Army Day India: नेहरूंनी आपल्याच लष्करप्रमुखांना का फटकारलं? ७५ वर्षांपूर्वीच्या ‘त्या’ पत्रातील धक्कादायक गुपित आहे तरी काय?

जनरल करिअप्पा यांनी नेमकं काय म्हटलं होतं?

२ मे १९४९ रोजी डेहराडूनमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत जनरल करिअप्पा यांनी म्हटले होते की, “पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने इतक्या अल्प वेळात साधलेली प्रगती इतिहासात अभूतपूर्व आहे.” त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, “लंडनमध्ये झालेल्या अलीकडील कॉमनवेल्थ परिषदेकडे योग्य दृष्टीकोनातून पाहिले तर ती पंतप्रधानांसाठी एक मोठे यश ठरेल.” त्याचबरोबर, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेली सर्वांगीण प्रगती जनतेला पुरेशी लक्षात आलेली नाही, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले होते. लष्करप्रमुखांनी केलेल्या या सार्वजनिक प्रशंसेबाबत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू नाराज झाले होते. त्यांनी ही नाराजी कोणताही आड पडदा न ठेवता जनरल करिअप्पा यांच्यापर्यंत पोहोचवली होती.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जनरल करिअप्पा यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, “सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी तुम्ही प्रसारमाध्यमांना एक निवेदन दिले, त्यात लंडनमधील कॉमनवेल्थ परिषदेत मी केलेल्या कार्याबद्दल तुम्ही माझे अभिनंदन केले. तसेच देशातील सध्याच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या सर्वांगीण प्रगतीकडेही लक्ष वेधले. तुम्ही जे काही म्हटले त्याबद्दल मी आभारी आहे. मात्र, यामुळे एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो आणि प्रसारमाध्यमांनीही याकडे लक्ष वेधले आहे. नागरी असोत वा लष्करी, अगदी लष्करप्रमुखांनाही धरून, आपल्या अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिकपणे राजकीय विषयांवर कोणतेही मत व्यक्त करावे का, हा खरा प्रश्न आहे.”
या पत्रातून स्पष्ट होते की, स्वातंत्र्योत्तर भारतात लष्कर आणि राजकारण यांच्यात ठाम सीमा असावी, हा नेहरूंचा संदेश अत्यंत ठोसपणे दिला गेला. नेहरूंनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या कामाचे सार्वजनिक कौतुक करावे का, यावरही प्रश्न उपस्थित केला.

नेहरू म्हणतात, “खरे तर, आपल्या कामाशी थेट संबंधित विषयांपुरते किंवा काही सामाजिक अथवा सांस्कृतिक मुद्द्यांपुरते मर्यादित न ठेवता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक भाषणे द्यावीत का, हा प्रश्नच आहे. तुम्ही जे काही म्हटले ते निरुपद्रवी होते, मात्र राजकीय प्रश्नांना हात घालण्यात नेहमीच धोका असतो. स्पष्टच आहे की, एखाद्या अधिकाऱ्याने सरकारवर विशेषतः राजकीय मुद्द्यावर टीका करणे अत्यंत अयोग्य ठरेल आणि जर हे खरे असेल, तर सरकारचे कौतुक करणेही टाळले पाहिजे,” असे नेहरूंनी नमूद केले. या भूमिकेतून स्वातंत्र्योत्तर भारतात लष्कराने पूर्णतः राजकीय तटस्थता राखावी, हा नेहरूंचा ठाम आग्रह स्पष्टपणे दिसून येतो.

‘सार्वजनिक विधाने पूर्णपणे टाळावीत’

त्या काळचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्पष्ट केले की, लष्करप्रमुख म्हणून जनरल करिअप्पा संपूर्ण लष्करासाठी दिशादर्शक ठरतात, त्यामुळे या प्रकारच्या मुद्द्याकडे त्यांचे विशेष लक्ष आहे. नेहरूंनी ठामपणे नमूद केले की, लष्कर कोणत्याही प्रकारे राजकारणात गुंतू नये. नेहरू आपल्या पत्रात लिहितात की, “तुम्ही स्वतःही अनेक प्रसंगी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. भूतकाळात काही शीख अधिकाऱ्यांनी साम्प्रदायिक राजकारणात सहभाग घेतला होता, ते मला मान्य नव्हते. त्यामुळे सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग म्हणजे अधिकाऱ्यांनी अत्यंत मर्यादित विषय वगळता सार्वजनिक भाषणे किंवा विधाने पूर्णपणे टाळावीत.” ते पुढे सांगतात, “कधी कधी एखाद्या मुद्द्याचे नेमके राजकीय परिणाम काय असतील, किंवा आपण अनवधानाने केलेल्या एखाद्या विधानाचा राजकीय अर्थ काय निघू शकतो, याची अधिकाऱ्यांना कल्पनाही नसते.” या शब्दांतून स्वातंत्र्योत्तर भारतात लष्कर आणि राजकारण यांच्यातील स्पष्ट सीमारेषा राखणे किती महत्त्वाचे आहे, हे नेहरूंच्या दृष्टिकोनातून अधोरेखित होते.

नेहरूंनी हेही अधोरेखित केले की, सरकारच्या पाठीशी देशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आणि संघटनात्मक बळ उभे आहे, त्यामुळे लष्कराने राजकीय चर्चेपासून पूर्णपणे दूर राहणे अधिकच आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, तरीही इतर राजकीय पक्ष आणि गट आहेत, आणि त्यांना लष्कर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा विचारसरणीच्या प्रशंसेत किंवा टीकेत काही बोलल्यास विरोध असू शकतो. नेहरू पुढे म्हणाले की, फील्ड मार्शल बर्नार्ड लॉ मॉन्टगोमेरी, दुसऱ्या महायुद्धातील प्रसिद्ध ब्रिटिश लष्करी व्यक्तिमत्व, सार्वजनिक ठिकाणी कधी कधी स्वतःला नियंत्रित ठेवू शकत नाही. “ब्रिटिश सरकारने त्याला अनेकदा असे करण्यास टाळण्याचे सांगितले आहे. अलीकडे मी स्वित्झर्लंडमध्ये होतो आणि स्विस फेडरल सरकारच्या काही सदस्यांनी मला सांगितले की, मॉन्टगोमेरीच्या स्वित्झर्लंडमधील एका अगदी साध्या विधानामुळे त्यांना मोठा अपमान सहन करावा लागला,” असे नेहरूंनी नमूद केले. खरंतर, जनरल करिअप्पा लष्करप्रमुखपदावरून निवृत्त झाल्यानंतरही, नेहरू आणि करिअप्पा विविध मुद्द्यांवर चर्चा आणि वाद करत राहिले.

करिअप्पा यांनी हिमाचल L-G नेमणुकीवर व्यक्त केलेली असंतोष

१९५८ साली पंतप्रधानांकडे लिहिलेल्या पत्रात, जनरल करिअप्पा यांनी ज. के. भोंसले यांच्या हिमाचल प्रदेशचे उपराज्यपाल म्हणून नेमणुकीबाबत असंतोष व्यक्त केला. भोंसले यांनी पूर्वी भारतीय राष्ट्रीय सेनेत (INA) सेवा केली होती, आणि करिअप्पा यांनी लिहिले की, INA मध्ये सेवा देऊन भोंसले यांनी त्या काळच्या सरकारशी अविश्वास दाखवला आणि लष्कराच्या परंपरांशीही निष्ठाभंग केला. करिअप्पा यांनी राजघाटवर, ३० जानेवारी रोजी महात्मा गांधी यांच्या समाधीवर लष्करी शवयात्रेत पारंपारिकपणे होणाऱ्या ‘फ्यू-डे-जोए’ (सैनेरी रायफल फटाके), लास्ट पोस्ट वाजवणे इत्यादी क्रिया योग्य नसल्याचेही सांगितले. त्यांनी म्हटले की, ‘पवित्रता, श्रद्धा आणि गंभीरतेच्या’ या वातावरणात ही कृती अयोग्य वाटली. नेहरू यांनी उत्तर दिले की, राजघाटवर लष्करी सन्मानांचा निर्णय काळजीपूर्वक विचार करून घेतला गेला होता. भोंसले यांच्या नेमणुकीच्या मुद्द्यावर नेहरू म्हणाले की, मलयमधील अत्यंत विशेष परिस्थितीत INA मध्ये सामील झाल्यावर त्यांनी योग्य केले की नाही, यावर मतभेद असू शकतात.

आपण आजच्या भारतीय लष्करातील अधिकारी किंवा सैनिकांवर टीका करत नाही, कारण त्यांनी त्या काळात ब्रिटिश सरकारसाठी प्रामाणिकपणे सेवा केली. आपल्या लष्कराबद्दल आपल्याला आदर आहे. मात्र, काही विशेष परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीने देशासाठी वेगळा मार्ग निवडला असेल, तर त्याला आयुष्यभर दोष देणे हा वेगळा मुद्दा आहे. त्या परिस्थितीत मी स्वतः काय केले असते, हे मला देखील नक्की सांगता येत नाही. नेहरू पुढे म्हणतात की मलयमधील परिस्थितीत ब्रिटिश लष्कराचे अधिकारी फारसे सक्षम किंवा धैर्यवान ठरले नाहीत. शेवटी त्यांनी शरणागती पत्करली आणि सगळेच बिघडले. भारतातील परिस्थिती मात्र खूप वेगळी होती. देशातील बहुसंख्य लोक ब्रिटिश सत्तेविरोधात होते. अशा वातावरणाचा एखाद्या तरुण भारतीयावर परिणाम झाला, तर त्याला पूर्णपणे दोष देण्यास मी तयार नाही.