अनिल अंबानी यांचे मुंबईतील ३,७०० कोटींचे घर ईडीने जप्त का केले? काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

नेमके प्रकरण काय आहे?

अनिल अंबानी यांच्या आलिशान निवासस्थानावर सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या कारवाईमुळे उद्योग जगतात मोठी खळबळ उडाली आहे. ही कारवाई नेमकी का झाली आणि कोणत्या कायद्यांतर्गत करण्यात आली त्याची सविस्तर माहिती समोर आली आहे. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड या कंपनीने भारतीय आणि परदेशी बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते. या कर्जाची एकूण थकीत रक्कम ४० हजार १८५ कोटी रुपये इतकी आहे. अनिल अंबानी यांचे घर जप्त करण्यापूर्वी ईडीने त्यांच्या समूहाशी संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींची १,१२० कोटी रुपयांची मालमत्ता आधीच जप्त केली होती; पण तपासादरम्यान पाली हिल येथील मालमत्ता ‘RiseE Trust’ या खासगी कौटुंबिक ट्रस्टमध्ये एकत्रित करण्यात आल्याचे आढळले. हा ट्रस्ट अंबानी यांच्या कुटुंबीयांचा असल्याचे सांगितले जाते. बँकांकडून होणाऱ्या वसुलीपासून कुटुंबाची संपत्ती वाचवण्यासाठी आणि मालमत्तेशी असलेला थेट संबंध लपवण्यासाठी अनिल अंबानी यांनी हा बदल केल्याचा ईडीचा आरोप आहे.

कोणत्या कलमांतर्गत झाली कारवाई?

आर्थिक गैरव्यवहार कायद्यातील कलम ५ अंतर्गत ईडीने अनिल अंबानी यांच्या आलिशान निवासस्थानाची जप्ती केल्याचे समोर आले आहे. या कलमानुसार, एखादी मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांतून खरेदी केली असेल किंवा ती लपवण्याचा अथवा दुसरीकडे हस्तांतरित करण्याचा ईडीच्या अधिकाऱ्यांना संशय असेल तर त्यांना सदरील मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. एकदा जप्तीचा आदेश जारी झाल्यानंतर तो १८० दिवसांसाठी वैध असतो. या कालावधीत संबंधित प्राधिकरणाकडून त्याची पुष्टी न झाल्यास आदेश आपोआप रद्द होतो. ही जप्ती तात्पुरत्या स्वरूपाची असते आणि जोपर्यंत सक्षम प्राधिकरणाकडून या जप्तीला अंतिम मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत संशयित आरोपीला त्या घरात राहण्याची परवानगी असते. जप्तीला मान्यता मिळाल्यानंतर मात्र संबंधित मालमत्तेचा संपूर्ण ताबा सरकारकडे जातो.

आणखी वाचा : दारू न पिताही लिव्हर खराब होण्याचा धोका? तरुणांमध्ये वाढणारा ‘हा’ आजार कोणता? तज्ज्ञ काय सांगतात?

अनिल अंबानींकडे कोणते पर्याय?

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत मालमत्तेच्या जप्तीला संबंधित प्राधिकरणाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतरच मालमत्तेच्या मालकाला त्यावर दाद मागण्याची संधी दिली जाते. जप्तीच्या आदेशाविरोधात मालमत्ता धारकाला ४५ दिवसांच्या आत पीएमएलए न्यायालात आव्हान देता येते. जर न्यायाधिकरणाने याचिका फेटाळल्यास त्यांना उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. जोपर्यंत न्यायालय जप्तीचा आदेश रद्द करत नाही, तोपर्यंत मालमत्ता मालकाच्या नियंत्रणाबाहेर राहते. जर खटल्याअंती आरोपी दोषी आढळल्यास न्यायालयाकडून ही मालमत्ता कायमस्वरूपी जप्त केली जाते आणि तिचा ताबा केंद्र सरकारकडे दिला जातो.

अंबानी यांच्या समूहावर कोणकोणती कारवाई?

अनिल अंबानींचे घर जप्त करणे ही ईडीच्या तपासातील एक मोठी कडी आहे. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि येस बँक फसवणूक प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत अंबानी समूहाशी निगडित १२,००२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. गेल्या महिन्यातच ईडीकडून समूहाच्या १,१२० कोटी रुपयांच्या १८ मालमत्तांवर टाच आणण्यात आली होती. अंबानी यांच्या समूहावर ईडीने सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आणि कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. बँकांकडून घेतलेला पैसा इतरत्र वळवल्याचा संशय केंद्रीय यंत्रणेला आहे.

हेही वाचा : सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीवर कोणाचा अधिकार? जावई हक्क सांगू शकतो का? कायदा काय सांगतो?

पैशांची अफरातफर आणि कर्जाचे चक्र

अनिल अंबानी यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईनंतर सक्तवसुली संचालनालय या समूहाने केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संपूर्ण कच्चा चिट्ठा मांडला आहे. बँकांकडून घेतलेला निधी कशा प्रकारे वळवण्यात आला याचे धक्कादायक तपशील ईडीने समोर आणले आहेत. २०१७ ते २०१९ या काळात येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्सच्या विविध योजनांमध्ये सुमारे ५,०१० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. मात्र, त्यानंतर ही सर्व गुंतवणूक ‘एनपीए’म्हणजेच बुडीत खात्यात जमा झाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. समूहाने एका बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी दुसऱ्या बँकेच्या कर्जाचा वापर केला, त्यासाठी संबंधित म्युच्युअल फंड आणि फिक्स डिपॉझिट्सचा आधार घेण्यात आला, असेही ईडीने म्हटले आहे.