पेट्रोलपेक्षाही इथेनॉल महाग? वाहनांचे मायलेज कशामुळे घटतेय? तज्ज्ञांचे मत काय?

ग्राहकांनी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलकडे इंधनाचे दर कमी करणारे माध्यम म्हणून न पाहता ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याचे साधन म्हणून पाहावे, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या एका लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. तसेच, इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे वाहनांचे मायलेजही काही प्रमाण कमी होते, अशी कबुलीही देण्यात आली आहे. तरीदेखील सरकारने या इथेनॉल मिश्रण धोरणाचे जाहीरपणे समर्थनही केले आहे. यापूर्वी ४ जुलै रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत वाहन उत्पादक कंपन्यांनी इथेनॉलमुळे इंजिन खराब होत असल्याचे दावे फेटाळून लावले होते. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनीही या कार्यक्रमाचे वारंवार समर्थन केले होते. यादरम्यान वाहनांच्या इंजिन बिघाडावरून पुन्हा कोणताही वाद होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘ई-२०’ पेट्रोल टप्प्याटप्प्याने बाजारात आणण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे ई-२० पेट्रोलची उत्पादन किंमत नेमकी किती आहे आणि त्याचा आर्थिक भार ग्राहकांवर किती पडतो, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. याबाबत पंजाबचे माजी विशेष मुख्य सचिव आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी के. बी. एस. सिद्धू फायनान्शियल एक्सप्रेसशी बोलताना सरकारला लक्ष्य केले आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या किंमतीमागील हिशेब पूर्णपणे पारदर्शक नसल्याचे मला वाटते. देशाच्या व्यापक हितासाठी होणाऱ्या फायद्यांचा आधार घेत वाहनधारकांवर असा आर्थिक भार टाकणे नाही, असे मत त्यांनी मांडले.

इथेनॉल हा अधिक महागडा घटक का आहे?

इथेनॉल हे देशांतर्गत तयार होणारे इंधन असल्यामुळे ते स्वस्त असेल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असली तरी खरेदीची उपलब्ध आकडेवारी त्याला दुजोरा देत नाही. याबाबत के. बी. एस. सिद्धू यांनी फायनान्शियल एक्स्प्रेसला सांगितले की, देशातील तेल विपणन कंपन्या इथेनॉलसाठी कच्च्या मालानुसार सुमारे ६५ ते ७२ रुपये प्रति लिटर इतका प्रशासकीय दर देतात. त्याउलट कर लागू होण्यापूर्वी रिफायनरीमधून बाहेर पडणाऱ्या पेट्रोलची किंमत सुमारे ५३ रुपये प्रति लिटर असते. त्यामुळे करांपूर्वीच्या स्तराचा विचार केल्यास इथेनॉल हा स्वस्त घटक ठरत नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीपत्रकानुसार, ई-२० पेट्रोलचा उत्पादन खर्च जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून असतो. खनिज तेलाचा दर प्रति बॅरेल ७० डॉलरच्या आसपास असल्यास ई-२० तयार करण्याचा खर्च पारंपरिक पेट्रोल इतका किंवा त्याहूनही अधिक असू शकतो. कच्च्या तेलाची किंमत १२० ते १३० डॉलर प्रति बॅरल किंवा त्याहून अधिक झाल्यास इथेनॉल मिश्रणाचा खरा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. याचाच अर्थ असा की, आजच्या दरांचा विचार करता या मिश्रित इंधनामुळे पैशांची कोणतीही बचत होत नाही.

इथेनॉल आणि पेट्रोलमध्ये नेमका काय फरक?

पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलमध्ये ऊर्जा कमी असते. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलमधून प्रति लीटर साधारण सहा ते सात टक्के कमी ऊर्जा मिळते. त्यामुळे ग्राहकांना तेवढ्याच लीटर पेट्रोलमध्ये कमी मायलेज मिळते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, नीती आयोगाने नेमकी हीच अडचण आधीच ओळखली होती आणि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या किमतींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. ई-२० पेट्रोलची किरकोळ किंमत सामान्य पेट्रोलपेक्षा कमी ठेवावी. तसेच, इंधनातील उष्मांक कमी झाल्याची भरपाई ग्राहकांना कमी किमतीद्वारे देण्यात यावी, असे आयोगाचे मत होते.

१.९७ लाख कोटी रुपयांच्या बचतीचा दावा किती खरा?

केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे ९७ लाख कोटी रुपयांची बचत आणि सुमारे ३१६ लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाच्या आयातीची बचत झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, हा निव्वळ बचतीचा आकडा नसल्याचा अंदाज सिद्धू यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, या आकड्यात देशांतर्गत इथेनॉल खरेदीवरील खर्च, उच्च इथेनॉल मिश्रणासाठी सरकारने दिलेल्या करसवलती, तसेच इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पिकांवर दिल्या जाणाऱ्या वीज आणि पाणी अनुदानाचा खर्च विचारात घेतलेला नाही. त्यामुळे खऱ्या बचतीचा आकडा काढण्यासाठी टाळलेल्या आयात खर्चातून देशांतर्गत पर्यायी व्यवस्थेवर झालेला खर्च वजा करावा लागेल. कच्चा माल तयार करण्यासाठी दिली जाणारी अनुदानित वीज आणि स्वस्त पाणी यांचा हिशोब कधीच दाखवला जात नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

ई-२० पेट्रोलसाठी पूर्ण किंमत आकारणे योग्य का नाही?

सिद्धू यांच्या मते, परकीय चलनाची बचत हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणारा व्यापक फायदा आहे. मात्र, पेट्रोल पंपावरील किंमत ही अबकारी कर, जीएसटी आणि तेल कंपन्यांच्या मार्जिनवर अवलंबून असते. जर तेल कंपन्या इथेनॉलसाठी पेट्रोलपेक्षा जास्त किंमत मोजत असतील, तर सरकार सांगत असलेली बचत ही कच्च्या तेलाच्या आयातीतील घटामुळे झालेली व्यापक आर्थिक बचत आहे. ती ग्राहकांना थेट इंधन स्वस्त झाल्याच्या स्वरूपात मिळालेली बचत नाही. त्यामुळे कमी ऊर्जा देणाऱ्या ई-२० पेट्रोलसाठी ग्राहकांकडून पूर्ण किंमत आकारणे योग्य ठरत नाही.

ई-२० इंधनाची किंमत कमी केल्यास शेतकऱ्यांना फटका?

ई-२० पेट्रोलची किंमत कमी केल्यास त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून वारंवार केला जात आहे. मात्र, के. बी. एस. सिद्धू यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावत शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा आणि ग्राहकांकडून आकारली जाणारी इंधनाची किंमत या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना इथेनॉलसाठी दिली जाणारी किंमत आणि पेट्रोल पंपावर वाहनधारकांकडून आकारली जाणारी किंमत या दोन पूर्णपणे वेगळ्या प्रशासकीय बाबी आहेत. केंद्र सरकार अबकारी कर किंवा तेल कंपन्यांच्या मार्जिनमध्ये बदल करून ई-२० पेट्रोलची किरकोळ किंमत कमी करू शकते, त्यासाठी शेतकरी किंवा मद्य निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांच्या सवलतीच्या दरात एक रुपयाचाही बदल करण्याची गरज नाही.

राज्य सरकारे पेट्रोलच्या किमती कमी का करत नाहीत?

सिद्धू यांच्या मते, यामागे राज्य सरकारांचाही आर्थिक हितसंबंध आहे. इंधनावरील मूल्यवर्धित कर (VAT) हा पेट्रोलच्या अंतिम किमतीच्या टक्केवारीनुसार आकारला जातो. त्यामुळे पेट्रोलची किंमत कमी झाल्यास राज्यांना व्हॅटमधून मिळणाऱ्या महसुलात आपोआप घट होते. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत असले तरी पेट्रोलच्या किमती कमी करण्यासाठी ते फारसे उत्सुक दिसून येत नाही. भारताचे कच्च्या तेलावरील आयातीचे अवलंबित्व कमी करणे हे राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी इंधनात २० ते २५ टक्के इथेनॉलचे मिश्रण महत्वाचे पाऊल मानले जाते. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, प्रत्येक लिटर पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केल्यास जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि भू-राजकीय संकटांचा सामना करण्यास मदत होते.

बचत होत आहे, पण ग्राहकांची नाही!

सिद्धू यांच्या मते, सध्याच्या कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार ई-२० पेट्रोल तयार करण्याचा खर्च पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा जास्त आहे, तसेच त्यातून मिळणारी ऊर्जा कमी असल्याने वाहनांचे मायलेजही घटत आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीतून होणारी परकीय चलनाची बचत सरकारच्या तिजोरीसाठी फायदेशीर ठरते, मात्र त्याचा थेट आर्थिक लाभ ग्राहकांना मिळत नाही. नीती आयोगाने पाच वर्षांपूर्वीच ई-२० पेट्रोलच्या कमी ऊर्जा मूल्यानुसार त्याची किरकोळ किंमत कमी ठेवण्याची शिफारस केली होती. जोपर्यंत त्या अनुषंगाने किंमतीत बदल होत नाही, तोपर्यंत सामान्य वाहनचालकांना कमी मायलेज देणाऱ्या इंधनासाठी पूर्ण किंमत मोजावी लागेल, तर उर्वरित आर्थिक भार करदाते आणि पर्यावरणाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे उचलला जाईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली अद्यापही दिसून येत नाही.