इथेनॉलचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर का येतो आहे?

इथेनॉल पुरवठ्यामध्ये तूट कशी मारक ठरते आहे ?

गेल्या वर्षीपासून मिळालेले नियतन क्षमतेच्या केवळ ३२ टक्के एवढेच आहे. धान्यापासून इथेनॉल पुरवठ्यासही केंद्र सरकारने परवागी दिल्यानंतर ऊसाच्या मळीपासून आणि धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. इथेनॉलचे तीन प्रकारचे दर आहेत. उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादन असल्यास ६५ रुपये , बी- हेवी व सी – हेव्ही मळीपासून इथेनॉल केल्यास हा दर अनुक्रमे ६०. ७३, ५७.९७ रुपये असा आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून यात बदल झालेले नाहीत. राज्यात मक्यापासून तसेच तांदुळापासून २३. ४५ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होते. मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती केल्यास मिळणारा दर ७१. ८६ रुपये एवढा आहे. तर सडलेल्या धान्यापासून होणारे चार कोटी लिटर इथेनॉल होते. साखरेच्या मळीपासून आणि धान्याच्यापासून इथेनॉलमध्ये दराची तुलना केल्यास हा ११ रुपये १३ पैसे एवढा आहे. त्यामुळे नुकसान वाढत जाणारे असल्याचे साखर कारखांनदार सांगतात.

कमी क्षमतेने इथेनॉल प्रकल्प चालल्याने नुकसान?

इथेनॉल पुरवठ्यासाठी २०२५ – २६ मध्ये १०५२ कोटी लिटरच्या निविदा निघाल्या होत्या. राज्यातील विविध प्रकल्पातून उत्पादकांनी २६६ कोटी लिटर पुरवठा करता येईल असे कळविले होते. मात्र, केंद्र सरकारने १४५ कोटी लिटर पुरवठ्यास मंजुरी दिली. म्हणजे क्षमतेपेक्षा १२१ कोटी लिटर पुरवठा कमी झाला. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती करण्यास ६२ कोटी लिटरची परवानगी आहे. मात्र, प्रकल्पाची क्षमताच घटल्यामुळे व्यवहारच कमी झाला आहे. काही कारखान्यांमध्ये इथेनॉल ऐवजी मग रेक्टीफाईड स्पिरिट तयार करणे सुरू झाले. त्याचा सरासरी दर ५७ ते ५८ रुपये एवढाच आहे. म्हणजे प्रतिलिटर ८ रुपये लिटरचे नुकसान होत असल्याचा दावा केला जातो. जेव्हा अल्कहोलचे प्रमाण १०० टक्के असते तेव्हा त्यास इथेनॉल म्हटले जाते. अल्कहोलचे प्रमाण कमी होत जाते तसतसे त्याचा दर कमी होत जातो. ज्या मळीपासून अल्कहोल होते त्या मळीचे भावही तुलनेने कमीच आहेत.

साखर , इथेनॉलचे दर आणि उत्पादनाची क्षमता पूर्णत: वापरली जात नसल्याने तोटा कसा वाढतो ?

इथेनॉल प्रकल्पाची किंमत त्यांच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. ३० हजार लिटरच्या प्रकल्पाला ६० कोटी रुपये लागतात. हे भांडवल उभे करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचा व्याज दर सरासरी टक्के ११ टक्के एवढा आहे. पूर्वी इथेनॉल प्रकल्पास प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याजदरात सवलत देण्यात आली होती. ती आता नाही. पूर्ण क्षमतेने प्रकल्प चालविण्यासाठी नियतन मिळत नसल्याने कर्ज फेडण्याची क्षमताच उरत नाही, असे राष्ट्रीय साखर संघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर सांगतात. साखरेचे आणि इथेनॉलचे दर आणि अपुरे नियतन यामुळे होणार्‍या अडचणींवर मार्ग काढण्याची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी उस दर आणि साखर विक्रीचे दर अशी मांडणी केली जाते. वेस्टर्न इंडिया शुगर लिमिटेडचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे सांगतात, ‘ साखरेचा विक्री दर ३१ रुपये ठरविण्यात आला तेव्हा उसाचा दर २ हजार ७५० रुपये होता. आता साखरेचा विक्री दर तेवढाच आणि उसाचा शेतकर्‍यांना द्यायचा दर ३ हजार ५५० एवढा झाला आहे. परिणामी साखर व्यवहारात तर तोटा आहेच. तो पुढे इथेनॉलमध्येही होतो. ’ परिणामी घेतलेले कर्ज, त्याचे व्याज वाढत जाते. सध्या साखर कारखान्यांचा तोटा प्रति टन गाळपामध्ये ७०० रुपयांपर्यंत वाढल्याची आकडेवारी सांगितली जाते.

प्रश्न सोडविण्यासाठी काय तयारी सुरू आहे ?

इथेनॉलचे उत्पादन पूर्ण क्षमतेने वापरण्याची परवागी मिळविण्यासाठी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, हर्षवर्धन पाटील, राजेश टोपे, जयप्रकाश दांडेगावकर ही मंडळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेणार आहेत. प्रत्येक कारखान्याकडून नुकसानीचा तोटा कसा होतो आहे याचा विश्लेषणात्मक अहवाल तयार केला जात आहे. केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची भेट मिळावी यासाठीही साखर व्यावसायातील तज्ज्ञ मंडळी प्रयत्न करत आहेत.