कॅनडातील शिक्षणाची क्रेझ संपली? भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ६० टक्क्यांनी का घटली?

कॅनडातील शिक्षणाची क्रेझ संपली?

एकेकाळी आपले उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी हजारो भारतीय विद्यार्थी कॅनडाचा मार्ग निवडत होते. २०२३ पर्यंत परदेशात शिक्षणासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक पसंती असलेल्या देशांमध्ये कॅनडाचा समावेश होता. मात्र, आता हे चित्र झपाट्याने बदलत आहे. कॅनडाच्या इमिग्रेशन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०१५ मध्ये १ लाख ८४ हजार ३०० आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक पारपत्रासाठी (व्हिसा) अर्ज केले होते. त्यापैकी ३८ हजार ४०० विद्यार्थी भारतीय होते. २०१६ मध्ये ही संख्या वाढून अनुक्रमे दोन लाख ३५ हजार ६०० आणि ६६ हजार ६०० इतकी झाली. २०२१ मध्ये कॅनडात शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल पाच लाख ५६ हजार ९०० वर पोहोचली. त्यात दोन लाख ३५ हजार १०० विद्यार्थी भारतीय होते. २०२३ मध्ये कॅनडातील भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या दोन लाख ३३ हजार ५३२ इतकी झाली होती. मात्र, २०२४ मध्ये ती घसरून एक लाख ३७ हजार ६०८ वर आली.

कॅनडात शिक्षण घेणारे भारतीय विद्यार्थी

सप्टेंबर २०२५ मध्ये कॅनडामध्ये नव्याने दाखल झालेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचा वाटा केवळ ८.१ टक्के म्हणजेच सुमारे चार हजार ८० इतकाच राहिला. विशेष बाब म्हणजे, २०२३ मध्ये तब्बल ५१.६ टक्के भारतीय विद्यार्थ्यी कॅनडात शिक्षण घेत होते. यंदाच्या आकडेवारीतही ही घसरण कायम असल्याचे दिसून येते. जानेवारी ते जून या कालावधीत केवळ १६ हजार ११५ विद्यार्थी कॅनडात दाखल झाले; तर २०२४ मधील याच कालावधीत हा आकडा ९९ हजार ४३५ इतका होता. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, कॅनडा हा भारतीय मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी शिक्षण आणि कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याचा विश्वासार्ह पर्याय मानला जात होता. विशेषतः खासगी महाविद्यालयांमधील दोन किंवा तीन वर्षांचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर नोकरी मिळवणे आणि त्यानंतर काही वर्षांत कायमस्वरूपी नागरिकत्वासाठी अर्ज करणे, हा तुलनेने सोपा मार्ग होता. संपूर्ण प्रक्रिया साधारणपणे पाच वर्षांत पूर्ण होत असल्याने अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांनी कॅनडाला प्राधान्य देत होते.

विद्यार्थ्यांची संख्या ६० टक्क्यांनी का घटली?

भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेल्या या घसरणीमागे कॅनडाचे बदलले इमिग्रेशन धोरण कारणीभूत मानले जात आहे. २०२४ मध्ये कॅनडा सरकारने पदवी आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रमांसाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर दोन वर्षांची मर्यादा लागू केली होती. त्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी सुमारे तीन लाख ५० हजार शैक्षणिक पारपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय विद्यार्थ्यांचे हित, देशातील गृहनिर्माण व्यवस्था आणि सार्वजनिक सेवांवरील ताण कमी करण्यासाठी घेण्यात आला असल्याचे कॅनडाचे तत्कालीन इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर यांनी स्पष्ट केले होते. त्याशिवाय कॅनडा सरकारने इतरही अनेक महत्वाचे कठोर निर्णय घेतल्यामुळे परदेशी विद्यार्थ्यांना कॅनडात प्रवेश मिळवणे कठीण झाले. गेल्या एप्रिलमध्ये कॅनडातील एका स्थायी समितीने परदेशी विद्यार्थ्यांचा ओघ अधिक मर्यादित करण्यासाठी १० कलमी कार्यक्रमाचा प्रस्ताव दिला होता. त्यामध्ये भाषा प्राविण्य चाचण्या अधिक कडक करणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी राहणीमानाचा खर्च वाढवणे यांचा समावेश आहे.

शैक्षणिक व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण वाढले

गेल्या दोन वर्षांत कॅनडामध्ये शैक्षणिक व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. २०२३ मध्ये ३८ टक्के परदेशी विद्यार्थ्यांना कॅनडाचा शैक्षणिक व्हिसा नाकारण्यात आला होता. २०२४ मध्ये हे प्रमाण वाढून ५२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये अनिश्चिततेची भावना निर्माण झाली आहे. परदेशात शिक्षणासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणाऱ्या भारतीय कुटुंबांना आता वाढत्या व्हिसा नकाराच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक जोखीम पत्करणे अधिक कठीण वाटत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी कॅनडातील वार्षिक शिक्षण शुल्क साधारणपणे २० हजार ते ४० हजार कॅनेडियन डॉलर दरम्यान आहे. याशिवाय, घरांची टंचाई असल्याने निवासाचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वाढत्या महागाईमुळे शिक्षणाबरोबरच दैनंदिन खर्च भागवणेही अनेक विद्यार्थ्यांसाठी कठीण बनले आहे.

“विद्यार्थ्यांसाठी कॅनडाचे दरवाजे अजूनही खुले”

दरम्यान, भारतातील कॅनडाचे दरवाजे अजूनही खुलेच असल्याचे स्पष्टीकरण कॅनडाचे उच्चायुक्त ख्रिस कूटर यांनी दिले. सध्या आमच्या देशात सुमारे चार लाख परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आगामी काळातही कॅनडात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे स्वागतच आहे. व्हिसा प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. मात्र, लवकरच ही प्रक्रिया जलद आणि सोपी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे- कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी एका जाहीर पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, आम्ही स्थलांतर व्यवस्थेवर पुन्हा नियंत्रण मिळवले आहे. देशात आश्रयासाठी येणाऱ्या परदेशी नागरिकांची संख्या सातत्याने घटत आहे. त्याचबरोबर परदेशातून शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही जवळपास ६० टक्क्यांची घट झाली आहे. आता आम्ही कॅनेडियन मूल्यांशी सुसंगत अशी एक शाश्वत स्थलांतर प्रणाली काळजीपूर्वक पुन्हा उभी करू शकतो.