Why Currency With Public Remains High : ८ नोव्हेबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अचानक नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा बदलण्यासाठी देशभरातील बँकांसमोर नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. नोटबंदीच्या या निर्णयाला यंदा नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्या काळात सार्वजनिक चलनातील रकमेत दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे. नेमकी काय आहेत यामागची कारणे? त्याविषयीचा हा आढावा…
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, नोटबंदीआधीच्या पहिल्या आठवड्यात सार्वजनिक चलनातील रक्कम १७.९७ लाख कोटी इतकी होती. नोटबंदीनंतर त्यात घट होऊन, जानेवारी २०१७ मध्ये चलनातील रक्कम ७.८ लाख कोटी झाली. यादरम्यान १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या रकमेचा आकडा ३७.२९ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. म्हणजेच त्यात दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकारही दरवर्षी सहा टक्क्यांहून अधिक दराने लक्षणीयरीत्या वाढत गेला आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत चलनात असलेल्या रकमेचे प्रमाण नोटबंदीपूर्वीच्या पातळीपेक्षा खाली आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
नोटबंदी का करण्यात आली होती?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात नोटाबंदीची घोषणा केली होती. त्यावेळी ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा ९ नोव्हेंबरपासून चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. काळा पैसा नष्ट करणे, बनावट चलनावर आळा घालणे, डिजिटल व्यवहारांना चालना देणे आणि अर्थव्यवस्थेला औपचारिक स्वरूप देणे, असा नोटबंदीमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यावेळी पंतप्रधानांनी सांगितले होते.
नोटबंदीचा परिणाम काय झाला?
नोटबंदीच्या अचानक निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळित झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. या निर्णयामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे १.५ टक्क्याने घट झाली होती. उच्च मूल्याच्या नोटा अचानक रद्द झाल्यामुळे दैनंदिन व्यवहारात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. परिणामी बँका आणि एटीएमसमोर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा दिसून आल्या. त्याशिवाय नोटबंदीमुळे देशातील अनेक व्यवसाय संकटात सापडले आणि अनेकांना आपले लघुउद्योग बंद करावे लागले. त्यानंतरच्या काही वर्षांत सरकारने ५०० आणि २,००० रुपयांच्या नव्या नोटा छापून आर्थिक परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
लॉकडाऊनमध्ये लोकांचा पैसा साठवण्याकडे कल
नोटाबंदीनंतरही सार्वजनिक चलनातील रकमेत वाढ होण्यामागे करोना महामारीचा मोठा प्रभाव होता. २०२०-२१ मध्ये करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. या काळात रोख रकमेची मागणी मोठ्या प्रमाण वाढली होती. गाव आणि शहरांतील किराणा दुकाने व स्थानिक बाजारपेठांमधूनच बहुतांश खरेदी होत असल्याने लोकांनी दैनंदिन गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम साठवून ठेवली. त्यामुळेच २०२१ मध्ये सार्वजनिक चलनाच्या प्रमाणात झपाट्याने वाढ झाली. देशातील एकूण चलनातून बँकांकडे असलेली रोकड वजा केल्यानंतर उरलेल्या रकमेला सार्वजनिक रक्कम, असे म्हटले जाते. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या रकमेत ३०,७०९ कोटींची वाढ झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
जीडीपीच्या तुलनेत चलनवाढीचे प्रमाण स्थिर
सार्वजनिक चलनात असलेल्या रकमेत वाढ झाली असली तरी देशाचा जीडीपी दर मजबूत राहिलेला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी दर ७.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे दिसून आले आहे. विशेष बाब म्हणजे- नोटाबंदीनंतर दरवर्षी या सार्वजनिक चलनातील रकमेत सातत्याने वाढ होत गेली आहे. २०१६-१७ मध्ये या रकमेचे जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर ८.७ टक्के होते. २०२०-२१ मध्ये ते १४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले. मात्र, आता परिस्थिती बदलली असून २०२५ मध्ये चलनातील रक्कम आणि जीडीपीचे गुणोत्तर ११.११ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, करोना महामारीनंतर डिजिटल व्यवहार वाढल्याने जीडीपीच्या तुलनेत चलनवाढीचे प्रमाण स्थिर झाले आहे. त्यामुळे चलनविषयक धोरणांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होत आहे.
नोटबंदी आणि करोना महामारीनंतर भारतीय चलन आणि जीडीपीचे गुणोत्तर सुधारले असले तरी ते इतर विकसित देशांच्या तुलनेत जास्त आहे. आकडेवारीनुसार- जपानमध्ये हे प्रमाण ९ ते ११ टक्के चीनमध्ये सुमारे ९.५ टक्के, रशियामध्ये ८.३ टक्के, तर अमेरिकेमध्ये केवळ ७.९६ टक्के आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे रोख रक्कम साठवून ठेवण्याची प्रवृत्ती, क्रेडिट व डेबिट कार्डांचा मर्यादित वापर आणि इतर देशांच्या तुलनेत डिजिटल व्यवहाराचा कमी वापर असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
डिजिटल व्यवहारात विक्रमी वाढ
केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया काही वर्षांपासून डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना करीत आहेत. त्यासाठी विविध व्यवहारांमध्ये रोख वापरावर निर्बंधही लादले गेले आहेत. तरीदेखील अर्थव्यवस्थेत रोख रकमेचे प्रमाण जास्त राहिले आहे. भारतामधील डिजिटल व्यवहारांमध्ये युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) हा सर्वांत पसंतीचा देयक व्यवहाराचा पर्याय ठरला आहे. या प्रणालीच्या अंतर्गत २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ५४.९ अब्ज रुपयांचे व्यवहार झाले होते; दुसऱ्या तिमाहीत यूपीआयद्वारे केलेले व्यवहार १८५.९ अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. आगामी काळातही यूपीआयद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांची जलद गतीने वाढ होईल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.
