तुकाराम मुंढे यांच्या मुंबईतील कारवाईमुळे त्यांची मुले नाराज का होती? FDA आयुक्तांनी मुलाखतीत काय सांगितले?

अन्न सुरक्षेचा प्रश्न आता सार्वजनिक आरोग्यावरील गंभीर संकट बनला असून तो रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने अधिक सक्रियतेने काम करण्याची गरज आहे, असे परखड मत तुकाराम मुंढे यांनी मांडले. मुलाखतीदरम्यान त्यांनी आपल्या पहिल्या १०० दिवसांतील कारभाराचा आढावा घेत प्रयोगशाळांमधील प्रलंबित तपासण्या, भेसळखोरांवर कडक दंडात्मक कारवाई, रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याचे आणि औषधांचे नियमन, तसेच शाळांमधील सकस आहारासंदर्भात घेतलेल्या वादळी निर्णयांवर सविस्तर चर्चा केली. जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर केवळ जुजबी कारवाई न करता थेट कठोर कायदेशीर पावले उचलली जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

प्रश्न : इतर सनदी अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत तुमची कार्यपद्धती वेगळी कशी आहे आणि तुम्हाला प्रशासनात नेहमी प्रचलित पद्धतीपेक्षा वेगळे काम करणारा अधिकारी का मानले जाते?

तुकाराम मुंढे : या प्रश्नाचे वस्तुनिष्ठपणे उत्तर देणे माझ्यासाठी कठीण आहे, कारण या विषयात माझा स्वतःचा सहभाग आहे. मात्र, प्रचलित पद्धतीपेक्षा वेगळे काम करण्याकडे सकारात्मक किंवा नकारात्मक, दोन्ही प्रकारे पाहिले जाऊ शकते. तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहता, त्यावर त्याचा अर्थ अवलंबून असतो. नोकरी करणे आणि भूमिका बजावणे यात मी नेहमीच फरक समजतो. तसेच, अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तालयाकडे एक संस्था म्हणूनच पाहतो. काळाच्या ओघात लोकांचा प्रशासकीय सेवेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. सार्वजनिक सेवा ही राज्यघटना आणि जनतेने आपल्यावर सोपवलेली विश्वासाची जबाबदारी आहे. सेवेत रुजू होताना समानता, बंधुता, स्वातंत्र्य आणि विकास यांसारखी घटनात्मक मूल्ये जपण्याची आपण शपथ घेतो. त्यामुळे केवळ कायद्याच्या शब्दांचे पालन करून चालणार नाही, तर कायद्यामागील भावना आणि उद्देशही समजून घेऊन त्यानुसार कार्य केले पाहिजे. एक लोकसेवक म्हणून मी दररोज स्वतःला काही प्रश्न विचारतो. मी प्रामाणिक आहे का? माझे काम पारदर्शक आहे का? मी जबाबदार आणि उत्तरदायी आहे का? वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारपुढे उत्तरदायी असण्यापलीकडे मी माझ्या अंतःकरणापुढेही उत्तरदायी आहे. मी घेतलेल्या निर्णयांनी आज सर्वसामान्यांच्या जीवनात काही सकारात्मक बदल घडवला की त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट केली? याचे उत्तर मला रोज स्वतःच्या मनाला द्यावे लागते.

प्रश्न : सनदी अधिकाऱ्यांनी पडद्यामागे राहून फाइल हाताळायच्या आणि मंत्र्यांनी माध्यमांसमोर येऊन भूमिका मांडायची असा एक प्रस्थापित प्रशासकीय पायंडा मानला जातो. मात्र, सतत प्रसिद्धीपत्रके, जनजागृतीपर व्हिडीओ आणि अगदी मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केलेल्या दिवशी घेतलेली पत्रकार परिषद… ही तुमची जाणीवपूर्वक केलेली निवड आहे का? आणि त्यामागचे कारण काय?

तुकाराम मुंढे : हा पडद्यामागे राहण्याचा किंवा पुढे येण्याचा प्रश्न नाही; तर ज्या क्षेत्रात आम्ही काम करतो त्या क्षेत्राचा हा प्रश्न आहे. अन्न आणि औषधे ही प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यातील अत्यंत मौल्यवान बाब आहे. असे असतानाही बहुतांश लोकांना ‘प्रमाणित’ किंवा ‘सुरक्षित’ अन्न म्हणजे नक्की काय, याची पुरेशी माहितीच नसते. माझ्या पत्रकार परिषदा आणि पत्रके ही एका विचारपूर्वक आखलेल्या रणनीतीचा भाग असतात. हा केवळ तुकाराम मुंढे यांच्या प्रसिद्धीचा विषय नसून नियम व कायद्यांची समाजात प्रसिद्धी होणे असा त्यामागचा मुख्य उद्देश असतो. जेव्हा एखाद्या नियमाच्या किंवा आदेशाच्या काटेकोर पालनाची घोषणा करायची असते, तेव्हाच मी पत्रकार परिषद घेतो. शाळांमधील आहाराबाबतचे नियम आधीपासूनच अस्तित्वात होते. मी कोणताही नवा नियम तयार केला नाही. शाळा, पालक, प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रसारमाध्यम यांना तो सहज समजावा, अशा रीतीने मी केवळ त्याची सुटसुटीत मांडणी केली. जोपर्यंत जनतेमध्ये व्यापक जागरूकता निर्माण होत नाही आणि संबंधित घटक नियमांचे काटेकोर पालन करत नाहीत, तोपर्यंत आपण अन्न सुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करू शकत नाही.

प्रश्न : आतापर्यंत समोर आलेल्या परिस्थितीपेक्षा अन्न क्षेत्रातील समस्या प्रत्यक्षात खूपच मोठी आहे का?

तुकाराम मुंढे : नक्कीच… ही मोठी सार्वजनिक आरोग्याची समस्या आहे. सरकार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनेहीयाकडे लक्ष वेधले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या काळात एकूण आजारांच्या ओझ्यात संसर्गजन्य आजारांचा वाटा सुमारे ७० टक्के होता. आज परिस्थिती बदलली असून, असंसर्गजन्य आजारांचा वाटा सुमारे ७० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यासाठी आपण घेत असलेले अन्न आणि औषधे हे दोन्ही महत्वाचे घटक कारणीभूत आहे. विशेषतः तेल, मीठ आणि साखरेचे उच्च प्रमाण असलेल्या पदार्थांचे अनियंत्रित सेवन ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. लोकसंख्या वाढल्याने अन्नाची मागणी वाढली आणि त्यानुसार पुरवठाही वाढला. महाराष्ट्रात दररोज दीड कोटींपेक्षा अधिक अंडी बाहेरून मागवावी लागतात, कारण राज्यातील स्थानिक उत्पादन मागणी पूर्ण करण्याइतके नाही. दुधाच्या बाबतीतही आपण दररोज सुमारे १.८ ते २ कोटी लिटर दूध उत्पादन होत असल्याचे सांगतो. मात्र, राज्यातील दुभत्या जनावरांची संख्या आणि सांगितले जाणारे दूध उत्पादन यांचा ताळमेळ बसत नाही. मग हे दूध नेमके येते कुठून? हा प्रश्न केवळ हॉटेल्स किंवा दुग्धजन्य पदार्थांमधील अन्नभेसळीपुरता मर्यादित नाही. तर खऱ्या अर्थाने देशाच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर मुद्दा आहे. शाळांमधील संतुलित आहारासंदर्भातील आदेश ही केवळ सुरुवात आहे. याबाबतची चळवळ आणि जनजागृती आता देशभरात व्यापक होण्याची गरज आहे.

प्रश्न : शाळांमध्ये संतुलित आहारासंदर्भात तुम्ही जारी केलेल्या आदेशाला मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. असा विरोध होईल, याचा तुम्हाला आधीच अंदाज होता का?

तुकाराम मुंढे : होय, मला अशा विरोधाची आधीच कल्पना होती. माझ्या कारवाईमुळे सुरुवातीला एक-दोन दिवस माझी स्वतःची मुलेही नाराज होती, कारण शाळेत त्यांना ट्रोल केले जात होते; पण मी मुलांना त्याबाबत आधीच सतर्क केले होते. गरज भासल्यास मी स्वतः त्यांच्या शाळेत येऊन हा आदेश समजावून सांगण्याची तयारीही दर्शवली होती. जनहितासाठी कोणीतरी पुढाकार घेणे भाग होते. आज चित्र पूर्णपणे बदलले असून संबंधित शाळांनी आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली आहे. तसेच मुलांच्या पालकांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. लोकहिताचे काम करताना असा तात्पुरता विरोध होणे हा प्रशासकीय कामाचाच एक भाग असतो.

प्रश्न : एफडीएमधील प्रयोगशाळांमध्ये नमुने तपासण्याचा अनुशेष हा कायमच एक प्रश्न राहिला आहे. तुम्ही पदभार स्वीकारला, तेव्हा परिस्थिती किती गंभीर होती आणि ती सुधारण्यासाठी तुम्ही काय केले?

तुकाराम मुंढे : मी पदभार स्वीकारला, त्यावेळी सुमारे १४ हजार नमुने तपासणीसाठी प्रलंबित होते. प्रयोगशाळा सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंतच काम करत असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले. प्रत्यक्षात या प्रयोगशाळांनी आठवड्यातील ४८ तासांच्या कामकाजाच्या नियमानुसार २४ तास सेवा देणाऱ्या पद्धतीने कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. या कामाला गती देण्यासाठी आम्ही कार्यक्षमता, व्यवस्थापन आणि उपलब्ध मनुष्यबळ व संसाधनांचे योग्य वाटप यावर लक्ष केंद्रित केले. अवघ्या तीन महिन्यांत ३५ हजारांहून अधिक नमुन्यांवर प्रक्रिया करण्यात आली. त्यापैकी ३२ हजारांहून अधिक नमुन्यांची तपासणी पूर्ण झाली असून त्यांचे निकालही उपलब्ध झाले आहेत. तसेच नवीन उपकरणे खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच चार नवीन प्रयोगशाळांना मंजुरी देण्यात आली असून, यावर्षी त्यांचे बांधकामही पूर्ण झाले आहे. हा प्रश्न निधी किंवा मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा नाही. उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा योग्य आणि प्रभावी पद्धतीने वापर करण्याचा हा विषय आहे.

प्रश्न : आतापर्यंत तुमची सुमारे २५ वेळा बदली झाली आहे. विविध ठिकाणी केलेल्या नियुक्त्यांमधून तुम्हाला मिळालेला सर्वात मोठा धडा कोणता? तसेच एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बदलीनंतरही त्याने केलेल्या सुधारणा कायम राहतील, याची खात्री कशी करता?

तुकाराम मुंढे : हा विषय एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही, तर व्यवस्था कशा पद्धतीने काम करते याच्याशी संबंधित आहे. प्रशासकीय संस्थांची कार्यसंस्कृती काय आहे आणि समाज गुणवत्तेला प्रोत्साहन देतो की सामान्यपणा सहन करतो, हा खरा प्रश्न आहे. व्यक्ती केंद्रित प्रशासनाऐवजी व्यवस्था आणि संस्था केंद्रस्थानी असायला हव्यात. माणसे येतील आणि जातील, पण होणारा बदल रचनात्मक असेल तर तो पुढे नेला पाहिजे आणि विघातक असेल तर नाकारला पाहिजे. शेवटी हा एफडीएमधील १,२०० कर्मचाऱ्यांचा नाही, तर महाराष्ट्रातील १२ ते १३ कोटी जनतेच्या हिताचा प्रश्न आहे. अन्न व औषध प्रशासनासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात काम करताना अडचणी येणे स्वाभाविक आहे. प्रक्रियेत कायदेशीर किंवा प्रशासकीय त्रुटी असल्यास आम्ही त्यात नक्कीच सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करू आणि पुढे जाऊ, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले.