सुरू असतानाच त्यांना पंतप्रधान कार्यालयाकडून फोन आला. खुद्द पंतप्रधान त्यांच्याशी बोलले आणि त्यांनी आरोपांविषयी विचारणा केली तसेच नायर यांना तातडीने तपशीलवार अहवाल द्यायला सांगितला. नायर यांनी हा अहवाल काही तासांमध्ये सादर केला आणि प्रत्यक्ष भेटीची वेळही मागितली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी ते दिल्लीला केले आणि पंतप्रधानांबरोबर सुमारे तासभर चर्चा केली. आणखी वाचा-हरदीप सिंग निज्जर कोण होता? खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या हत्येवरून कॅनडाने भारतावर आरोप का केले? पंतप्रधानांबरोबरच्या बैठकीत काय घडले? नायर यांनी पंतप्रधानांना देवासबरोबरचा करार विस्ताराने स्पष्ट करून सांगितला. अवकाशात आणि जमिनीवर स्पेक्ट्रम वापरातील फरक, या प्रकल्पाचे तांत्रिक व आर्थिक पैलू याबद्दल माहिती दिली. तसेच या करारामुळे सरकारचे अजिबात आर्थिक नुकसान झालेले नाही असेही सांगितले असे नायर यांनी लिहिले आहे. बैठकीच्या अखेरीस पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी नायर यांना प्रधान सचिव व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या पीएमओच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घ्यायला सांगितले. नायर यांचा त्या दोघांशीही दीर्घकाळापासून वैयक्तिक आणि अधिकृत पातळीवर परिचय होता आणि ती बैठक स्नेहपूर्ण वातावरणात झाली. पण त्यांचे काही प्रश्न तपास संस्थांनी विचारल्यासारखे होते असेही त्यांच्या लक्षात आले. याबद्दल माध्यमांशी न बोलण्याचा आणि तथ्ये सार्वजनिक करण्याचा सल्लाही नायर यांना देण्यात आला. nima.patil@expressindia.com
