मुंबई महापालिकेने देवनार कचराभूमीतील कचरा हटविण्यासाठी निविदा मागवली आहे. गेल्याच आठवड्यात कांजूरमार्ग कचराभूमीला संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून घोषित केलेले असताना आता देवनार कचराभूमीही बंद करण्याच्या हालचाली पालिका प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. धारावी प्रकल्पासाठी देवनार कचराभूमीची जागा देण्यात येणार असून राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेने तातडीने निविदा मागवल्या आहेत. खरे तर ही कचराभूमी बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वीच दिले होते. मात्र आतापर्यंत सुरू असलेल्या या कचराभूमीतील कचरा हटविण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेकडे आता कचरा टाकण्यासाठी किंवा कचऱ्यावरील प्रकल्पासाठी जागाच उरलेली नाही. असे असताना देवनार कचराभूमी साफ करण्यासाठी पालिकेला घाई करावी लागत आहे. तेही स्वतःच्या तिजोरीतील अडीच हजार कोटी खर्च करून. याबाबत घेतलेला हा आढावा.
आताच निविदा का ?
देवनार कचराभूमीची क्षमता संपली असून ही कचराभूमी बंद करण्याचे आदेश १० वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प रखडल्यामुळे आणि पर्यायी जागा उपलब्ध होऊ न शकल्यामुळे देवनार कचराभूमी अद्याप वापरात आहे. त्यातच धारावी परिसराच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांना सामावून घेण्यासाठी मुंबईत विविध ठिकाणची जमीन राज्य सरकार ताब्यात घेत आहे. देवनार कचराभूमीची १२४.३ एकर जागाही या प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला. मात्र देवनार कचराभूमीत गेल्या सुमारे शंभर वर्षांपासूनचा कचरा साठला आहे. या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून जमीन रिकामी करून देण्याची मागणी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाने केली आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर सोपविण्यात आली असून महसूल व वन विभाग विभागाने पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून ही जमीन रिकामी करण्याची विनंती फेब्रुवारी महिन्यात केली होती. तेव्हापासून पालिका प्रशासनाने ही कचराभूमी रिकामी करण्यासाठी निविदा मागविण्याची तयारी सुरू केली होती. अखेर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने या कामासाठी आता निविदा मागवल्या आहेत.
देवनार कचराभूमीची व्याप्ती किती ?
देवनार कचराभूमी १२० हेक्टर क्षेत्रफळ जागेत विस्तारली आहे. या कचराभूमीचा परीघ सुमारे ७.५० किमी आहे. या क्षेपणभूमीवर सध्या १८५ लाख मेट्रीक टन कचरा आहे. या ठिकाणी कचऱ्याचे तब्बल ४० मीटर उंचीचे डोंगर आहेत. ही कचराभूमी १९२७ पासून म्हणजेच जवळपास ९८ वर्षे वापरात आहे.
ऐतिहासिक निर्णय कोणता ?
मुंबईतील देवनार आणि मुलुंड कचराभूमीची क्षमता संपल्यामुळे त्या बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. देवनार कचराभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामाचा राडारोडा टाकला जात असल्यामुळे जोपर्यंत घनकचरा व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने होत नाही तोपर्यंत मुंबईत बांधकामांना बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दिला होता. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी १५ मार्च २०१८ रोजी ही बंदी उठवण्यात आली होती. बांधकाम बंदीचा हा निर्णय ‘डंपिंग ग्राऊंड जजमेंट’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यावेळी मुंबई महापालिकेने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प आणि राडारोडाचा प्रकल्प उभारण्यासह विविध आश्वासने दिली होती. त्यापैकी राडारोडाचा प्रकल्प उभा राहिलेला असला तरी वीज निर्मितीचा प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही. तसेच कचराभूमीही अद्याप वापरात आहे.
मुलुंड कचराभूमी
पालिकेची आणखी एक कचराभूमी मुलुंड येथे असून ही कचराभूमी बंद करण्यासाठी बायोमायनिंगचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तसाच प्रकल्प देवनार कचराभूमीत उभारण्यासाठी निविदा मागवण्यात आली आहे. मुलुंड कचराभूमीची जमीन प्राप्त करण्यासाठी २०१८ मध्ये कंत्राट दिले होते. चार वर्षांत हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र सहा वर्षे झाली तरी हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मुलुंड कचराभूमीपेक्षा देवनार कचराभूमीची जागा व कचरा कित्येक पटीने जास्त आहे. या जागेवर केवळ ७० लाख मेट्रीक टन कचरा होता. त्यामुळे देवनार कचराभूमी कचरामुक्त करण्याचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट्य गाठताना पालिकेच्या यंत्रणेची दमछाक होणार आहे.
मुंबई महापालिकेकडे सध्या किती कचराभूमी ?
कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी सध्या मुंबई महापालिकेकडे केवळ कांजूरमार्ग व देवनार अशा दोनच कचराभूमी आहेत. गोराई कचराभूमी बंद करण्यात आली आहे. तर मुलुंड कचराभूमीवर कचरा टाकणे बंद झाले असून तेथे कचऱ्याचे डोंगर हटवून जमीन प्राप्त करण्यासाठी बायोमायनिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या सहा महिन्यांत ही जमीन पूर्ववत होणार आहे. तर देवनार येथील कचराभूमीही बंद करण्याची प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे. तसेच कांजूरमार्ग कचराभूमी संरक्षित वनक्षेत्र ठरल्यामुळे तीन महिन्यांत मुंबई महापालिकेला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेपुढे कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रकल्प उभारण्यास जागाच उरणार नाही.
कचराभूमी बंद कशी करतात ?
कचराभूमी बंद करण्यासाठी बायोमायनिंगचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. अनेक वर्षे जुन्या कचऱ्यातून माती, राडारोडा इतर कचरा यांची विल्हेवाट लावावी लागणार आहे. कचराभूमीवरील कचऱ्यातून ६५ टक्के माती, वाळू, राडारोडा निघतो. तर ३५ टक्के कचरा हा इतर स्वरूपाचा असतो, ज्यात प्लास्टिकचा समावेश असतो. त्यापैकी प्लास्टिकचा कचरा हा सिमेंट फॅक्टरीत जाळावा लागतो. तर माती अन्य ठिकाणी नेऊन टाकावी लागते. देवनार येथील या कचऱ्याची विल्हेवाट लावून कचऱ्यातील माती वाहून नेण्यासाठी दरदिवशी १२०० गाड्यांचा वापर करावा लागणार आहे. जुन्या कचऱ्यातील ६५ टक्के माती टाकण्यासाठी सुमारे २० मीटर खोली असलेली ६० हेक्टर जमीन किंवा १० मीटर खोली असलेली १२० हेक्टर जमीन लागणार आहे. ही जमीन देवनारच्या आसपास मिळू शकेल का हा एक नवीनच पेच निर्माण होणार आहे. बायोमायनिंगमध्ये निघालेला राडारोडा टाकण्यासाठी ही जमीन लागणार आहे. तसेच अन्य स्वरूपाचा कचरा जाळण्यासाठी सिमेंट प्रकल्पाचीही गरज लागणार आहे. त्यामुळे या दोन बाबी हा या प्रकल्पातील मोठा अडथळा ठरू शकतात. कचरा पूर्ण हटवल्यानंतर जमीन पुनर्प्राप्त केली जाते. गोराई येथील क्षेपणभूमी काही वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आली होती. या ठिकाणी आता हरितक्षेत्र तयार करण्यात आले आहे.
indrayani.narvekar@expressindia.com
