नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; ट्रम्प यांच्या H1B व्हिसाच्या नव्या नियमांमुळे शेकडो नागरिक अडकले भारतात, नक्की काय घडतंय?

दरवर्षी H1B कर्मचारी याच काळातच व्हिसा नूतनीकरणाला पसंती देतात. मात्र, अनेकांना ऐन वेळी निरोप मिळाले की, त्यांच्या अपॉइंटमेंट्स रद्द झाल्या असून, त्या आता थेट मार्च २०२६ पर्यंत पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचे व्हिसा प्रक्रियेबाबतचे बदललेले धोरण या समस्येस कारणीभूत आहे. नेमकी परिस्थिती काय? अमेरिकन दूतावासाची भूमिका काय? शेकडो भारतीयांची नोकरी जाणार का? नक्की काय घडतंय? जाणून घेऊयात…

मुलाखती रखडल्याची कारणे काय?

भारतातील अमेरिकन दूतावास आणि कॉन्स्युलेट्समध्ये आधीच निश्चित झालेल्या H1B आणि H4 व्हिसा मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. इमिग्रेशन वकील आणि अधिकृत माहितीनुसार, १५ डिसेंबरनंतरच्या सर्व मुलाखतींवर याचा परिणाम झाला आहे. नवीन सुरक्षा तपासणी नियमांमुळे मुलाखतींना उशीर होत असल्याचे ईमेल अर्जदारांना कळवण्यात आले आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने उल्लेख केलेल्या पत्रव्यवहारानुसार, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटने म्हटले आहे, “कोणताही अर्जदार अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला किंवा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी ही कडक तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.”

व्हिसा नूतनीकरणासाठी डिसेंबर महिना सर्वांत सोईचा मानला जातो. कारण- या काळात अमेरिकेत कामाचा व्याप कमी असतो आणि नाताळ-नववर्षाच्या सुट्या असतात. पण, याच ऐन वेळी मुलाखती रद्द झाल्यामुळे आणि जुना व्हिसा संपलेला असल्यामुळे अनेकांकडे आता कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

अमेरिकन दूतावासाची भूमिका काय?

भारतातील अमेरिकन दूतावासाने ९ डिसेंबर रोजी एक सूचना जारी केली. ज्या अर्जदारांना नवीन तारखेचे निरोप मिळाले आहेत, त्यांनी जुन्या तारखेला दूतावासात येऊ नये, असा इशारा त्यात देण्यात आला होता. सूचनेत म्हटले होते, “जर तुम्हाला अपॉइंटमेंट पुढे ढकलल्याचा ईमेल मिळाला असेल, तर मुलाखतीच्या जुन्या तारखेला आल्यास तुम्हाला दूतावासात प्रवेश दिला जाणार नाही.” त्यामुळे अमेरिकेतून आलेल्या अनेक प्रवाशांना दूतावासाच्या बाहेरूनच रिकाम्या हाती परतावे लागले आहे. H1B व्हिसाधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांच्या मते, व्हिसा प्रक्रियेतील हा आजवरचा सर्वांत मोठा विस्कळितपणा आहे. ह्युस्टन येथील ‘रेड्डी न्यूमन ब्राउन पीसी’ या फर्मच्या एमिली न्यूमन यांनी सांगितले की, त्यांच्या किमान १०० क्लायंट्सना या निर्णयामुळे भारतातच थांबावे लागले आहे.

भारतातील इमिग्रेशन वकील वीणा विजय अनंत यांनी परिस्थितीचे वर्णन करताना म्हटले, “हा एक मोठा गोंधळ आहे आणि त्यावर नक्की काय तोडगा आहे, याची कोणालाही कल्पना नाही.” अटलांटा येथील वकील चार्ल्स कुक यांनीही अशा अनेक प्रकरणांची पुष्टी केली आहे, जिथे कर्मचारी अमेरिकेला परत जाऊ शकत नाहीत. वकिलांच्या मते, अर्जदाराचा कामाचा अनुभव किंवा ट्रॅक रेकॉर्ड विचारात न घेता, सरसकट सर्वांच्याच मुलाखती रद्द करण्यात आल्या आहेत.

नोकऱ्यांवर टांगती तलवार

भारतात अडकलेले बहुतांश नागरिक मध्यमवयीन व्यावसायिक असून, त्यांनी संपूर्ण आयुष्य अमेरिकेत व्यतीत केले आहे. तिथे त्यांची घरे (मॉर्गेज) आहेत, कुटुंब आहे आणि त्यांनी अमेरिकेत नोकरीचे करार केले आहेत. डेट्रॉईट उपनगरात राहणाऱ्या एका भारतीयाने सांगितले की, तो एका लग्नासाठी भारतात आला होता. त्याच्या १७ व २३ डिसेंबरच्या मुलाखती रद्द झाल्यामुळे तो आता अमेरिकेला परतू शकत नाही. या अनिश्चिततेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

तंत्रज्ञान आणि कन्सल्टिंग यांसारख्या वेगाने बदलणाऱ्या क्षेत्रात कंपन्या किती काळ आपल्या जागा राखून ठेवतील, याबद्दल वकिलांनी चिंता व्यक्त केली आहे. एमिली न्यूमन यांनी इशारा दिला, “कंपन्या या लोकांची किती काळ वाट पाहतील?” यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसच्या एप्रिलमधील अहवालानुसार, एकूण H1B धारकांपैकी ७१ टक्के नागरिक भारतीय आहेत. त्यामुळे या नियमांतील बदलांचा सर्वाधिक फटका भारतीयांनाच बसत आहे.

कॉर्पोरेट आणि टेक कंपन्यांचे पाऊल

बिझनेस इनसाइडर व रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, गूगल आणि ॲपलसारख्या दिग्गज कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या परदेश दौरा न करण्याचा सल्ला दिला आहे. व्हिसा स्टॅम्पिंगसाठी लागणारा वेळ आता १२ महिन्यांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी भीती त्यांना आहे. गूगलचे कायदेशीर सल्लागार यांनी कर्मचाऱ्यांना ईमेल पाठवून परदेश प्रवास टाळण्यास सांगितले आहे. गूगल दरवर्षी सुमारे १,००० H1B कर्मचारी नियुक्त करते. यापूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्येही अल्फाबेटने (गूगलची मूळ कंपनी) आपल्या कर्मचाऱ्यांना अशाच सूचना दिल्या होत्या.

ट्रम्प प्रशासनाची सोशल मीडिया तपासणी

अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटने या विलंबाचे मुख्य कारण ट्रम्प प्रशासनांतर्गत सुरू झालेली ‘सोशल मीडिया तपासणी’ असल्याचे सांगितले आहे. नवीन नियमांनुसार, H1B आणि H4 व्हिसा अर्जदारांच्या सोशल मीडियावरील हालचालींची कसून चौकशी केली जात आहे. हा नियम १५ डिसेंबरपासून कुशल कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात आला आहे.

स्टेट डिपार्टमेंटच्या प्रवक्त्याने सांगितले, “व्हिसा देण्याचा प्रत्येक निर्य हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा निर्णय असतो. पूर्वी आमचा भर प्रक्रिया जलद करण्यावर होता; पण आता आमचे प्राधान्य प्रत्येक अर्जाची सखोल तपासणी करण्याला आहे.” काही आठवड्यांपूर्वीच व्हिसा धारकांना त्यांचे सोशल मीडिया प्रोफाईल ‘पब्लिक’ करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, ज्यावरून हे स्पष्ट झाले होते की, आता व्हिसा मिळवण्यासाठी ऑनलाइन हालचाली महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.