सुनील कांबळी जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना सीबीआयने चौकशीसाठी पाचारण केले आहे. येत्या आठवडय़ात ही चौकशी होईल. पुलवामा हल्लाप्रकरणी गौप्यस्फोटामुळे पुन्हा चर्चेत आलेल्या मलिक यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण नेमके काय आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. मलिक यांचे आरोप काय? जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदावर असताना आपल्याला दोन फाइल मंजूर करण्यासाठी एकंदर ३०० कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आल्याचा दावा सत्यपाल मलिक यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केला होता. त्यापैकी कर्मचारी आरोग्य विमा योजना मलिक यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत मंजूर केली होती. त्यानंतर योजना रद्द करण्यात आली होती. मलिक यांचा दुसरा आरोप किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित २,२०० कोटी रुपयांच्या कामात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबतचा होता. हे कंत्राट २०१९मध्ये एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. चौकशीत काय आढळले? रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, ट्रिनिटी रिइन्शुरन्स कंपनी यांच्या संगनमताने जम्मू- काश्मीरच्या वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून सरकारी तिजोरीचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. २०१७-१८ मध्ये जम्मू -काश्मीरच्या कर्मचाऱ्यांच्या विमा योजनेसाठी सरकारने निविदा मागवल्या होत्या. त्यात एकाच कंपनीची निविदा प्राप्त झाली होती. त्यामुळे सरकारने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी ट्रिनिटी रिइन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती केली. या कंपनीने राबवलेल्या नियुक्ती प्रक्रियेला सात कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाला. त्यात रिलायन्स कंपनी पात्र ठरल्याने तिला जम्मू -काश्मीर सरकारने विम्यापोटी ६१ कोटींची रक्कम अदा केली. यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सत्यपाल मलिक यांनी केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि वित्त विभागाने स्वतंत्र चौकशी सुरू केली. पात्रता निकष बदलून रिलायन्सला लाभ देणे, लाभधारक कर्मचाऱ्यांची संख्या फुगविणे अशा अनेक मुद्दय़ांवर चौकशी करण्यात आली. मात्र, यात कोणतीही अनियमितता आढळली नाही, असा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिला. मात्र, विमा योजना कंत्राट मध्येच रद्द करण्यात आल्याने रिलायन्सला दिलेल्या रकमेतील अतिरिक्त ४४ कोटी परत घ्यावेत, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली. मात्र, हे कंत्राट देण्यात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका वित्त विभागाच्या फेब्रुवारी २०२२ च्या अहवालात ठेवण्यात आला. सीबीआयने आतापर्यंत काय कारवाई केली? विमा योजना कंत्राट प्रकरणात गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सीबीआयने ‘रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी’ आणि ‘ट्रिनिटी रीइन्शुरन्स ब्रोकर्स’ या दोन कंपन्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित २,२०० कोटी रुपयांच्या कामात झालेल्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, माजी व्यवस्थापकीय संचालक एम. एस. बाबू, माजी संचालक एम. के. मित्तल आणि अरुण कुमार मिश्रा आणि पटेल इंजिनीअिरग लिमिटेड यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. विमा कंत्राट गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मलिक यांची चौकशी केली होती. आता दुसऱ्यांदा त्यांना सीबीआय चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. विरोधकांचा आरोप काय? सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामा हल्ल्याबाबत गौप्यस्फोट केल्यामुळे त्यांना सीबीआयचे बोलावणे येणारच होते, अशी टीका काँग्रेसने केली. विमा गैरव्यवहार आणि फाइल मंजूर करण्यासाठी पैसे देऊ करण्याचे आमिष दाखविल्याचा आरोप केल्याने सत्यपाल मलिक यांना सीबीआयने चौकशीसाठी बोलावले आहे. मग, मेघालय सरकार भ्रष्ट आहे, असा आरोप करणाऱ्या गृहमंत्री अमित शहा यांची चौकशी का केली जात नाही, असा सवाल काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधणाऱ्या सत्यपाल मलिक यांना ‘गप्प बसा’ असे सांगण्यात आले होते. आताही या प्रकरणात त्यांना ‘गप्प राहण्याचा’ संदेश सीबीआयमार्फत दिला जात आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मलिक यांच्या गौप्यस्फोटानंतर सीबीआयला जाग आली, असा टोला ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी लगावला. ‘आप’नेही मलिक यांची पाठराखण करीत केंद्राला लक्ष्य केले आहे.
