Petrol Bike Ban : पेट्रोलवर धावणाऱ्या दुचाकीवर लवकरच बंदी? दिल्ली सरकारच्या धोरणामुळे वाहन बाजारात खळबळ का उडाली?

हा निर्णय का घेतला जातोय?

वाढत्या प्रदूषणामुळे हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत असल्याने राजधानी दिल्लीत श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. त्यातच हिवाळ्याच्या काळात पडणाऱ्या प्रचंड धुक्याचा दिल्लीकरांच्या हृदयासह फुप्फुसांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे. हीच बाब लक्षात घेता दिल्ली सरकारने एका मोठ्या बदलाची तयारी सुरू केली आहे. पुढील दोन वर्षांत पेट्रोलवर चालणाऱ्या नव्या दुचाकींच्या नोंदणीवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालून इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय समोर आणला जाणार आहे. दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२६-२०३०’ चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे १ एप्रिल २०२८ पासून दिल्लीत नवीन पेट्रोल दुचाकींच्या नोंदणीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे. मात्र, या निर्णयामागे केवळ प्रदूषणाचे वाढते प्रमाण हे एकच कारण नसून वाहनांची वाढती संख्या आणि शहराच्या दीर्घकालीन नियोजनाचा विचार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पेट्रोलवर धावणाऱ्या दुचाकीवरच बंदी का?

दिल्ली सरकारच्या नवीन धोरणामुळे वाहन बाजारात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, सरकारने केवळ दुचाकी वाहनांनाच लक्ष्य का करण्यात आले आणि ही बंदी नेमकी कधी लागू होणार, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सध्या दिल्लीच्या रस्त्यांवर सुमारे ८७.६ लाख वाहने धावत असून, त्यामधून होणारे प्रदूषण हे गंभीर चिंतेचे कारण ठरत आहे. याशिवाय संपूर्ण एनसीआर परिसरात वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने ही समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. पेट्रोलवर धावणाऱ्या दुचाकीऐवजी इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वापर वाढल्यास या प्रदूषणात नक्कीच घट होईल, असा सल्ला परिवहन विभागाने दिल्ली सरकारला दिला आहे.

आणखी वाचा : अमेरिका-इराणमध्ये पुन्हा युद्ध? पश्चिम आशियात ५०,००० सैनिकांचा फौजफाटा; नक्की काय घडतंय?

पेट्रोल दुचाकीवरील बंदी कधीपासून?

नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करताना सध्या वापरात असलेल्या आणि पेट्रोलवर धावणाऱ्या दुचाकींवर तातडीने बंदी घातली जाणार नाही. पुढील काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने हा बदल करण्यात येणार असून नवीन दुचाकींची नोंदणी बंद केली जाईल. १ एप्रिल २०२८ पासून राजधानीतील वाहन बाजारत केवळ इलेक्ट्रिक दुचाकींचीच विक्री करता येईल. पेट्रोल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या नवीन दुचाकींची नोंदणी या तारखेनंतर बंद होईल, असे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. याशिवाय १ जानेवारी २०२७ पासून नवीन तीनचाकी वाहनांच्या नोंदणीसाठी केवळ इलेक्ट्रिकचाच पर्याय उपलब्ध असणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, ही योजना ग्राहक आणि उद्योगांना नव्या बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ देणारी आहे. दिल्लीतील वायू प्रदूषणाचे संकट हे या नवीन धोरणामागचे सर्वात मोठे कारण सांगितले जाते.

वायू प्रदूषणामुळेच ‘इलेक्ट्रिक’ धोरणाला गती

दरवर्षी हिवाळ्यात दिल्लीला विषारी धुक्याचा विळखा पडतो. त्यातच वाहनांतून होणारे उत्सर्जन, हवामानातील बदल आणि प्रादेशिक घटक; यामुळे हवेची गुणवत्ता घातक पातळीवर पोहोचते. वाहतुकीतून होणारे उत्सर्जन हा वायू प्रदूषणाचा मुख्य स्रोत आहे, त्यामुळे किरकोळ सुधारणा करण्याऐवजी पेट्रोलवर धावणाऱ्या दुचाकी हद्दपार करून प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या मसुदा धोरणाला स्वच्छ, सुलभ आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असे संबोधले आहे. हे धोरण केवळ दुचाकीपुरते मर्यादित नसून, दिल्लीच्या संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणारे आहे. या धोरणात सार्वजनिक वाहतूक, सरकारी वाहने, शाळेच्या आणि सरकारी बसेसही इलेक्ट्रिक केल्या जाणार आहेत. तसेच, भविष्यात हायड्रोजनसारखे पर्याय उपलब्ध झाल्यास त्याचाही विचार केला जाईल. ओला, उबेर आणि झोमॅटोसारख्या कंपन्यांच्या वाहनांसाठीही कडक नियम लागू केले असून, त्यांना ठराविक वेळेत पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळावे लागणार आहे.

हेही वाचा : अमीर हमजाचा खेळ खल्लास? पाकिस्तानमध्ये घबराट… भारताच्या कट्टर शत्रूंना कोण संपवतंय?

इलेक्ट्रिक वाहनांवर दिली जाणार मोठी सवलत

इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्यासाठी नागरिकांच्या आर्थिक मदतीसाठी सरकारने विविध प्रोत्साहनांची घोषणा केली आहे. या धोरणानुसार, २.२५ लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींना बॅटरी क्षमतेनुसार अनुदान दिले जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात जास्त अनुदान दिले जाईल आणि पुढील तीन वर्षांत ते टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल. अशाच प्रकारची प्रोत्साहन रक्कम तीनचाकी आणि मालवाहतूक वाहन खरेदी करणाऱ्या नागरिकांनाही दिले जाईल. त्याशिवाय ठराविक अटींनुसार इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर १ लाख रुपयांपर्यंत सवलत देण्यात येईल. जुनी आणि प्रदूषणकारी कार भंगारात काढून नवीन इलेक्ट्रिक वाहन घेतल्यास नागरिकांना १०,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, इलेक्ट्रिक वाहनांना रस्त्यावरील कर आणि नोंदणी शुल्कात १०० टक्के सूट दिली जाईल, यामुळे ग्राहकांसाठी सुरुवातीचा खरेदीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. सरकारने ‘दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड’ या कंपनीकडे शहरातील चार्जिंग स्टेशनच्या नियोजनाची जबाबदारी दिली आहे.

कायदेशीर आणि धोरणात्मक आधार काय?

दिल्ली सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाला केवळ प्रशासकीय स्वरूप नसून, त्याला भारतीय राज्यघटनेचा एक भक्कम आधारही देण्यात आला आहे. हे धोरण केवळ प्रदूषण कमी करण्यासाठी नाही, तर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या धोरणाच्या मसुद्यात भारतीय राज्यघटनेतील ‘कलम २१’ चा संदर्भ देण्यात आला आहे. हे कलम प्रत्येक नागरिकाला ‘जगण्याचा अधिकार’ देते. विविध न्यायालयांनी या कलमाचा उल्लेख करताना शुद्ध हवा आणि प्रदूषणमुक्त पर्यावरणात जगणे हेदेखील मानवाचा मूलभूत अधिकारांमध्ये येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे दिल्ली सरकारचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्याचा निर्णय केवळ एक पर्यावरणीय किंवा आर्थिक नसून तो लोकांच्या मूलभूत अधिकाराशी थेटपणे जोडलेला एक घटनात्मक पुढाकार ठरला आहे.