सुनील कांबळी गेल्या पाच महिन्यांपासून धुमसत असलेले मणिपूर हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याची चिन्हे दिसत असतानाच राज्यात पुन्हा हिंसाचार उफाळला आहे. मैतेई-कुकी वांशिक संघर्ष मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या दारापर्यंत पोहोचल्याने राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान केंद्रापुढे आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी हल्ल्याचा प्रयत्न? इंफाळच्या पूर्वेकडील हेनगांग येथील मुख्यमंत्र्यांच्या वडिलोपार्जित निवासस्थानी गुरुवारी रात्री जमावाने हल्ल्याचा प्रयत्न केला. सुमारे ५०० जण लाठ्या-काठ्यांसह मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गेले होते. तिथल्या सुरक्षा रक्षकांनी हवेत गोळीबार करून जमावाला पांगविले. जमावाचे दोन गट वेगवेगळ्या दिशांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर चाल करून गेले होते. त्यामुळे हा नियोजनबद्ध हल्ल्याचा प्रयत्न होता, असा सुरक्षा यंत्रणांचा अंदाज आहे. मुख्यमंत्री कुटुंबासह इंफाळच्या मध्यवर्ती भागातील दुसऱ्या निवासस्थानी होते. मात्र, हा संघर्ष मुख्यमंत्र्यांच्या दारापर्यंत पोहोचल्याने राज्यातील हिंसाचार तीव्र झाल्याचे हे निदर्शक मानले जाते. नवी ठिणगी कशी पडली? मणिपूर हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचे चित्र दिसत होते. इंटरनेट सेवाही पूर्वपदावर आली होती. मात्र, जुलैमध्ये बेपत्ता झालेल्या दोन मैतेई विद्यार्थ्यांच्या हत्येमुळे हिंसाचाराची नवी ठिणगी पडली. या विद्यार्थ्यांच्या मृतदेहाची छायाचित्रे समाजमाध्यमांत पसरल्यानंतर मैतेई विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार निदर्शने केली. इंफाळमध्ये विद्यार्थी संघटना आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यात धुमश्चक्री उडाली. त्यामुळे इंफाळ पूर्व आणि पश्चिममध्ये संचारबंदी लागू करावी लागली. मोबाइल इंटरनेट सेवाही खंडित करावी लागली. शिवाय, मणिपूरच्या डोंगराळ प्रदेशात सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) कायदा आणखी सहा महिने लागू करण्यात आला आहे. आणखी वाचा-गुजरातमध्ये कोनोकार्पस झाड लावण्यावर बंदी, अन्य राज्यांत कोणकोणत्या झाडांवर बंदी? परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे का? मणिपूरमध्ये गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत १७० जणांचा मृत्यू झाला, तर हजारो जण जखमी झाले. मृतांची ही सरकारी आकडेवारी असून, प्रत्यक्षात मृतांचा आकडा मोठा असल्याचे मानले जाते. सुरूवातीला केंद्र सरकारने या हिंसाचाराकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, असे चित्र दिसत होते. कालांतराने केंद्राने गंभीर दखल घेऊनही परिस्थितीत अपेक्षित बदल झालेला नाही. त्यामुळेच हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यासाठी ४० आयपीएस अधिकाऱ्यांना राज्यात पाठविण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सध्या श्रीनगरमध्ये कार्यरत असलेले आयपीएस अधिकारी राकेश बलवाल यांची मणिपूरमध्ये बदली केली आहे. बलवाल हे सध्या श्रीनगरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक असून, पुलवामा हल्ल्याचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) नेतृत्व त्यांनी केले होते. राज्यातील सुरक्षा दलांमध्ये आणखी काही बदल करण्याच्या हालचाली असल्या तरी सध्या राज्यातील कायदा-व्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीस आल्याचे दिसते. मैतेई-कुकी संघर्षाची पार्श्वभूमी काय? मणिपूरमध्ये मैतेई हा बहुसंख्याक समाज असून, या समाजाची लोकसंख्या ६० टक्के आहे. हा समाज मुख्यत्वे खोऱ्यात राहतो. कुकी, नागा आदी आदिवासींची लोकसंख्या सुमारे ४० टक्के असून, त्यांची बहुतांश वस्ती डोंगराळ भागात आहे. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या मैतेईंच्या मागणीबाबत चार आठवड्यांत उचित निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी राज्य सरकारला दिले होते. त्यावर कार्यवाही होण्याआधीच ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणिपूर’ या संघटनेने ३ मे रोजी मोर्चा काढला आणि राज्यात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. आरक्षण ही मैतेई-कुकी संघर्षासाठी नवी ठिणगी ठरली असली तरी मणिपूरला हिंसाचाराचा इतिहास आहे. बहुसंख्येने हिंदू असलेले मैतेई, प्रामुख्याने ख्रिस्ती असलेल्या कुकी, नागा या समुदायांमधील संघर्ष जुना आहे. १९१७ ते १९१९ या कालावधीत कुकींनी नागांवर हल्ले केले होते. अलीकडे मैतेई आणि कुकी यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाल्याचे दिसते. अर्थात, हे नेतृत्वाचे अपयश मानले जाते. आणखी वाचा-पंजाबमधील शेतकरी रेल्वे रोको आंदोलन का करत आहेत? कधीपर्यंत शांतता प्रस्थापित होण्याची आशा? मैतेई-कुकी वांशिक संघर्षामुळे मणिपूर दुभंगलेल्या अवस्थेत आहे. सध्याचा हिंसाचार राज्य सरकारने नीट हाताळला नसल्याचे स्पष्ट आहे. मैतेईंचे वास्तव्य असलेल्या खोऱ्यात विकासाचे केंद्रीकरण झाले आहे. शिवाय, राजकारण, प्रशासनातही मैतेईंचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे कुकींच्या वस्त्यांमध्ये विकासकामे करण्याबरोबरच त्यांना सत्तेत आणि प्रशासनात योग्य प्रतिनिधित्व हवे आहे. कुकी, नागा आदिवासींचे सांस्कृतिक वैविध्य जपण्याबरोबरच त्यांची मने सरकारला जिंकावी लागणार आहेत. कुकी, नागा आणि मैतेई यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. ते पेलण्यात राज्याचे नेतृत्व कमी पडल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळेच आता संपूर्ण मदार केंद्रावरच आहे.
