यंदा जूनमध्ये कमी पाऊस का पडला? जुलैमध्ये कशी असेल पावसाची वाटचाल? तज्ज्ञ काय सांगतात?

हवामान विभागाने बुधवारी जारी केलेल्या पत्रकानुसार, मान्सूनने आतापर्यंत व्यापलेल्या भागात हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. सामान्यतः जूनच्या या कालावधीत देशाच्या जवळपास संपूर्ण भाग मान्सूनने व्यापलेला असतो. मोसमी वाऱ्यांच्या या संथ वाटचालीमुळे अनेक भागांतील पेरण्या खोळंबल्या असून पिण्याच्या पाण्याची चिंताही वाढली आहे. पुढील काही आठवड्यांतील पावसाची स्थिती यंदाच्या खरीप हंगामासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. जून महिन्यातील पावसाच्या तुटीमागे एल निनो हे अद्याप प्रमुख कारण नसल्याचे भारतीय हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. दक्षिण अमेरिकेच्या वायव्य किनाऱ्यालगतच्या विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात एल निनो स्थिती निर्माण झाल्याची घोषणा झाली असली, तरी त्याचा भारतीय मान्सूनवर परिणाम होण्यासाठी साधारणपणे एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ लागतो.

हवामान विभागाचे महासंचालक मृत्युंजय महापात्रा यांनी सांगितले की, जूनमधील मान्सूनच्या कामगिरीवर एल निनोचा परिणाम अत्यल्प होता. एल निनो जूनच्या पहिल्या आठवड्यात विकसित झाला आणि त्याचा परिणाम आता हळूहळू दिसू लागला. मात्र, जूनमधील पावसाच्या तुटीमागे ते एकमेव कारण नाही. महापात्रा यांनी जूनमधील कमी पावसामागे तीन प्रमुख कारणे सांगितली. त्यामध्ये पुरेशी ताकद नसलेली कमी दाबाची क्षेत्रे, मान्सूनचा कमकुवत प्रवाह, ‘मॅडन-ज्युलियन ऑस्सिलेशन’ (MJO) हे गतिमान वारे आणि ढगांच्या प्रणालीची प्रतिकूल अवस्था यांचा समावेश आहे. एल निनोसारखेच ‘MJO’ हीदेखील समुद्र आणि वातावरण यांच्यातील परस्परसंवादातून निर्माण होणारी हवामान प्रणाली आहे. मात्र, त्याचा प्रभाव तुलनेने अल्पकालीन असतो. एल निनोचा प्रभाव प्रशांत महासागरात दिसतो, तर MJO ही ढग आणि वाऱ्यांची सतत पूर्वेकडे सरकणारी प्रणाली आहे.

‘MJO’ ही प्रणाली विषुववृत्ताभोवती पट्ट्यासारखी फिरते आणि काही भागात पावसाचा जोर वाढवते, तर काही ठिकाणी पावसाचा जोर कमी करते. जूनच्या बहुतांश काळात MJO भारतासाठी प्रतिकूल अवस्थेत होता. आता तो पुढे सरकत असून जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचा अनुकूल भाग भारतीय प्रदेशावर येण्याची शक्यता आहे. त्या काळात चांगल्या पावसाची अपेक्षा करता येईल, असे महापात्रा यांनी सांगितले. सध्या मान्सून पुन्हा सक्रिय होत असल्याने काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी पुढील काळात एल निनोचा प्रभाव हळूहळू अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला देशातील जवळपास ७५ टक्के भूभागात सरासरीपेक्षा २० टक्क्यांहून अधिक पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे आगामी काही आठवड्यांतील पावसाची स्थिती शेती आणि जलसाठ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

भारतातील अर्थव्यवस्था आणि शेती पारंपरिकपणे मान्सूनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिली आहे. चार महिन्यांच्या पावसाळी हंगामात देशाच्या वार्षिक पर्जन्यमानापैकी सुमारे ७५ टक्के पाऊस पडतो. हा पाऊस सिंचन, भूजल पुनर्भरण, नद्या-तलावांसारख्या नैसर्गिक जलस्रोतांचे संवर्धन, जलविद्युत निर्मिती तसेच धरणांमधील पाणीसाठा टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. मान्सून कमकुवत ठरल्यास शेती उत्पादनात घट, वीज निर्मितीवर परिणाम, अन्नसुरक्षेला धोका, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होणे, ग्रामीण मागणी घटणे आणि एकूण आर्थिक विकासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वी देशाने गंभीर दुष्काळाचा सामना केला असून त्यावेळी अनेक भागांमध्ये पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी रेल्वेगाड्यांची मदत घ्यावी लागली होती.गेल्या काही वर्षांत भारताचे मान्सूनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

सिंचनाखालील क्षेत्रात फारसा बदल झाला नसला तरी इतर अनेक बाबींमध्ये सुधारणा झाली आहे. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जलसंधारण आणि जलसाठा निर्माण करण्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. “आपल्याला अजूनही प्रभावी नियोजन आणि उपाययोजना करण्याची गरज आहे, परंतु अशा प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करण्याची आपली क्षमता नक्कीच सुधारली आहे. खराब मान्सूनचा आपल्यावर होणारा परिणाम हा १० वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आता खूपच कमी असेल,” असे हवामान विभागाचे माजी महासंचालक के. जे. रमेश यांनी सांगितले. यंदाच्या हंगामातील पाऊस गेल्या किमान एका दशकातील सर्वात कमी राहण्याचा अंदाज असल्याने भारताच्या या बदललेल्या क्षमतेची आणि सहनशक्तीची कसोटी लागणार आहे.

दिलासादायक बाब म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे देशातील प्रमुख धरणांमध्ये सध्या चांगला पाणीसाठा उपलब्ध आहे. अक्षय ऊर्जेच्या क्षमतेत झपाट्याने झालेल्या वाढीमुळे जलविद्युतवरील अवलंबित्व कमी होत असून धरणांमधील पाणीसाठा जपून ठेवण्यास मदत होत आहे. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे माजी सचिव एम. राजीवन यांनी सांगितले की, हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर मान्सून आणखीनच अनपेक्षित होत जाणार आहे. पावसाचे एकूण प्रमाण समाधानकारक असले तरी प्रादेशिक आणि स्थानिक स्तरावरील तफावत मोठी असू शकते. त्यामुळे बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढवणे हाच पुढील काळातील एकमेव मार्ग आहे.