Bank Strike Reason 28 To 30 September : देशभरातील बँक कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा संपाचे हत्यार उपसले आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स या संघटनेने २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. या काळात आपल्या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. हीच बाब लक्षात घेता अनेक बँकांनी आपल्या ग्राहकांना महत्वाचे व्यवहार आधीच पूर्ण करण्याची सूचना दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर बँक कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आणि त्यांनी अचानक संपावर जाण्याचा निर्णय का घेतला? त्याविषयीचा हा आढावा…
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स ही सात प्रमुख बँक संघटना आणि सुमारे आठ लाख कर्मचाऱ्यांची संघटना आहे. देशातील सुमारे ९० टक्के बँक कर्मचाऱ्यांचे आपण प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा या संघटनेकडून करण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या प्रामुख्याने चार प्रमुख मागण्या असून त्यावरून हा वाद पेटला आहे. आठवड्यातून पाच दिवसांचे कामकाज त्वरित लागू करणे, सरकारच्या कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन योजनेमध्ये आवश्यक बदल करणे, तसेच या प्रोत्साहन योजनेवर द्विपक्षीय चर्चा घडवून आणणे आणि इतर प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर निकाली काढणे, अशा मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. आठवड्यातून पाच दिवसांचे कामकाज लागू करण्याचा मुद्दा सध्याच्या संपामागील प्रमुख कारण ठरला आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी कोणती?
सध्याच्या नियमांनुसार देशभरातील बँका दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बंद असतात, तर पहिल्या, तिसऱ्या आणि पाचव्या शनिवारी कामकाज सुरू राहते. साधारणत: दोन वर्षांपूर्वी भारतीय बँक संघटनेने कर्मचाऱ्यांच्या पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या मागणीला मान्यता दिली होती. त्या संदर्भातील प्रस्तावही त्यांनी केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यानंतर झालेल्या वेतन कराराच्या चर्चेत सर्व शनिवार सुट्टी देण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला. या सुट्ट्यांची भरपाई करण्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार या कार्यालयीन दिवसांत रोजचे कामाचे तास वाढवण्याची तयारीही संघटनांनी दर्शवली होती. तसेच त्यामुळे ग्राहकांसाठीच्या कामकाजाच्या वेळेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी हमीही कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून देण्यात आली होती; पण हा प्रस्ताव सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत प्रलंबितच असल्याने बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
केंद्र सरकारच्या PLA योजनेवरूनही नाराजी
परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह म्हणजेच ‘पीएलआय’ हा बँक कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यातील वादाचा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. २०२० मध्ये झालेल्या वेतन कराराचा भाग म्हणून ही प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत संबंधित बँकेच्या कामगिरीशी प्रोत्साहनाची रक्कम जोडण्यात आली होती. यादरम्यान केंद्र सरकारने अलीकडेच वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांसाठी आणलेल्या सुधारित योजनेमुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष पसला आहे. या नव्या सुधारित योजनेत केवळ ‘ग्रेड ४’ आणि त्यावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असून कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रोत्साहनाच्या वितरणाबाबत बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.
संपाचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
बँक संघटनांनी पुकारलेल्या तीन दिवसांच्या देशव्यापी संपामुळे आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे हा संप अत्यंत संवेदनशील वेळेत होत असल्याने सरकार आणि बँकिंग क्षेत्राची चिंता वाढली आहे. ३० सप्टेंबर हा सर्व बँकांसाठी आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीचा अखेरचा दिवस असतो. खात्यांची जुळवणी, तरतुदी करणे आणि ट्रेझरी तसेच वित्तीय बाजारातील दैनंदिन व्यवहारांसाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे शनिवार-रविवारच्या सुट्टीनंतर लगेच तीन दिवसांचा संप झाल्यास बँकिंग सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येऊ शकतो, असा इशारा सरकारकडून देण्यात आला आहे. संपाचा सर्वाधिक परिणाम बँकांच्या प्रत्यक्ष शाखांमधील कामकाजावर विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखांवर होण्याची शक्यता आहे. संपाच्या काळात रोख रक्कम जमा करणे किंवा काढणे, धनादेश वटवणे, खात्यांशी संबंधित कामे आणि शाखांमधून दिल्या जाणाऱ्या इतर सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
ऑनलाईन मोबाइल बँकिंग सुरूच राहणार
संपाच्या काळात यूपीआय, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि एटीएम सेवा सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया तसेच इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्राहकांना संपाच्या काळात आवश्यक असलेली शाखेशी संबंधित कामे आधीच पूर्ण करून घेण्याचा सल्ला दिला आहे. ग्राहकांनी शक्य तितक्या व्यवहारांसाठी डिजिटल बँकिंग सेवा आणि एटीएमचा वापर करावा, असेही बँकांकडून सांगण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांवर या संपाचा परिणाम तुलनेने कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण हा संप मुख्यतः सहभागी बँक कर्मचारी संघटना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजाशी संबंधित आहे.
शनिवार आणि रविवारी बँका का उघडणार?
या संपूर्ण वादात कॅलेंडरमधील तारखा अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. २७ सप्टेंबर रोजी रविवार असून सामान्यतः या दिवशी बँकांना सुट्टी असते. मात्र, २८ ते ३० सप्टेंबरच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सरकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका रविवारी पूर्णवेळ सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामागील कारण अगदी स्पष्ट आहे. जर रविवारी बँका बंद राहिल्या आणि त्यानंतर शनिवार-रविवारच्या सुट्टीनंतर थेट तीन दिवसांचा संप झालाच, तर ग्राहकांना बँकिंग सेवांमध्ये सलग पाच दिवसांचा व्यत्यय आला असता. या संपापूर्वी ग्राहकांना आपली अत्यावश्यक कामे पूर्ण करण्यासाठी एक अतिरिक्त दिवस मिळावा, या उद्देशाने वित्त मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रविवारी बँका सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
बँक संपाबाबत सरकारची भूमिका काय?
बँक कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेला संप पुढे ढकलून चर्चा सुरू ठेवावी, असे आवाहन केंद्र सरकार आणि बँक व्यवस्थापनांकडून करण्यात आले आहे. पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याचा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन असल्याचे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयापूर्वी विविध संबंधित घटकांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. कामगार मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या सामंजस्य बैठकींमध्ये भारतीय बँक संघटना आणि वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक सेवा विभागाने सहभाग घेतला होता. या बैठकीत परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह म्हणजेच ‘पीएलआय’ योजना तूर्तास स्थगित ठेवण्यास सहमती दर्शवण्यात आली होती. पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या मागणीबाबत वित्त मंत्रालयाने हा प्रस्ताव विचाराधीन असला तरीही तो लागू करण्यासाठी कोणतीही ठराविक कालमर्यादा आत्ताच देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यादरम्यान वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक सेवा विभागाने आश्वासने देऊनही बँक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे २८ सप्टेंबरआधी त्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य होणार की संप पुढे सुरूच राहणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
