पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा सर्वाधिक फटका भारतातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. निर्यात बंद असल्यामुळे हापूसनंतर बाजारात येणाऱ्या केसर आंब्यांचे दर जवळपास निम्म्यावर आल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले. त्यातच जपानने अचानक आंबा आयातीला स्थगिती दिल्यामुळे हे संकट आणखीनच गडद होण्याची शक्यता आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे २४ दशलक्ष मेट्रिक टन आंब्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यापैकी साधारण ३२०० मेट्रिक टन आंबा परदेशात निर्यात केला जातो आणि उर्वरित मालाची देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्री होते. एकीकडे सगळ्या जगात भारतातील आंबे लोकप्रिय असतानाच जपानने मात्र त्यावर अचानक बंदी घालण्याचा निर्णय का घेतला? असा प्रश्न अनेकांना सतावत आहे, त्याविषयीचा हा आढावा…
जपानने भारतीय आंब्यांवर का घातली बंदी?
जपानच्या तपासणी पथकाला भारतातील भारतातील आंबा प्रक्रिया केंद्रांमध्ये काही त्रुटी आढळल्याने त्यांनी यंदा भारतामधून होणाऱ्या आंब्यांच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, दरवर्षी आंब्याचा निर्यात हंगाम सुरू होण्यापूर्वी जपानचे एक विशेष पथक भारतात येऊन ‘व्हेपर हीट ट्रीटमेंट’ (VHT) या प्रक्रियेची तपासणी करते. ही एक रसायनमुक्त क्वारंटाईन प्रक्रिया असून उष्ण आणि दमट हवेत आंब्यांमध्ये कीड निर्माण होऊ नये यासाठी तिचा वापर केला जातो. यंदा सर्वप्रथम जपानच्या तपासणी पथकाने उत्तर प्रदेशातील रहमानपूर येथील आंबा प्रक्रिया केंद्राला भेट दिली. तेव्हा त्यांना तेथील निर्जंतुकीकरणाच्या उपायांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आणि त्यानंतर जपानने भारतीय आंब्यांची आयात तात्काळ रोखण्याचा निर्णय घेतला.
मार्च २५ नंतरची आयात पूर्णपणे नाकारली
जपानमधील ‘योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन असोसिएशन’ या सार्वजनिक संस्थेने एक अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार, २५ मार्च २०२६ नंतर भारतातून येणाऱ्या आंब्यांच्या खेपा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. जोपर्यंत भारतातील या केंद्रांचा परिचालन दर्जासुधारत नाही आणि टोकियो प्रशासन त्यावर पूर्णपणे समाधानी होत नाही, तोपर्यंत ताज्या आंब्यांची आयात स्थगितच राहील, असे जपान सरकारने स्पष्ट केले आहे. या कडक निर्णयामुळे केशर, हापूस, लंगडा आणि बंगनपल्ली यांसारख्या लोकप्रिय असलेल्या भारतीय आंब्यांच्या जाती यंदा जपानी बाजारपेठेत दिसणार नाही. चालू वर्षात हा तिढा सुटण्याचा कोणीतीही शक्यता नाही, असा अंदाज या क्षेत्रातील जाणकारांनी वर्तवला आहे.
जपानच्या निर्णयावर निर्यातदार काय म्हणाले?
जपानच्या या निर्णयामुळे भारतातील आंबा निर्यातदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. “जपानचा बाजार फार मोठा नसला, तरी तो आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. यंदा देशांतर्गत बाजारातही अडचणी आहेत आणि आम्हाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे,” अशी खंत उत्तर प्रदेशातील आंबा निर्यातदार अक्रम बेग यांनी द प्रिंटशी बोलताना व्यक्त केली. केवळ एका केंद्रातील त्रुटींमुळे सर्वच केंद्रांचे आंबे कसे काय नाकारले जाऊ शकतात? जपानचे तपासणी पथक भारतातील केंद्रांची प्रत्यक्ष कामगिरी न पाहता आधीच त्यांना अपात्र करण्याचा हेतू ठेवून आले होते की काय, अशी शंका येते, असेही ते म्हणाले. पुण्यातील एका आंबा निर्यातदाराने इकॉनॉमिक टाइम्सला सांगितले की, जपानने घातलेल्या या निर्बंधांमागचे नेमके कारण मला माहीत नाही, पण मी इतकेच सांगू शकतो की, या वर्षी आम्ही जपानला एकही आंबा निर्यात करणार नाही.
केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय?
या संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, मँगो ग्रोवर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष एस. इन्सराम अली यांनी द प्रिंटला सांगितले की, केंद्र सरकार या विषयावर जपान सरकारशी सातत्याने चर्चा करत आहे. आम्हाला या समस्येवर लवकरच काहीतरी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. आधीच पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्यात ठप्प असतानाच जपानने घातलेली बंदी भारतातील आंबा निर्यातदारांची टेन्शन वाढवणारी ठरली आहे. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून आंबा व्यापार्यांसमोर वाहतुकीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आंब्यासारख्या लवकर खराब होणाऱ्या फळांच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या वातानुकूलित कंटेनरचा सध्या मोठा तुटवडा भासत आहे. जपानची बाजारपेठ इतर देशांच्या तुलनेत छोटी असली, तरी सध्याच्या परिस्थितीत अशा प्रकारचे नुकसान व्यवसायावर गंभीर परिणाम करणारे ठरत असल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
जपानने १९८६ मध्येही घातली होती बंदी
वाहतुकीच्या संकटासोबतच उष्णतेच्या तीव्र लाटांनी आंबा उत्पादक आणि निर्यातदारांसमोरील अडचणी अधिक वाढवल्या आहेत. देशाच्या अनेक भागांत उष्णतेमुळे आंबा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आंबा व्यवसायाला मोठा फटका बसल्याचे पाहायला मिळत आहे. जपानमध्ये भारतीय आंब्यांना नेहमीच मोठी मागणी राहिली आहे. २०२५ मध्ये जपानने भारतामधून १.५४ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या आंब्याची आयात केली होती. त्यामध्ये गुजरातच्या ‘केशर’ आंब्याचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ०.२ दशलक्ष डॉलर्स इतका होता. जपानला आंबा पुरवठा करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये भारतापाठोपाठ थायलंड, मेक्सिको आणि तैवान यांसारख्या देशांचा नंबर लागतो. विशेष म्हणजे, जपानने भारतीय आंब्यांवर बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी १९८६ मध्ये फळांमधील कीड आढळल्यामुळे जपानने भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर पूर्ण बंदी घातली होती. ही बंदी पुढील तब्बल २० वर्षे म्हणजेच २००६ पर्यंत लागू होती. इतिहास पुन्हा एकदा स्वतःची पुनरावृत्ती करत असल्याने भारतीय आंबा बाजारात चिंतेचे वातावरण आहे.
२००६ मध्ये केंद्राने काढला होता तोडगा
जून २००६ मध्ये जपानने भारतीय आंब्यावरील बंदी अधिकृतपणे उठवल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिली होती. वैज्ञानिक आणि तांत्रिक तपासणीनंतर भारतीय आंब्यांमधून रोग किंवा कीड पसरण्याचा कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले, असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. प्राप्त माहितीनुसार, हा ऐतिहासिक तोडगा तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कमलनाथ यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शक्य झाला होता. त्यांनी जपानी अधिकाऱ्यांकडे हा मुद्दा वारंवार लावून धरला होता; तसेच जपानच्या क्वारंटाईन पथकांना प्रत्यक्ष पाहणी आणि चाचण्यांसाठी भारतामध्ये आमंत्रित केले होते. याशिवाय, जपानने घातलेल्या अटींचे भारताने पूर्ण पालन केले होते आणि भारतीय आंब्यांमध्ये कोणतीही कीड नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी सर्वेक्षणही करण्यात आले होते. मात्र, आता २० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जपानने आंब्याची आयात रोखल्याने त्याचा भारतातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
