नवी दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी झालेल्या देशांमध्ये अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्रदीर्घ काळ चर्चा झाली; पण या जागतिक परिषदेतील एका अनपेक्षित विषयाने देशातील राजकीय वर्तुळात मोठे वादळ निर्माण केले. १२ सप्टेंबर रोजी भारत मंडपम येथे ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांसह इतर मान्यवरांसाठी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यातील खाद्यपदार्थ सूचीवरून समाजमाध्यमांवर सुरू झालेल्या चर्चेचे रूपांतर अचानक तीव्र राजकीय वादात झाले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी याच मुद्द्याला हाताशी धरून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले, तर भाजपानेही आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. या पार्श्वभूमीवर जागतिक नेत्यांच्या ताटात नेमके कोणते पदार्थ वाढण्यात आले होते? आणि या खाद्यपदार्थ सूचीवरून मोठा राजकीय वाद का पेटला? त्याविषयीचा हा आढावा…
ब्रिक्सच्या खाद्यपदार्थ सूचीत काय होते?
ब्रिक्स शिखर परिषदेत भारतासह ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांतील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती होती. त्यांच्यासाठी आयोजित स्नेहभोजनात भारतातील विविध प्रादेशिक खाद्यपदार्थांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामध्ये विशेषतः भरडधान्य म्हणजेच तृणधान्यांचे प्रमाण लक्षणीय होते. द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, मुख्य भोजनामध्ये पनीर लबाबदार, गुच्छी मार्मिक, गाजर-बीन्स पोरियाल, थक्काली बेल्ले सारू (दाक्षिणात्य रसम प्रकार), मिलेट पुलाव, बीटरूट रायता आणि विविध प्रकारच्या भारतीय पारंपरिक भाकरी व पोळ्यांचा समावेश होता. या मेजवानीत आंतरराष्ट्रीय खाद्यपदार्थांनाही स्थान देण्यात आले होते. यासोबतच मेजवानीला आंतरराष्ट्रीय पदार्थांची जोडही देण्यात आली होती. त्यात त्यात पेन्ने अल पोमोडोरो ए पन्ना, हरिकॉट बीन्ससोबत पर्ल मिलेट, सिट्रस-पार्सली ड्रेसिंगमधील चार्ड पेपर आणि बेक्ड व्हेजिटेबल ऑ ग्रॅटिन यांचा समावेश होता. मिठाईमध्ये जिलेबीसोबत ओल्ड दिल्ली फ्रूट क्रीम आणि शहतूत फिरनी हे पदार्थ वाढण्यात आले होते. याशिवाय राजमा रसिला, डाळ पंचमेल, सब्ज मोटिया पुलाव, मकई लसूनी पालक आणि दम आलू बनारसी यांसारख्या पदार्थांचाही समावेश होता.
पाहुण्यांच्या आवडीनुसार हॉटेलमध्ये स्वतंत्र मेनू
भारत मंडपममधील अधिकृत भोजन पूर्णपणे शाकाहारी असले, तरी परदेशी पाहुण्यांना केवळ शाकाहारी अन्नावरच ठेवण्यात आले नव्हते. विविध देशांतील नेते थांबलेल्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये त्यांच्या आवडीनिवडीनुसार खाद्यपदार्थ तयार करण्यात आले होते. याबाबत नवी दिल्लीतील प्रसिद्ध ताज महाल हॉटेलचे कार्यकारी शेफ कौशिक मिश्रा यांनी एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला माहिती दिली. शिष्टमंडळांच्या खाद्यसंस्कृतीचा आणि आवडीनिवडींचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांच्या चमूने कित्येक महिने संशोधन केले होते. अन्नाचा वापर मैत्रीची भाषा म्हणून करणे हा यामागचा उद्देश होता. याद्वारे परदेशी पाहुण्यांना भारतातील मसाले, औषधी वनस्पती, सुगंधी घटक, प्रादेशिक परंपरा आणि घरगुती चवींची ओळख तर करून दिलीच; पण त्याचबरोबर त्यांच्या वैयक्तिक खाद्यसंस्कृतीचाही पूर्ण आदर राखला गेला, असे ते म्हणाले. हॉटेलने इन-रूम डायनिंगसाठी ‘इंडिया फ्रेंडशिप मेनू’ तयार केला होता. विशेष म्हणजे, या मेनूमध्ये मांसाहारी पदार्थांचाही समावेश होता. प्रतिनिधींना त्यांच्या घरी आवडणाऱ्या खाद्यपदार्थांसोबत दिल्ली आणि संपूर्ण भारतातील प्रसिद्ध पारंपरिक पदार्थांचा समावेश या खाद्यपदार्थ सूचीत होता. असेही मिश्रा यांनी सांगितले.
शाकाहारी मेनूवरून राजकीय वादंग का उठला?
शिखर परिषदेत पाहुण्यांसाठी पूर्णपणे शाकाहारी खाद्यपदार्थ सूची ठेवण्याच्या निर्णयावरून भारतात राजकीय वादाला सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांसमोर भारताची खाद्यसंस्कृती सादर करण्याच्या पद्धतीवरून काँग्रेसच्या नेत्यांनी सत्ताधारी भाजपाला लक्ष्य केले. या संदर्भात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून एक पोस्ट शेअर केली. “माहितीसाठी सांगतो : भारतातील ८० टक्के लोक मांसाहार करतात. भारतीय मांसाहारी जेवण चविष्ट असते. अगदी माझ्या बहिणीच्या छोले भटुऱ्यांप्रमाणेच,” असे राहुल यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले. भारताची खाद्यसंस्कृती केवळ शाकाहारापुरती मर्यादित नसून ती त्यापलीकडची आहे. जागतिक पाहुण्यांसमोर देशाची ओळख मांडताना भारतीय मांसाहारी पदार्थांनाही तितकेच स्थान मिळायला हवे होते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनीही याच मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली. “पाहुण्यांसाठीची खाद्यपदार्थ सूची देशाच्या संपूर्ण खाद्यविविधतेचे प्रतिनिधित्व करत नाही. भारत हा वैविध्यपूर्ण आणि बहु-खाद्यसंस्कृती असलेला देश आहे. भाजपाने आपल्या खाण्यापिण्याच्या आवडी इतरांवर लादण्याची सवय आता परदेशी पाहुण्यांवरही लादली आहे का? असा थेट सवाल खेरा यांनी उपस्थित केला.
भाजपाकडून काँग्रेसच्या टीकेला प्रत्युत्तर
काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या टीकेला सत्ताधारी भाजपानेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. शाकाहारी मेनू हा भारताच्या खाद्यपरंपरांचे योग्य प्रतिनिधित्व करणारा असल्याचा दावा त्यांनी केला. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी काँग्रेसचे नेते मेनूच्या मुद्द्यावरून विनाकारण राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांना दिल्या जाणाऱ्या भोजनाच्या मेनूवरही काँग्रेस पक्ष राजकारण करत आहे, यावर माझा विश्वास बसत नाही, असे त्यांनी एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केले. तसेच या परिषदेतील सर्व नेत्यांनी भारतीय शाकाहारी खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेतला. भारतीय शाकाहारी खाद्यसंस्कृती चव आणि पौष्टिकतेच्या दृष्टीने समृद्ध असल्याचे सांगतानाच मेनूमधून भारतातील विविध प्रादेशिक खाद्यपरंपरांचे दर्शन घडत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. यादरम्यान शाकाहारी खाद्यपदार्थ सूचीचा हा मुद्दा समाजमाध्यमांवरही चर्चेचा विषय ठरला. काहींनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या गाला डिनरमधील अनुपस्थितीचा संबंध मेनूशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या दाव्यांना कोणताही ठोस आधार नसल्याचे समोर आले आहे.
भारतात ‘ऑल-व्हेज’ सरकारी मेजवानीचा ट्रेंड कधी सुरू झाला?
ब्रिक्स शिखर परिषदेतील डिनर हा भारताने मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर पूर्णपणे शाकाहारी मेजवानी देण्याचा पहिलाच प्रसंग नव्हता. यापूर्वी मे २०२६ मध्ये व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यानही त्यांना शुद्ध शाकाहारी शाही मेजवानी देण्यात आली होती. तसेच २०२३ मध्ये भारतात आयोजित जी-२० परिषदेतील अधिकृत स्नेहभोजनही पूर्णपणे शाकाहारी होते आणि त्यातही भरडधान्य म्हणजेच तृणधान्यांवर विशेष भर देण्यात आला होता. हे धोरण भारताच्या पूर्वीच्या काही औपचारिक कार्यक्रमांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. २०१९ मध्ये तमिळनाडूतील मामल्लापुरम येथे झालेल्या पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अनौपचारिक शिखर परिषदेदरम्यान मेजवानीत चिकन आणि मटन या दोन्ही मांसाहारी पदार्थांचा समावेश होता. यादरम्यान अलीकडच्या काळात झालेल्या काही प्रमुख सरकारी मेजवान्यांकडे पाहिल्यास भारताकडून मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांचे आयोजन करताना शाकाहारी खाद्यपदार्थ सूचीला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे दिसून येते. केवळ भारतच नव्हे तर जगातील काही प्रमुख देशही आपल्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये शाकाहारी खाद्यपदार्थांना प्राधान्य देत असल्याचे समोर आले आहे.
