अमेरिकन संसदेने छाटले डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पंख, तरीही इराण युद्ध थांबवणे कठीणच; कारण काय?

अमेरिकन संसदेच्या ठरावात नक्की काय?

या ठरावानुसार, जोपर्यंत अमेरिकन संसद अधिकृतपणे लष्करी कारवाईला परवानगी देत नाही किंवा युद्धाची घोषणा करत नाही, तोपर्यंत डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणमधून आपले सैन्य मागे घ्यावे लागणार आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धाला सुरुवात झाल्यापासून अमेरिकेतील अनेक खासदार हा संघर्ष थांबवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. याआधी सादर करण्यात आलेले तीन युद्धाधिकार ठराव संसदेकडून फेटाळण्यात आले. मात्र, प्रत्येक वेळी या ठरावांना मिळणारा पाठिंबा वाढतच गेला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील नेत्यांनाही हा ठराव मंजूर होण्याची भीती आधीपासूनच सतावत होती. गेल्या महिन्यात ठरावाला आवश्यक पाठिंबा मिळण्याची शक्यता दिसताच सभागृहाच्या नेतृत्वाने त्यावर घेण्यात येणारे मतदान अचानक पुढे ढकलले होते. दोन आठवड्यांपूर्वी अमेरिकन संसदेचे अध्यक्ष माईक जॉन्सन यांनीही या ठरावावरील मतदान रोखण्याचा प्रयत्न केला होता, जेणेकरून इराण युद्धाबाबत अमेरिकेतील अंतर्गत मतभेद जगासमोर उघड होऊ नयेत. मात्र, लष्करी कारवाया थांबत नसल्याने आणि राजनैतिक पातळीवर कोणताही तोडगा निघत नसल्याने अखेर या ठरावावर मतदान घेण्यात आले. त्यानुसार, २१५ खासदारांनी ठरावाच्या बाजूने आणि २०८ खासदारांनी त्याविरोधात मतदान केले.

अमेरिकन संसदेचा ट्रम्प यांना दणका

अमेरिकेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असूनही ठराव मंजूर झाल्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. मात्र, केवळ या एका ठरावामुळे अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाचे भवितव्य ठरणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. सभागृहाने इराणविरोधातील लष्करी कारवायांवर मर्यादा आणणाऱ्या ठरावाला मंजुरी दिली असली, तरी अमेरिकेच्या लष्करी धोरणात कोणताही बदल घडवून आणण्यासाठी या ठरावाला अजूनही अनेक अडथळे पार करावे लागणार आहे. इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवायांचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सातत्याने समर्थन केले आहे. तसेच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या युद्ध अधिकारांना मर्यादित करण्याच्या संसदेच्या प्रयत्नांच्या घटनात्मक वैधतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जर ट्रम्प यांनी विशेष अधिकार कायद्याचा (व्हेटो) वापर केल्यास तो रद्द करण्यासाठी युद्धविरोधी गटांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवावे लागेल, जे सध्यातरी कठीण दिसत आहे.

अमेरिकेच्या ‘व्हेटो’ कायद्याचे महत्त्व काय?

सभागृहात झालेल्या या मतदानाचा थेट संबंध १९७३ च्या युद्ध अधिकार कायद्यातील (व्हेटो) तरतुदींशी संबंधित आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या लष्करी निर्णयांवर संसदेचे नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला होता. एखादा संघर्ष ठरावीक कालावधीपेक्षा जास्त काळ सुरू राहिल्यास त्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेची मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याचे या कायद्यात नमूद आहे. इराण संघर्षाला आता ९० दिवसांहून अधिक काळ लोटला असल्याने ट्रम्प प्रशासनाने त्यासाठी अमेरिकन संसदेची परवानगी घ्यायला हवी की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. डेमॉक्रॅटिक पक्षाने सातत्याने अशी भूमिका मांडली आहे की, अमेरिकेच्या संविधानानुसार केवळ संसदेलाच युद्धाची घोषणा करण्याचा अधिकार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लोकप्रतिनिधींची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता आणि कोणतीही स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीती न मांडता अमेरिकेला या युद्धाच्या खाईत ढकलले, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

अमेरिकेतील एका गटाचा युद्धाला विरोध का?

इराणविरोधातील युद्धामुळे अमेरिका पुन्हा एकदा पश्चिम आशियातील दीर्घकालीन लष्करी संघर्षात अडकू शकते, अशी भीती डेमोक्रॅटिक पक्षासह काही रिपब्लिकन खासदारांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, या युद्धाचा शेवट किंवा दीर्घकालीन उद्दिष्ट काय आहे, याबाबत ट्रम्प प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. याशिवाय अनेक खासदारांनी या युद्धाच्या आर्थिक परिणामांवर बोट ठेवले आहे. २८ फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या या युद्धामुळे अमेरिकन जनतेला प्रचंड महागाईचा सामना करावा लागत आहे. देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या असून अन्नधान्याचे दरही गगनाला भिडले आहे. वस्तू आणि सेवांच्या वाढत्या खर्चामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. या संघर्षाचा सर्वाधिक परिणाम जगातील महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामु्द्रधुनीवर झाला आहे. इराणने या अरुंद जलमार्गावर नाकेबंदीला सुरुवात केली आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर भडकले असून त्याचा वाहतूक आणि पुरवठा साखळीतील खर्चावरही मोठा परिणाम होत आहे.

ट्रम्प प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील अनेक नेत्यांनी मात्र इराण युद्धाचे समर्थक केले आहे. त्यांच्या मते, इराणला अण्वस्त्र विकसित करण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांच्यावर लष्करी दबाव वाढवणे आवश्यक आहे. युद्धाधिकार ठराव हे प्रत्यक्षात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची प्रतिमा कमकुवत करण्यासाठी आणि त्यांचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी आणले जात असल्याचा आरोपही काही खासदारांनी केला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षावर तोडगा कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प हे प्रयत्नशील असल्याचे अमेरिकन संसदेचे अध्यक्ष माईक जॉन्सन यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, आखाती मित्रदेशांच्या मदतीने होर्मुझचा जलमार्ग पूर्णपणे खुला करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन प्रयत्नशील आहे. संपूर्ण जगाचे हित या मार्गावरील व्यापार पुन्हा सुरळीत सुरू होण्यात आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही जॉन्सन यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियातील या संघर्षावर कायमस्वरुपी तोडगा कधी निघणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.