scorecardresearch

विश्लेषण : ‘ऑपरेशन कमळ’ची गरज राज्यात भाजपला का भासली नाही?

कर्नाटक, मध्य प्रदेशात हे अभियान यशस्वी झाले आणि सत्ताबदल होऊन भाजप सत्तेत आला होता.

BJP Shivsena
भाजपला ऑपरेशन कमळ हे राज्यात राबविण्याची वेळच आली नाही. (फोटो – पीटीआय)

संतोष प्रधान

विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील सत्ता अस्थिर करण्याकरिता भाजपने विविध राज्यांमध्ये ‘ऑपरेशन कमळ’ हे अभियान राबविले होते. कर्नाटक, मध्य प्रदेशात हे अभियान यशस्वी झाले आणि सत्ताबदल होऊन भाजप सत्तेत आला होता. राजस्थान, पश्चिम बंगालमध्ये ते यशस्वी होऊ शकले नाही. महाराष्ट्र हे भाजपच्या राजकारण आणि अर्थकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे राज्य. तेव्हा महाराष्ट्रातही असे अभियान राबविण्याकरिता भाजपच्या नेत्यांची चाचपणी केली होती. पण सरकार स्थापनेएवढे संख्याबळ होत नव्हते. त्यातच महाविकास आघाडीचे आमदार सावध होते. पण आता एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळणार हे निश्चित झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘वर्षा’ हे शासकीय निवासस्थानही सोडले. या साऱ्या घडामोडींमुळे भाजपला ऑपरेशन कमळ हे राज्यात राबविण्याची वेळच आली नाही.

काय आहे ‘ऑपरेशन कमळ’?

विरोधी पक्षांची सत्ता असेल्या राज्यांमधील सरकारे अस्थिर करण्याकरिता किंवा स्वत:चे संख्याबळ वाढविण्याकरिता ही खेळी केली गेली. यात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी आमदारकीचे राजीनामे देऊन सरकार अल्पमतात आणायचे. सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ घटल्याने भाजपकडून लगेचच सरकार स्थापण्याचा दावा केला गेला. मग पोटनिवडणुकांमध्ये या आमदारांना भाजपकडून उमेदवार देऊन निवडून आणण्याकरिता मदत केली होती. हे आमदार पुन्हा पोटनिवडणुकांमध्ये विजयी झाले होते.

 

कोणकोणत्या राज्यांमध्ये भाजपने हा प्रयोग केला?

विरोधी आमदारांचे राजीनामे घेऊन आपले संख्याबळ वाढविण्याचा पहिला प्रयोग कर्नाटकात भाजपने २००८ मध्ये केला होता. तेव्हा येडियरुप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. सरकार स्थिर करण्याकरिता मग येडियुरप्पा यांनी काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदारांना गळाला लावले. आमदारांनी राजीनामे देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करायचा आणि त्यांना पोटनिवडणुकांमध्ये निवडून आणण्याकरिता पक्षाने मदत करायची ही खेळी होती. ही खेळी बहुतांशी यशस्वी झाली होती. काँग्रेस व जनता दलाच्या १० ते १२ आमदारांनी राजीनामे दिले होते. २०१९ मध्ये कर्नाटकातच भाजपने ही खेळी पुन्हा केली होती. तेव्हा कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस – धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सरकार सत्तेत असताना या दोन्ही पक्षांच्या १९ आमदारांनी राजीनामे दिले होते. यामुळे कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात आले. लगेचच भाजपने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. नंतर पोटनिवडणुकांमध्ये यातील काही अपवाद वगळता अन्य आमदार निवडून आले. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकार ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडामुळे कोसळले होते. तेव्हाही २० आमदारांनी राजीनामे दिले होते.  या राजीनाम्यामुळे कमलनाथ सरकार  अल्पमतात गेले होते.

राज्यातील परिस्थिती काय आहे?

महाराष्ट्रात हा प्रयोग राबविण्याची भाजपची योजना होती. परंतु पुरेशा आमदारांचे पाठबळ लाभले नाही. तसेच १४४ हा जादुई आकडा गाठला जात नव्हता. तसेच राजीनामा देऊन भाजपच्या वतीने निवडून येण्याची महाविकास आघाडीतील आमदारांना खात्री नव्हती. यामुळेच राज्यात हा प्रयोग भाजपला करता आला नव्हता. आता मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे एकदम ३५ ते ४० आमदारांचे पाठबळ लाभणार आहे. भाजपला आयतेच संख्याबळ लाभले. यामुळे राज्यात ऑपरेशन कमळ या अभियानाची भाजपला गरज भासणार नाही.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Why bjp did not needed operation lotus in maharashtra print exp 0622 scsg

ताज्या बातम्या