-सागर नरेकर
ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांश शहरे, ग्रामीण भाग, आद्योगिक वसाहतींना पाण्यासाठी एकमेव स्रोत म्हणजे अंबरनाथ आणि मुरबाड तालुक्यांच्या वेशीवर असलेले महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे बारवी धरण. आज देशातील सर्वाधिक नागरीकरण होत असलेला जिल्हा असलेल्या ठाणे जिल्ह्याची तहान भागवण्यासाठी बारवी धरणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. मध्यंतरी अल्पसा पाऊस झाल्यामुळे या धरणातील पाणीसाठा आटू लागला होता. गेल्या काही दिवसांतील पावसामुळे तो वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

बारवी धरणातून कुठे-कुठे पाणीपुरवठा होतो?

Do not come to ask for votes placards from onion growers in Malwadi
मत मागण्यासाठी येऊ नये, माळवाडीत कांदा उत्पादकांकडून फलक
bmc, mumbai municipal corporation, Undertake Rs 209 Crore Drainage Project, Prevent Flooding, Andheri Subway, milan subway, bmc drainage project, mumbai monsoon, mumbai waterlogging, mumbai news,
अंधेरी सब वे पूरमुक्त करण्यासाठी आणखी २०९ कोटी, किमान तीन वर्षे लागणार
cashew farmer marathi news, konkan farmer marathi news
काजू वायदे : कोकणातील उत्पादकांना वरदान
no drinking water supply in Panvel city along with New Panvel and Kalamboli for two days
पनवेल : पाणी बचतीपूर्वी पिण्यासाठी नळातून पाणी तरी सोडा

बारवी धरणातून ठाणे ट्रान्सक्रीक (टीटीसी), वागळे इस्टेट, डोंबिवली, तळोजा, अतिरिक्त अंबरनाथ, बदलापूर या औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठा केला जातो. उद्योगांसाठी बांधलेल्या या धरणातून कालांतराने नागरी वापरासाठीही पाणी दिले जाऊ लागले. सध्याच्या घडीला ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर, अंबरनाथ, सिडको, विविध ग्रामपंचायतींना बारवी धरणातून पाणी दिले जाते. बारवी धरणाचे ७० टक्के पाणी नागरी वस्त्यांसाठी, तर अवघे ३० टक्के पाणी उद्योगांना दिले जाते आहे.

बारवी धरणाच्या पाण्याचा प्रवास कसा होतो?

बारवी धरणातून सोडलेले पाणी गुरुत्त्व शक्तीने बारवी नदीमार्गे आपटी बंधाऱ्यापर्यंत प्रवास करते. यात बारवीच्या प्रवाहातून हे पाणी उल्हास नदीला येऊन मिळते. येथे जांभूळ येथे असलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्रात पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. या केंद्रातून दररोज ७६० दशलक्ष लीटर इतके पाणी प्रक्रिया करून पुढे सोडले जाते. यासाठी तीन भव्य जलवाहिन्या आहेत.

बारवी धरणाची उभारणी कधी आणि कशी झाली?

राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना झाल्यानंतर औद्योगिक वसाहतींना लागणारे पाणी, वसाहतीवर उभ्या राहणाऱ्या निवासी आणि व्यापारी नागरीकरणाचा विचार करत धरण बांधण्याचा निर्णय झाला. मुंबईची क्षमता संपल्याने उद्योग वसाहती मुंबईबाहेर पण जवळच्याच भागात होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार उल्हास नदीवर धरण बांधण्याचा निर्णय झाला. १९६६ ते १९८९ हा काळ डोळ्यांसमोर ठेवून नियोजनास सुरुवात झाली. १९६८पासून याच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात झाली. १९७२ साली धरण बांधून पूर्ण झाले. सुरुवातीला धरणाची उंची ६२.०५ मीटर होती. तर क्षमता १३०.४०  दशलक्ष घनमीटर इतकी होती. यात वाशिवली, माडी, पशेणी, बिरवाडी, तोंडली, मोहघर या  गावांचे विस्थापन झाले. दुसऱ्या टप्प्यात १९८० साली धरणाची उंची चार मीटरनी वाढवून ६६.०५ मीटर इतकी करण्यात आली. त्यामुळे धरणाची क्षमता १७८.२६ दशलक्ष घनमीटर  इतकी झाली. यावेळी काचकोली, ब्राम्हणगाव, गोऱ्याचा पाडा या  गावांचे विस्थापन झाले.

बारवीचा तिसऱ्या टप्प्यात कसे पुनर्वसन झाले?

बारवी धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात धरणाची उंची ६.५५ मीटरनी वाढवण्यात आली. त्यामुळे आता धरणाची उंची ७२.६० मीटर इतकी आहे. यामुळे धरणाची पाणी क्षमता थेट १६२.२२ दशलक्ष घनमीटरने वाढून थेट ३४०.४८ दशलक्ष घनमीटर इतकी झाली. यासाठी तोंडली, काचकोली, मोहघर, कोळे वडखळ, सुकाळवाडी, मानिवली या गावांचे विस्थापन झाले. पाण्याची क्षमता जवळपास दुपटीने वाढली. बारवी धरणाच्या विस्तारीकरणात १२०४ कुटुंबे बाधित झाली. सुरुवातीला या पुनर्वसनाला ग्रामस्थांचा, लोकप्रतिनिधींचा विरोध होता. काहींचा दुसऱ्यांदा विस्थापित होणार असल्याने विरोध होता. तर काहींचा पुनर्वसन मोबदल्याबाबत आक्षेप होता. मात्र बारवी धरणाच्या पुनर्वसनात निळवंडे पुनर्वसन धरणाची पद्धत अवलंबण्यात आली. यानुसार पाच सदस्य असलेल्या कुटुंबाना घर बांधण्यासाठी ३७० चौरस मीटर भूखंड, तर त्यापेक्षा अधिक सदस्य असलेल्या कुटुंबाना ७४० चौरस मीटरचे भूखंड  देण्यात आले. ज्यांना भूखंड नको, त्यांना अनुक्रमे ६ लाख ६५ हजार आणि १३ लाख ३० हजार रुपये दिले गेले. ज्यांना नोकरी नको होती त्यांना १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले गेले. नोकरीसाठी पात्र लाभार्थ्यांपैकी २०९ उमेदवारांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात सामावून घेण्यात आले आहे. या पुनर्वसनासाठी आतापर्यंत १८८ कोटी १० लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे.

बारवी धरणग्रस्तांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न कसा रखडला?

पाणी वापराच्या प्रमाणानुसार समन्यायी पद्धतीने  बारवी धरणग्रस्तांना नोकरी देणे अपेक्षित  आहे. त्यानुसार ज्या पालिका जितके पाणी वापरतात तितक्या नोकऱ्या त्यांना द्यायच्या आहेत. मात्र धरणग्रस्तांची पात्रता, पालिकेत त्यांच्यासाठी उपलब्ध जागा यांचा मेळ बसत नसल्याने नोकऱ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. पालिकांमध्ये भरती प्रक्रिया बंद आहे. नव्या पदांना मंजुरी नाही. काही पालिकांचा आस्थापनावरचा खर्च अधिक आहे. अंबरनाथ, बदलापूरसारख्या नगरपालिकांमध्ये पदे वाढवण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व तांत्रिक  बाबी रखडलेल्या आहेत.