सोने-चांदीपाठोपाठ आता तांब्याच्या दरानेही मोडले सर्व विक्रम; तांब्याचे दर गगनाला का भिडले?

लंडन मेटल एक्सचेंजवर तीन महिन्यांच्या कॉपर फ्युचर्सचे दर ऑगस्ट महिन्यात बहुतांश काळ १४,००० डॉलरच्या आसपास राहिले होते. त्यानंतर सप्टेंबरच्या सुरुवातीला त्यात आणखीनच मोठी वाढ नोंदवली गेली. तांब्याच्या दरातील ही तेजी अचानक आलेली नसून याआधीही त्यात मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार पाहायला मिळाली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तांब्याचा दर प्रतिटन १२,००० डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. त्यावेळी २००९ नंतरची ही सर्वात मोठी वार्षिक वाढ ठरली होती. त्यानंतर मात्र त्यात घसरण झाली आणि मार्चमध्ये तांब्याचा भाव प्रति टन ११,९२९.५ डॉलरपर्यंत खाली आला. सध्या पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ऊर्जेच्या किमती वाढण्याची शक्यता पुन्हा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक विकासावर परिणाम होऊन औद्योगिक वस्तूंच्या मागणीत घट होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याच चिंतेचा परिणाम तांब्याच्या दरावरही होत असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

तांब्याच्या दरवाढीचा काय होणार परिणाम?

तांबे हा आधुनिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा धातू मानला जातो. गृहनिर्माण आणि उत्पादन क्षेत्रापासून वीजवाहिन्या, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि संरक्षण क्षेत्रापर्यंत विविध ठिकाणी या धातूचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळेच तांब्याच्या किमतीकडे अनेकदा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ‘आरोग्य मोजणारा थर्मामीटर’ म्हणून पाहिले जाते. या लाल धातूची दरवाढ ही अनेकदा आर्थिक विकासाचे लक्षण मानले जाते; तर त्याची घसरण मंदीची चाहूल देतात. मात्र, सध्या तांब्याच्या दरात झालेल्या विक्रमी वाढीमागची कहाणी काहीशी वेगळी आहे. उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, ही तेजी जागतिक अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याच्या अपेक्षेपेक्षा अमेरिकेकडून संभाव्य आयात शुल्क लागू होण्याच्या चिंतेमुळे झाली आहे. हे शुल्क जानेवारी २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम आतापासूनच तांब्याच्या व्यापाराच्या प्रवाहावर आणि विविध देशांतील साठ्यांवर होत आहे.

तांब्याच्या दरात झपाट्याने वाढ का झाली?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अर्ध-प्रक्रिया केलेल्या आणि तांब्यापासून तयार होणाऱ्या काही उत्पादनांच्या आयातीवर ५० टक्के शुल्क लागू केले होते. मात्र, शुद्ध केलेल्या तांब्याला आतापर्यंत या शुल्कातून वगळण्यात आले होते. आता जानेवारीपासून शुद्ध तांब्याच्या आयातीवर १५ टक्के शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे शुल्क २०२८ मध्ये वाढवून ३० टक्के केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या संभाव्य शुल्काच्या भीतीने व्यापाऱ्यांनी लंडन मेटल एक्सचेंजच्या गोदामांमधून माल काढून अमेरिकेच्या ‘कॉमेक्स’ गोदामांमध्ये साठवण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी व्यापारासाठी उपलब्ध असलेल्या तांब्याच्या साठ्यात कमतरता निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे लाल धातूच्या किमतीत झपाट्याने वाढ झाली असल्याची माहिती उद्योग क्षेत्रातील एका जाणकाराने दी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली.

सध्या अमेरिकेत तांब्याचा किती मोठा साठा?

जागतिक तांबे बाजाराशी संबंधित एका जाणकाराने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या लंडन मेटल एक्सचेंजच्या गोदामांत सुमारे २.६५ लाख टन, तर शांघाय फ्युचर्स एक्स्चेंजमध्ये अंदाजे ६३ हजार टन तांब्याचा साठा आहे. याच्या तुलनेत अमेरिकेतील ‘कॉमेक्स’ गोदामांमध्ये सुमारे ७ लाख टन इतके विक्रमी तांबे साठवून ठेवण्यात आले आहे. या मोठ्या फरकामुळे तेथील व्यापाऱ्यांना नफा कमावण्याची संधी मिळत आहे. एखाद्या बाजारात तांबे स्वस्त आणि दुसऱ्या बाजारात महाग असल्यास व्यापारी स्वस्त बाजारातून तांबे खरेदी करून महाग बाजारात विकतात. या किंमत फरकातून त्यांना नफा मिळतो. सध्या लंडन मेटल एक्सचेंज आणि कॉमेक्समधील दरांचा फरक सुमारे ४०० ते ५०० डॉलर प्रति टन आहे. या नफ्यापेक्षाही आयात शुल्काच्या भीतीने होणारी साठेबाजी ही दरवाढीचे मुख्य कारण ठरत आहे. इक्रा लिमिटेडचे उपाध्यक्ष आणि विभागप्रमुख सुमित झुनझुनवाला यांच्या मते, खाणींमधून होणारा मर्यादित पुरवठा आणि विविध देशांमधील साठ्याची नव्याने होणारी विभागणी यामुळे तांब्याचा दर सातत्याने विक्रमी उच्चांक गाठत आहे.

आगामी काळातही तांब्याचे दर चढेच राहणार?

आयातशुल्काच्या अनिश्चिततेमुळे अमेरिकेन बाजारपेठेत आधीच शुद्ध तांब्याचा मोठा साठा आहे. त्यामुळे ‘कॉमेक्स’ गोदामांमधील लाल धातूचा साठाही झपाट्याने वाढला आहे; तर दुसरीकडे- लंडन आणि चीनच्या शांघायच्या बाजारात तुलनेने कमी साठा असल्याने अमेरिकेबाहेरील देशांमध्ये तांब्याची टंचाई जाणवत आहे. या परिस्थितीमुळे नजीकच्या काळात लाल धातूचे दर चढेच राहण्याची शक्यता असल्याचे झुनझुनवाला यांनी नमूद केले आहे. यादरम्यान अमेरिकेने आयातशुल्क लागू करण्यास विलंब केल्यास किंवा ते अपेक्षेपेक्षा कमी ठेवल्यास ही परिस्थिती उलटू शकते. सध्या साठवून ठेवलेला हा माल पुन्हा जागतिक बाजारात आल्यास तांब्याच्या दरांवर दबाव येईल आणि उत्पादकांच्या नफ्याला फटका बसू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.

अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धात तांब्याचा मुद्दा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी अर्ध-प्रक्रिया केलेल्या आणि तांब्यापासून तयार होणाऱ्या काही उत्पादनांच्या आयातीवर तब्बल ५० टक्के आयातशुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. हे शुल्क लागू होण्यापूर्वीच अमेरिकेतील खरेदीदारांनी मोठ्या प्रमाणावर तांब्याची साठवणूक केली. त्यामुळेच लाल धातूच्या दरात अचानक मोठी तेजी पाहायला मिळाली. अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालात तांब्याची आयात राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे नमूद केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. अमेरिकेन काँग्रेसच्या संशोधन मंडळाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये अमेरिकेने १६.२ अब्ज डॉलर किमतीची तांब्याशी संबंधित उत्पादने आयात केली. त्यामध्ये चीनचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे २० टक्के होता. त्यानंतर मेक्सिकोचा १७ टक्के, युरोपीय संघाचा १४ टक्के, कॅनडाचा १० टक्के आणि व्हिएतनाम येथून ८ टक्के तांबे आयात करण्यात आले होते.

अमेरिकेचे आयातशुल्क कसे ठरले अडचणीचे?

२०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अर्ध-प्रक्रिया केलेल्या तांबे उत्पादनांच्या संपूर्ण मूल्यावर ५० टक्के, तर तांब्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर असलेल्या काही तयार उत्पादनांवर २५ टक्के आयातशुल्क जाहीर केले होते. मात्र, ज्या उत्पादनांमध्ये किमान ९५ टक्के तांबे, पोलाद आणि ॲल्युमिनियम अमेरिकेतूनच खरेदी केलेले असेल, त्यांच्यासाठी हा दर १० टक्क्यांपर्यंत सवलतीचा ठेवण्यात आला होता. अमेरिकेचे हे धोरण त्यांचे चीनबरोबर असलेल्या व्यापार तणावाचा भाग होते. जगातील सर्वाधिक तांब्याचा वापर करणाऱ्या चीनला रोखणे आणि स्वतःचे स्थानिक उत्पादन वाढवणे हा अमेरिकेचा उद्देश असल्याचे मानले जाते. मात्र, या दोन मोठ्या महाशक्तीच्या व्यापार युद्धाचा तांब्याच्या जागतिक बाजारपेठेवरही मोठा परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आगामी काळात लाल धातूचे दर वाढणार की कमी होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.