US-Iran Peace Deal : अमेरिकेला झुकवून इराण कसा ठरला महाविजेता? शांतता करारात सर्वाधिक फायदा कुणाचा?

अमेरिका-इराण करारात नेमकं काय?

इराणबरोबरच्या करारावर आपण अधिकृतपणे स्वाक्षरी केल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माध्यमांना सांगितले. त्याचवेळी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनीही या करारावर स्वाक्षरी केल्याचे स्पष्ट केले. दोन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसह हा दस्तऐवज अंतिम करण्यात आल्याची माहिती इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील हा ऐतिहासिक करार अत्यंत संक्षिप्त म्हणजेच ८०० शब्दांपेक्षाही कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. या कराराचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांत कायमस्वरुपी युद्धविराम करणे आणि जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी होर्मुझ सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी खुली करणे हा आहे. विशेष बाब म्हणजे, इराणच्या अणुकार्यक्रमासारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर अद्याप स्पष्ट निर्णय झालेला नाही.

ट्रम्प प्रशासनाचा विजयाचा दावा, पण…

ट्रम्प प्रशासन या कराराला स्वतःचा विजय मानत असले, तरी अनेक आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, या करारातून अमेरिकेपेक्षा इराणनेच बहुतांश गोष्टी आपल्या पदरात पाडून घेतल्या आहेत. त्यावर स्पष्टीकरण देताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, जर हा करार झाला नसता, तर जगाला महामंदीचा सामना करावा लागला असता. आपण हा करार करण्याची तयारी दर्शवली नसती तर होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी खुलीच झाली नसती, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या १४ कलमी करारातील पहिल्याच मुद्द्यात अमेरिका, इराण आणि त्यांच्या मित्रराष्ट्रांकडून सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवायांचा तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवल्या जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्ये लेबनॉनचाही समावेश आहे. याचा अर्थ हा करार केवळ अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामापुरता मर्यादित नसून इस्रायल आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह यांच्यातील संघर्षालाही लागू होतो. ही इराणची प्रमुख अट मानली जात होती. यापूर्वी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी लेबनॉनमधील इराणसमर्थक हिजबुल्लाहविरोधातील कारवाया थांबविण्यास नकार दिल्याने हा मुद्दा चर्चेतील प्रमुख अडथळा ठरला होता.

अमेरिका-इराणमधील खरा विजेता कोण?

इस्रायलने लेबनॉनवर लष्करी कारवाया सुरूच ठेवल्यास ते या कराराचे उल्लंघन मानले जाईल त्याविरोधात आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. कराराच्या दुसऱ्या मुद्द्यात अमेरिका आणि इराण यांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्यास तसेच परस्परांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्यास सहमती दर्शवली आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, या तरतुदीमुळे इराणमध्ये सत्तांतर घडवून आणण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना मोठी खिळ बसणार आहे. करारातील चौथ्या मुद्द्यानुसार अमेरिका होर्मुझ सामुद्रधुनीत इराणवर केलेली नौदल नाकेबंदी मागे घेईल. तसेच इराणी बंदरांवर लादण्यात आलेले सर्व अडथळे आणि निर्बंध टप्प्याटप्प्याने दूर केले जातील. मात्र, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अंतिम नियंत्रण इराणकडेच राहणार का, याबाबत करारात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तरतुदीनुसार, इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजांना सुरक्षित आणि विनाशुल्क मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करेल. तसेच, तांत्रिक आणि लष्करी अडथळे दूर करून खाडीत पेरलेली सुरुंगे तातडीने हटवण्याची प्रक्रिया हाती घेईल.

इराणला मिळणार ३०० अब्ज डॉलरचा निधी

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीवर इराणकडून पुढील ६० दिवस कोणतेही शुल्क किंवा टोल आकारला जाणार नाही. त्यानंतर इराण आणि त्याचे पर्शियन आखातातील शेजारी देश, विशेषतः ओमान, आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी सुसंगत अशी नवीन व्यवस्था निश्चित करतील. त्यामुळे भविष्यात या जलमार्गातून जाणाऱ्या जहाजांसाठी नवीन शुल्क आकारणीची व्यवस्था लागू होऊ शकते. त्यामुळे इराणसाठी कायमस्वरूपी महसुलाचा स्रोत निर्माण होऊ शकतो, असे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. करारानुसार अमेरिकेने इराणच्या आर्थिक विकासासाठी किमान ३०० अब्ज डॉलर्सच्या निधीची योजना तयार करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. या निधीच्या अंमलबजावणीची ६० दिवसांच्या आत निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत इराणला आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांच्या मते, ही रक्कम इराणच्या गोठवून ठेवलेल्या मालमत्तेपेक्षाही अधिक आहे. दुसरीकडे- या निधीसाठी अमेरिका थेट आर्थिक योगदान देणार नसल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. कारण- हा मुद्दा अमेरिकेसाठी अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे. २०१५ मध्ये दोन्ही देशांत झालेल्या अणुकरारादरम्यान अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणला १.७ अब्ज डॉलर्सची रक्कम दिली होती. त्यांच्या या निर्णयावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आतापर्यंत सातत्याने टीका केलेली आहे.

इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत काय?

अमेरिकेशी झालेल्या करारात इराणने अण्वस्त्रे खरेदी किंवा विकसित न करण्याचे मान्य केले आहे. तसेच त्यांच्याकडे आधीपासून असलेल्या समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याबाबत दोन्ही देशांनी परस्पर सहमतीने तोडगा काढण्याचे ठरविले आहे. पहिल्या दृष्टीक्षेपात ही बाब अमेरिकेसाठी हा मोठा विजय मानला जात असला तरी करारात इराणने आपल्या व्यापक अणुकार्यक्रमाबाबत अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिलेली नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेला पुढील वाटाघाटींमध्ये अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये इराणला विद्यमान अणुसाहित्य ठेवण्याची परवानगी मिळणार का, त्याला प्रमुख अणुसुविधा बंद कराव्या लागणार का, नव्याने युरेनियम संवर्धन करण्यास परवानगी असेल का, किंवा हा कार्यक्रम १३ ते २० वर्षांसाठी स्थगित ठेवावा लागेल का, अशा प्रश्नांचा समावेश आहे. अमेरिका-इराण करारातील शेवटच्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यानुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बंधनकारक ठरावाद्वारे अंतिम कराराला मान्यता दिली जाईल. त्यामुळे भविष्यात अमेरिका किंवा इराण यापैकी कोणीही या करारापासून माघार घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गंभीर मुद्दा बनेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या मान्यतेमुळे दोन्ही देशांतील करार अधिक मजबूत होईल आणि भविष्यात कोणत्याही पक्षाला त्याचे उल्लंघन करणे अधिक कठीण ठरेल, असेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.