-हर्षद कशाळकर मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पळस्पे ते इंदापूर टप्प्यातील कामाला २०११ साली सुरवात झाली होती. पण २०२२ वर्ष सरायला आले तरी हे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. जे काम झाले आहे. त्याची परिस्थिती भीषण आहे. त्यामुळे खाचखळग्यातून मार्गक्रमण करत वाहनचालक आणि कोकणवासियांचा खडतर प्रवास सुरूच आहे. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीचा हा थोडक्यात आढावा… प्रकल्प नेमका कसा आहे? राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घेतले आहे. औद्योगिक वसाहती, व्यापारी बंदरे आणि पर्यटन स्थळांना जोडणारा हा मार्ग असल्याने या प्रकल्पाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. पळस्पे ते इंदापूर आणि इंदापूर ते झाराप अशा दोन टप्प्यांत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. प्रकल्पासाठी जवळपास दहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. २०११ साली पळस्पे ते इंदापूरपर्यंतच्या कामाची सुरवात झाली होती. तर इंदापूर ते झाराप हे काम २०१४नंतर मंजूर करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात चौपदरीकरण आणि डांबरीकरण तर दुसऱ्या टप्प्यात चौपदरीकरण आणि काँक्रीटीकरणाचा समावेश होता. आता रस्त्याची दुरवस्था लक्षात घेऊन पहिल्या टप्प्यातील महामार्गाचे काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रस्त्याचे काम का रखडले? सुरवातीला भूसंपादनातील अडचणीमुळे हे काम रखडले. सुरवातीला पेण आणि माणगावमध्ये शेतकऱ्यांचा जमीन देण्यास विरोध होता. त्यानंतर भूसंपादनाचा मोबदला मिळण्यास उशीर झाल्याने माणगाव पट्ट्यातील कामे रखडली. महामार्ग कर्नाळा अभयारण्यातून जात असल्याने पर्यावरणविषयक परवानगीस उशीर झाल्याने कामे लांबली. नंतर ठेकेदाराची दिवाळखोरी रस्त्याच्या कामात आडवी आली. ही बाब लक्षात घेऊन पळस्पे ते इंदापूर टप्प्यातील कंत्राटदाराची हकालपट्टी करून नवीन कंत्राटदाराची नियुक्तीही करण्यात आली. पण पूर्वीचा ठेकेदार न्यायालयात गेल्याने या कामाला पुन्हा एकदा ‘ब्रेक’ लागला होता. या दिरंगाईमुळे प्रकल्पखर्चातही वाढ होत आहे. कामाची सद्यःस्थिती.. महामार्गाच्या पळस्पे ते वडखळ या मार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. मात्र वडखळ ते इंदापूर दरम्यान रस्त्याचे काम ठप्प आहे. त्यामुळे या परिसरातील महामार्गाची सध्या मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. कोलाड परिसरात रस्त्याची कामे झालेली नाहीत. रस्त्यावर दुतर्फा अतिक्रमणे झाली आहेत. इंदापूर आणि माणगाव येथे बायपासची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवते आहे. कशेडी येथील बोगद्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. परशुराम घाटाचे काम सुरू झाले असले तरी तो अजूनही धोकादायक आहे. चिपळूण ते संगमेश्वर आणि लांजा ते ओणी या पट्ट्यातील कामे रखडली आहेत. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. कोर्ट कमिशनरचा अहवाल… महामार्गाच्या दुरवस्थेसंदर्भात अलिबाग न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात न्यायालयाने रस्त्याची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती केली होती. कोर्ट कमिशनरने पाहणी करून न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात रस्त्याच्या कामावर ताशेरे ओढले. पळस्पे ते इंदापूर रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. माणगाव ते पोलादपूर मार्गाची स्थितीही फारशी चांगली नाही. महामार्गावर वाहतूक सुचना फलक बसविण्यात आलेले नाहीत. रस्त्यावर व्हायब्रेशन्स जाणवत आहेत. खड्डे योग्य प्रकारे भरण्यात आलेले नाहीत. सर्व्हिस रोडची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. रस्त्याचे क्यूअरींग योग्य प्रकारे न झाल्याने अनेक ठिकाणी रस्त्याला भेगा पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे रस्त्याचे त्रयस्थ संस्थेकडून लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे, असा अहवाल कोर्ट कमिशनर यांनी न्यायालयाला सादर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातही रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत एक जनहित याचिका दाखल असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींची उदासीनता.. देशातील सर्वांत रखडेला राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जाऊ शकते. कोकणातील सर्वच राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी या प्रश्नाबाबत कमालीचे उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ११ वर्षांनंतरही प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. एकाही राजकीय पक्षाने या महामार्गासाठी व्यापक स्वरूपात आंदोलन केलेले नाही. एप्रिल महिन्यात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत कासू ते इंदापूर पट्ट्याच्या काँक्रीटीकरणाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र सहा महिन्यांनंतरही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. प्रकल्पाला गती देण्याची गरज.. महामार्गाच्या कामाला गती द्यायची असेल तर भूसंपादनाचे उर्वरित प्रश्न मार्गी लावायला हवेत. एकाच ठेकेदाराला जास्त लांबीची कामे न देता, लहान-लहान टप्प्यांची कामे वेगवेगळ्या ठेकेदारांना द्यायला हवीत. कामाचा वेग आणि दर्जा राहावा यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाकडून व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत.
