Kashmir Mutton Shortage : मांसाहारप्रेमी काश्मीरमध्ये मटणाचा प्रचंड तुटवडा का निर्माण झाला? कारण काय?

मटणाचा तुटवडा कशामुळे निर्माण झाला?

राजस्थान आणि हरियाणा येथून पंजाबमार्गे काश्मीर खोऱ्यात येणाऱ्या पशुधनाच्या वाहनांवर पंजाबमधील कंत्राटदारांकडून बेकायदा शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप काश्मीरमधील मटणविक्रेत्यांनी केला आहे. या मनमानी कारभारामुळे अनेक ट्रकचालक काश्मीर खोऱ्यात पशुधनाची वाहतूक करण्यास नकार देत असल्यामुळेच या खोऱ्यात मटणाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या प्रकरणाची दखल घेत, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पत्र लिहिले आहे. पशुधनाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आकारला जाणारा कर पूर्णपणे बेकायदा आहे. पंजाबमधून काश्मीरच्या दिशेने येणाऱ्या ट्रकचालकांकडून केली जाणारी ही सक्तीची वाहतूक शुल्कवसुली तातडीने थांबवण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी पत्रातून केली आहे.

काश्मीरमध्ये मटणाच्या दरांत मोठी वाढ

जम्मू-काश्मीरमधील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ९० टक्के लोक मांसाहारी असल्याचे एका आकडेवारीतून समोर आले आहे. त्यामुळे मटणाच्या वापराच्या बाबतीत काश्मीर हा देशातील आघाडीच्या प्रदेशांपैकी एक मानला जातो आणि दरवर्षी तिथे ६०० लाख किलोपेक्षा जास्त मटणाची आवश्यकता भासते. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक मटणाचा पुरवठा हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान येथून आणल्या जाणाऱ्या मेंढ्यांच्या माध्यमातून भागवला जातो. काश्मीरमध्ये एप्रिल ते ऑक्टोबर हा लग्नसराईचा हंगाम मानला जातो. त्यामुळे ऐन हंगामातच मटणाची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्यामुळे तेथील नागरिक चिंताग्रस्त झाले आहेत. या परिस्थितीबाबत काश्मीरमधील रहिवासी अब्दुल रशीद यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, माझ्या मुलीचा निकाह अवघ्या दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपला आहे. आमच्या खाटकाने मटणाच्या तीव्र टंचाईबद्दल आम्हाला माहिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या आम्ही निकाहाच्या निमंत्रण पत्रिकांचे वाटप पुढे ढकलले आहे. खोऱ्यात निर्माण झालेला मटणाचा तुटवडा लवकरच पूर्ववत होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.

पंजाबमधील कराचा वाद नेमका काय आहे?

काश्मीर खोऱ्यातील मटण व्यापाऱ्यांच्या दाव्यांनुसार, पंजाब महामार्गावरील कंत्राटदार काश्मीरच्या दिशेने पशुधन घेऊन निघालेल्या प्रत्येक ट्रकचालकांकडून अंदाजे २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंतचे वाहतूक शुल्क वसूल करीत आहेत. या अतिरिक्त खर्चामुळे मटण महागले असून, त्याचा दर प्रतिकिलो ७०० ते ८०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या परिस्थितीची माहिती देताना काश्मीरमधील मटणविक्रेता संघटनेचे सरचिटणीस मेराज-उद-दीन गनाई यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, खोऱ्यातील मेंढी बाजारपेठा सलग १० दिवसांपासून बंद असल्यामुळे मटणाचा तीव्र तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्यांच्या मते, काश्मीर खोऱ्यात दररोज साधारणपणे ४० ते ५० ट्रकमधून सुमारे ८,००० मेंढ्या आणल्या जातात. लग्नसराईच्या काळात ही मागणी वाढून दररोज ६० ते ७० ट्रक (सुमारे ११,००० मेंढ्या) एवढी होते. दुसरीकडे ट्रकचालकांकडून वसूल केला जाणारा हा कर पशुधन बाजारातील शुल्काशी संबंधित असल्याचे पंजाबमधील सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पशुधन घेऊन जाणाऱ्या वाहनांवर किती कर?

जम्मू-काश्मीरमधील व्यापाऱ्यांनी पंजाब प्रशासनाचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांच्या मते, मेंढ्यांची खरेदी हरियाणा, दिल्ली किंवा इतर राज्यांतून होते. पंजाबमधील मार्गांचा वापर फक्त मालवाहतुकीसाठी केला जातो आणि त्यामुळे तिथे कर भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याबाबत एका व्यापाऱ्याने सांगितले की, हरियाणा आणि दिल्लीहून येणाऱ्या आमच्या वाहनांना पंजाबच्या नाक्यावर अडवले जाते. गेल्या वर्षभरापासून हा प्रकार सुरू आहे. सुरुवातीला शुल्क म्हणून पाच हजार रुपये घेतले जात होते. आता मात्र शुल्काची रक्कम २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने ते भरणे आमच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. मटणविक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांना पत्र पाठवूनही प्रत्यक्ष परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. पंजाबमधील कंत्राटदारांकडून काश्मीरकडे जाणाऱ्या ट्रकांवर आकारले जाणारे शुल्क अद्यापही घेतले जातेच आहे.

काश्मीरमधील व्यापाऱ्यांचा संपाचा इशारा

मटण व्यापारी हिलाल अहमद यांनी एनडीटीव्हीला सांगितले की, पंजाबमधील कंत्राटदारांकडून काश्मीरच्या दिशेने पशुधन घेऊन येणाऱ्या वाहनांवर अवाजवी कर आकारला जात असल्यामुळे आमच्याकडे संपावर जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. स्थानिक पातळीवर मटणाचे उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी ते प्रचंड मागणीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अखिल काश्मीर घाऊक व किरकोळ मटणविक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष खाझिर मोहम्मद रेगू यांनी या शुल्काला ‘गुंडा टॅक्स’ असे संबोधले. या बेकायदा वसुलीमुळेच खोऱ्यातील मटणाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी येत्या काही दिवसांत पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत एक बैठक होण्याची शक्यता असल्याचेही रेगू यांनी सांगितले आहे.

ओमर अब्दुल्लांचे मटण व्यापाऱ्यांना आश्वासन

दरम्यान, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मटणविक्रेत्यांना आश्वासन देताना सांगितले की, पंजाबमधून काश्मीरच्या दिशेने पशुधन घेऊन येणाऱ्या वाहनचालकांकडून कोणताही कर घेतला जाऊ नये, या मागणीसाठी मी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. या वादावर तोडगा टाकण्यासाठी दोन्ही राज्यांतील अधिकाऱ्यांमध्ये लवकरच बैठक होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. दी इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही बैठक पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरच्या पशुसंवर्धन आणि संबंधित विभागांच्या संचालक स्तरावर घेतली जाईल. या सविस्तर चर्चेनंतरच पंजाब सरकार जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांकडून आलेल्या पत्राला अधिकृतपणे उत्तर पाठवेल. दोन्ही राज्यांच्या परस्पर समन्वयाने हा वाद लवकरात लवकर मिटवण्यासाठी पंजाब सरकार सकारात्मक आहे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.