बांगलादेशातील हिंदू भीतीच्या छायेत, निवडणुकीत हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांना लक्ष्य का केलं जातंय?

मानवाधिकार संघटना आणि अल्पसंख्याक हक्क गटांचे असे म्हणणे आहे की, ऑगस्ट २०२४ मध्ये माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेवरून हटवल्यानंतर अल्पसंख्याकांसाठीची सुरक्षा व्यवस्था ढासळली आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा फेटाळला आहे. अल्पसंख्याक समुदाय भयभीत का आहे? नेमकी परिस्थिती काय? जाणून घेऊयात…

हत्या प्रकरणाने अल्पसंख्याक समुदाय भयभीत

डिसेंबरमध्ये दीपू चंद्र दास यांच्या हत्येने अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबतच्या चर्चेला नवे वळण दिले. २७ वर्षीय हिंदू कापड कामगार असलेल्या दास यांच्यावर त्यांच्या काही मुस्लीम सहकाऱ्यांनी प्रेषित मुहम्मद यांच्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांनंतर गाझीपूरमधील त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यांना बेदम मारहाण करून ठार मारण्यात आले, त्यानंतर त्यांचा मृतदेह झाडाला टांगून पेटवून देण्यात आला. या हत्येचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला, त्यामुळे देशभरातील हिंदू समुदायांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले.

अंतरिम प्रशासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. पोलिसांनी नंतर माहिती दिली की या घटनेप्रकरणी अनेक व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पुढील तपासात दास यांनी अशी कोणतीही टिप्पणी केल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. मानवाधिकार संघटनांनी या हत्येचे वर्णन धार्मिक आरोपांमुळे प्रेरित जमावाचा हिंसाचार असे केले. या घटनेनंतरही काही हिंदू व्यक्तींची हत्या करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले.

शेख हसीना यांच्या पतनानंतर हिंसाचारात वाढ

अल्पसंख्याक हक्क गटांचे म्हणणे आहे की, दास यांची हत्या ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना यांना पदच्युत केल्यानंतर सुरू झालेल्या व्यापक हिंसाचाराचा एक भाग होती. त्यांच्या हकालपट्टीनंतर बांगलादेशात राजकीय पुनर्रचना होत असून सध्या अंतरिम प्रशासन कारभार पाहत आहे. ‘बांगलादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन एकता परिषद’ या अल्पसंख्याक समुदायांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थेच्या मते, ऑगस्ट २०२४ पासून जातीय हिंसाचाराच्या २,००० हून अधिक घटनांची नोंद झाली आहे.

त्यांच्या माहितीनुसार, हसीना यांच्या हकालपट्टीनंतर २०२४ मध्ये २,१८४ घटना घडल्या, तर २०२५ मध्ये आणखी ५२२ घटनांची नोंद झाली. या गटाच्या मते, या घटनांमध्ये ६१ हत्या, महिलांवरील अत्याचाराची २८ प्रकरणे (ज्यामध्ये बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराचा समावेश आहे) आणि ९५ मंदिरे व प्रार्थनास्थळांवरील हल्ले (तोडफोड, लूटमार किंवा जाळपोळ) यांचा समावेश आहे. अल्पसंख्याक नेत्यांनी युनूस सरकारवर या घटनांचे गांभीर्य कमी लेखल्याचा आरोप केला आहे.

मात्र, सरकारने मोठ्या प्रमाणावर जातीय हल्ले होत असल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये अल्पसंख्याक समुदायांच्या सदस्यांशी संबंधित ६४५ घटनांची नोंद झाली, त्यापैकी केवळ ७१ घटना जातीय स्वरूपाच्या होत्या, तर उर्वरित घटना वैयक्तिक वाद, जमिनीचे वाद किंवा इतर बिगर-धार्मिक कारणांशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

२०२५ अखेर आणि २०२६ च्या सुरुवातीला जीवघेण्या हल्ल्यात वाढ

मानवाधिकार संघटनांनी डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान हिंदू व्यक्ती आणि कुटुंबांना लक्ष्य करणाऱ्या हिंसक घटनांची नोंद केली आहे. ‘राइट्स अँड रिस्क ॲनालिसिस ग्रुप’ने १ डिसेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ दरम्यान हिंदू अल्पसंख्याकांच्या १७ हत्या झाल्याचे वृत्त दिले आहे. केवळ एकट्या जानेवारी महिन्यात विविध जिल्ह्यांत अनेक जीवघेणे हल्ले झाले. यशोरमधील व्यापारी आणि वृत्तपत्र संपादक राणा प्रताप बैरागी यांच्या डोक्यात गोळी झाडून आणि गळा चिरून हत्या करण्यात आली. नरसिंगडी येथील किराणा दुकान मालक सरत मणी चक्रवर्ती यांचीही हत्या करण्यात आली.

फेनीमध्ये रिक्षाचालक समीर दास यांना जमावाने मारहाण करून त्यांची हत्या केली. चंचल चंद्र भौमिक ज्या गॅरेजमध्ये झोपले होते, तिथे जाणीवपूर्वक आग लावल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. चितगाव भागात जानेवारीमध्ये हिंदू घरांवर जाळपोळ झाल्याच्या बातम्या आल्या. मीरसराय आणि रावझानमध्ये किमान १६ हिंदू कुटुंबांची घरे आणि मालमत्ता जाळण्यात आली. ‘राइट्स अँड रिस्क ॲनालिसिस ग्रुप’च्या मते, काही रहिवाशांना आग लावण्यापूर्वी घरात कोंडून ठेवण्यात आले होते.

हा हिंसाचार केवळ अल्पसंख्यांक समुदायापुरता मर्यादित नव्हता. १८ ते २० डिसेंबरदरम्यान, इंकलाब मंचाचे प्रवक्ते उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर संतप्त जमावाने प्रमुख प्रसारमाध्यमे आणि सांस्कृतिक संस्थांवर हल्ले केले. ‘प्रथम आलो’ आणि ‘द डेली स्टार’ या वर्तमानपत्रांच्या मुख्यालयांची तोडफोड करण्यात आली. १५० हून अधिक लॅपटॉप लुटले गेले आणि इमारतींच्या काही भागांना आग लावण्यात आली, त्यामुळे अनेक पत्रकार आत अडकले.

बांगलादेशात अल्पसंख्याक मतदारांना लक्ष्य का केलं जातंय?

विश्लेषक आणि अल्पसंख्याक नेत्यांच्या मते, राष्ट्रीय निवडणुकांच्या काळात राजकीय आणि जातीय हिंसाचारात नेहमीच वाढ होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून धार्मिक ओळखीचा वापर मतदारांना घाबरवण्यासाठी, वैयक्तिक वाद मिटवण्यासाठी किंवा राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी केला जात आहे. राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात हिंदूंची घरे, मंदिरे आणि व्यक्तींना याचा फटका बसला आहे. आगामी निवडणुकीने ही भीती वाढली आहे. यावेळी ‘आवामी लीग’ निवडणूक लढवत नसून याच पक्षाला ऐतिहासिकदृष्ट्या हिंदू मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळत आला आहे. हा पक्ष निवडणुकीपासून दूर असल्याने आणि शेख हसीना भारतात निर्वासित म्हणून राहत असल्याने, अनेक हिंदूंना भीती आहे की त्यांच्यावरील हल्ले वाढतील.

जातीय घटनांव्यतिरिक्त, ११ डिसेंबर २०२५ रोजी निवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्यापासून बांगलादेशात सामान्य राजकीय हिंसाचारातही मोठी वाढ झाली आहे. ‘आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन अँड इव्हेंट डेटा प्रोजेक्ट’ (ACLED) च्या आकडेवारीनुसार, या काळात निवडणूक संबंधित हिंसाचारात किमान १८ लोक मारले गेले आहेत. प्रचाराच्या पहिल्या महिन्यातच १६ राजकीय कार्यकर्ते मारले गेले. ते प्रामुख्याने बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामिशी संबंधित होते. राजकीय गटांमधील संघर्षाच्या ८० हून अधिक घटनांची नोंद झाली असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत अल्पसंख्याकांचा सहभाग

भीतीच्या वातावरणातही २०२६ च्या निवडणुकीत अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व वाढले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याक समुदायातील ८० उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. यापैकी १२ अपक्ष असून १० महिला आहेत, असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे. एकूण २२ राजकीय पक्षांनी ६८ अल्पसंख्याक उमेदवारांना उमेदवारी दिली आहे. बांगलादेश कम्युनिस्ट पार्टीने सर्वाधिक १७ उमेदवार उभे केले आहेत.

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने सहा उमेदवारांना संधी दिली आहे, तर जमात-ए-इस्लामीने पहिल्यांदाच कृष्णा नंदी या अल्पसंख्याक उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. नॅशनल सिटीझन पार्टीनेही एक अल्पसंख्याक उमेदवार उभा केला आहे. ‘बांगलादेश नॅशनल हिंदू महाजोत’चे सरचिटणीस गोबिंद चंद्र प्रामाणिक गोपालगंज-३ मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत.

भारतविरोधी वक्तव्ये आणि त्याचा परिणाम

निवडणूक प्रचारातील आणखी एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे शेख हसीना यांची प्रतिमा बांगलादेश विरोधी आणि भारत समर्थक अशी तयार करणे. बांगलादेशने हस्तांतरणाची मागणी करूनही भारताने शेख हसीना यांना आश्रय दिल्याचा आरोप बांगलादेशनी केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, बांगलादेशातील मोठा वर्ग पाकिस्तानकडे झुकण्याऐवजी भारताशी मजबूत संबंध ठेवण्यास पसंती देतो, मात्र असे असूनही राजकीय वर्तुळात भारतविरोधी वक्तव्यांना महत्त्व मिळत आहे.

बांगलादेशातील हिंदूंवरील हिंसाचारामुळे भारताशी असलेल्या संबंधांमध्येही तणाव निर्माण झाला आहे. भारतातील हिंदू राष्ट्रवादी गटांनी निदर्शने केली आहेत, तर भारत सरकारने ढाका येथील परिस्थितीवर कडक टीका केली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने बांगलादेशवर आरोप केला की, ते हिंदूंवरील हल्ल्यांच्या मालिकेचे गांभीर्य कमी लेखत आहेत आणि या घटनांना वैयक्तिक किंवा राजकीय वादाचे स्वरूप देत आहेत. बांगलादेशने ही टीका फेटाळून लावत याला बांगलादेशविरोधी भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे. भारतात झालेल्या निदर्शनांमुळे क्रिकेट अधिकाऱ्यांनी बांगलादेशच्या खेळाडूला आयपीएलमध्ये खेळण्यापासून रोखले, त्यानंतर बांगलादेशने भारतात आयोजित वर्ल्ड कप कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे.

बांगलादेशात अल्पसंख्याकांची स्थिती

२०२२ च्या जनगणनेनुसार, बांगलादेशच्या लोकसंख्येत धार्मिक अल्पसंख्याकांचे प्रमाण सुमारे ८.९६ टक्के आहे. बांगलादेशमध्ये हिंदू हा सर्वात मोठा अल्पसंख्याक गट असून त्यांची लोकसंख्या ७.९५ टक्के (सुमारे १३.१ दशलक्ष) आहे. बौद्ध ०.६१ टक्के, ख्रिश्चन ०.३० टक्के आणि इतर गट (अहमदिया मुस्लीम, शीख इ.) ०.१२ टक्के आहेत. बांगलादेशात सुमारे ५० मान्यताप्राप्त वांशिक अल्पसंख्याक गट (आदिवासी) आहेत, ज्यात चकमा, मारमा आणि सांताळ यांचा समावेश आहे. २०२६ च्या सुरुवातीला बांगलादेशची एकूण लोकसंख्या १७ कोटींच्या पुढे गेली आहे. मात्र, २०११ च्या जनगणनेच्या तुलनेत धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या प्रमाणात घट झाली आहे.