Indian students abroad देशातील बहुतांश विद्यार्थ्यांचा कल परदेशी विद्यापीठांकडे आहे. भारत जितक्या परदेशी विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे आकर्षित करत आहे, त्यापेक्षा कितीतरी मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी परदेशात जात आहेत. एका अहवालानुसार कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी हे देश भारतीय विद्यार्थ्यांकडून उच्च शिक्षणासाठी प्राधान्यक्रमाने निवडले जात असल्याचे समोर आले आहे. युनेस्को आणि ओईसीडीच्या अंदाजानुसार, २०२४ मध्ये १३ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत होते. त्यामुळे चीननंतर भारत ही आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची जगातील दुसरी सर्वांत मोठी बाजारपेठ ठरली आहे.
अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, कॅनडा व ऑस्ट्रेलियामधील स्टेम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित), बिझनेस स्कूल्स आणि अलीकडच्या काळातील आंतरशाखीय अभ्यासक्रमांमध्ये भारतीय अर्जदारांची संख्या मोठी असल्याचे दिसून येते. तरीही जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे प्रमाण कमी आहे आणि ही आश्चर्याची बाब ठरते आहे. आयव्ही लीग संस्था, ऑक्सब्रिज (ऑक्सफर्ड-केंब्रिज) महाविद्यालये आणि युरोपमधील उच्चभ्रू बिझनेस स्कूल्समध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे प्रमाण साधारणपणे पाच ते आठ टक्क्यांदरम्यान असते, असे वृत्त ‘इकॉनॉमिक्स टाइम्स’ने दिले आहे. त्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम भारतीय विद्यार्थी प्रवेश मिळवण्यात का अपयशी ठरतात, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. यामागील कारणे समजून घेऊयात…
विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्यानंतरही संघर्ष का करावा लागतो?
भारतीय विद्यार्थ्यांकडून केली जाणारी तयारी आणि जागतिक विद्यापीठांकडून प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांचे केले जाणारे मूल्यांकन यांमध्ये अंतर निर्माण झाले आहे. ते पाहता, शैक्षणिक गुणवत्ता आवश्यक असली तरी तो आता एकमेव निकष राहिलेला नाही हे स्पष्ट होते.
- GRE च्या ‘क्वांटिटेटिव्ह’ विभागात भारतीय विद्यार्थी सातत्याने जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त गुण मिळवतात.
- मोठ्या संख्येने भारतीय अर्जदार CBSE, ICSE किंवा राज्यांच्या बोर्ड परीक्षेत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवतात.
- भारतीय अर्जांमध्ये अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान आणि गणित या विषयांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाते.
मात्र, प्रवेश अधिकारी वारंवार असे मत नोंदवतात की, कागदावर पाहिल्यास बहुतेक भारतीय विद्यार्थ्यांचे अर्ज अगदी सारखेच दिसतात. अमेरिका आणि युरोपमधील विद्यापीठांच्या अंतर्गत प्रवेश समित्यांनी हे सांगितले आहे की, नाकारल्या गेलेल्या ६०-७० टक्के भारतीय अर्जदारांनी शैक्षणिक निकष पूर्ण केले होते किंवा त्यापेक्षाही जास्त गुण मिळवले होते. त्यांना नाकारण्याचे कारण त्यांची शैक्षणिक कमकुवतता नसून, त्यांच्या अर्जांमध्ये असलेला सारखेपणा होते.
उदाहरणार्थ- भारतीय विद्यापीठांतील दोन मेकॅनिकल इंजिनियरिंग पदवीधरांचे CGPA (Cumulative Grade Point Average) म्हणजे संचयी श्रेणी गुण सरासरी ९.० पेक्षा जास्त आणि GRE (Graduate Record Examinations) म्हणजे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पात्रता तपासणाऱ्या परीक्षेतून मिळणारे गुण सारखे असू शकतात. त्यांच्यापैकी एकाला प्रवेश मिळतो आणि दुसऱ्याला नाकारला जातो. येथे गुणांपेक्षा त्यांच्या ध्येयाची स्पष्टता आणि भविष्यातील योजना आदी गोष्टी पाहिल्या जातात.
प्रवेश नाकारला जाण्याची कारणे
प्रवेश नाकारला जाण्यामागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे SOP (Statement of Purpose म्हणजे विशिष्ट अभ्यासक्रम निवडण्याचे कारण. बऱ्याच विद्यापीठांमध्ये प्रवेश अधिकारी पहिल्या फेरीच्या छाननीदरम्यान प्रत्येक अर्जासाठी केवळ पाच ते सात मिनिटे एवढाच वेळ देतात आणि इतक्य कमी वेळात स्पष्टतेला अधिक महत्त्व दिले जात असते. तरीही, मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी असे ‘एसओपी’ सादर करतात, जे खूपच सामान्य स्वरूपाचे असतात आणि त्यांनी ज्या अभ्यासक्रमासाठी अर्ज केला आहे, त्याच्याशी ते जुळणारे नसतात.
त्यातील एक सामान्य बाब म्हणजे युनिव्हर्सल एसओपी. याचा अर्थ एकच उद्देश अमेरिका, ब्रिटन, युरोप व कॅनडा येथील सर्व अर्जांसाठी वापरणे. उदाहरणार्थ- अमेरिका, जर्मनी व आयर्लंडमधील ‘बिझनेस ॲनालिटिक्स’मधील मास्टरसाठी एकच ‘एसओपी’ वापरणारा अर्जदार हे दर्शवतो की, त्याला या बाजारपेठांमधील शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि कायदेशीर फरकाची अजिबात समज नाही; मात्र, जे विद्यार्थी यशस्वी होतात, त्यांनी स्वतंत्रपणे तीन ते चार एसओपी तयार केलेले असतात.
रोजगारासाठी संघर्ष
अमेरिकेच्या नॅशनल असोसिएशन ऑफ कॉलेजेस अँड एम्प्लॉयर्स (एनएसीई)च्या आकडेवारीनुसार, स्टेमव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांतील सुमारे ४० टक्के आंतरराष्ट्रीय पदवीधरांना पदवी मिळाल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत पूर्णवेळ नोकरी मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. स्टेम क्षेत्रात भरतीचे दर जास्त आहेत; परंतु देण्यात येणाऱ्या व्हिसांच्या मर्यादांमुळे मोठ्या संख्येने पात्र उमेदवार बाहेर पडतात.
भारतीय विद्यार्थी या समस्येला अधिक बळी पडण्याचे कारण-
- मर्यादित किंवा विनावेतन इंटर्नशिपचा अनुभव.
- नियोक्त्यांशी संवाद साधण्याचा कोणताही सराव नसणे.
- जॉब मार्केटमधील नेटवर्किंगच्या नियमांची कमी समज.
एक आढळून येणारे ठरावीक उदाहरण म्हणजे अमेरिकेत डेटा सायन्समध्ये मास्टर पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक निकाल उत्तम आहेत; पण त्याने कोणतीही इंटर्नशिप केलेली नाही. असा विद्यार्थी तांत्रिक कौशल्ये असूनही ‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’च्या कालावधीत नोकरी मिळवण्यात असमर्थ ठरतो.
देशांची निवड किती महत्त्वाची?
पूर्वीच्या काळात भारतीय विद्यार्थी अनेकदा अंदाज वर्तवता येण्याजोग्या आणि सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या देशांची निवड कराययचे; मात्र आता ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.
- अमेरिका : प्रवेश प्रक्रिया अधिक कठीण झाली आहे. कडक तपासणीमुळे नोकरभरतीची प्रक्रियाही अवघड झाली आहे.
- कॅनडा : २०२३ आणि २०२४ दरम्यानच्या धोरणात्मक बदलांमुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी अनिश्चितता वाढली आहे. त्यात स्टडी परमिटची मर्यादा आणि पोस्ट-ग्रॅज्युएट वर्क नियमांचा समावेश आहे.
- युरोप : जर्मनी, आयर्लंड व नेदरलँड्स यांसारखे देश परवडणारे शिक्षण आणि कामाच्या संधींमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करीत आहेत. परंतु, वाढत्या मागणीमुळे तेथेही प्रवेशासाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
याचा अर्थ असा की, आता कोणताही देश जागतिक स्तरावर पूर्णपणे सुरक्षित राहिलेला नाही..
क्रिएटिव्ह क्षेत्रातील भारतीय विद्यार्थ्यांसमोरील आव्हाने
लिबरल आर्टस्, डिझाइन, सोशल सायन्सेस आणि क्रिएटिव्ह क्षेत्रातील भारतीय विद्यार्थ्यांना अधिक कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागतो. कारण- पाश्चात्त्य शिक्षण पद्धतींच्या तुलनेत, भारतीय शालेय शिक्षण पद्धतीमध्ये सहसा पोर्टफोलिओ डेव्हलपमेंट आणि उद्योगांचा सुरुवातीचा अनुभव यांसारख्या गोष्टींचा अभाव असतो:
परिणामी, अनेक भारतीय विद्यार्थी जेव्हा जागतिक स्तरावरील अशा अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात, तेव्हा ते आधीच त्यांच्या प्रतिस्पर्धी विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे असतात. त्यांच्याकडे उत्तम ज्ञान असू शकते; परंतु आंतरराष्ट्रीय जॉब मार्केटमध्ये स्पर्धा करण्यासाठी आवश्यक अशा ज्ञानाचा अभाव असतो. या फरकामुळे अनेकदा त्यांना त्यांच्या पात्रतेपेक्षा कमी दर्जाची नोकरी स्वीकारावी लागते.

