केनियाने भारतीय कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता का दाखवला? आफ्रिकन देश इतका का संतापला?

भारतीय कंपन्यांना हटवून दुसऱ्या एखाद्या विशिष्ट देशाच्या कंपन्यांना संधी देण्यासाठी केनिया सरकार जाणीवपूर्वक असे करत असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा सध्या समोर आलेला नाही. या घडामोडींमागे केनियाचा वाढता ‘आक्रमक आर्थिक राष्ट्रवाद’ असल्याचे सांगितले जात आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी केवळ नफा न कमावता स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करावी, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला थेट फायदा मिळवून द्यावा आणि देशात औद्योगिकीकरणाला गती द्यावी, अशी केनिया सरकारची आग्रही भूमिका असल्याचे समजते.

केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष टाटा समूहाच्या विरोधात का?

विल्यम रुटो यांनी टाटा केमिकल्सला लक्ष्य करण्यामागे काही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जाते. ही कंपनी काजियाडो येथील लेक मॅगाडी येथून सोडियम कार्बोनेटचे उत्खनन करून त्याचे मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करते. सोडियम कार्बोनेटचा वापर प्रामुख्याने काच निर्मितीसारख्या उद्योगांमध्ये केला जातो. संपूर्ण आफ्रिका खंडातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. केनियाने गेल्या अनेक दशकांपासून टाटा केमिकल्स कंपनीला आपल्या देशातील महत्वाच्या नैसर्गिक संसाधनाचा वापर करण्याची परवानगी दिली; पण त्या बदल्यात कंपनीने या भागात पुरेशा प्रमाणात स्थानिक उद्योग, रोजगार आणि आर्थिक उलाढाल निर्माण केली नाही, असे रुटो यांचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवड्यात काजियाडो दौऱ्यावर असताना रुटो यांनी टाटा समूहावर टीका केली. लेक मॅगाडी येथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर टाटा समूहाचे जवळपास एक शतकापासून वर्चस्व होते, तरीही कंपनीने तिथे स्थानिक कारखाने उभारले नसल्याचा दावा त्यांनी केला. आता त्यांच्याऐवजी नव्या गुंतवणूकदारांना संधी देऊन रोजगार निर्मिती केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकल्पावर टाटा समूहाची मालकी कधीपासून?

२००५ मध्ये टाटा समूहाने मॅगाडी सोडा ही कंपनी ब्रुनर मोड लिमिटेड कंपनीकडून विकत घेतली होती. त्याआधी १९९१ मध्ये ब्रिटनच्या इम्पेरियल केमिकल इंडस्ट्रीजकडून हे अधिकार ब्रूनर मोडकडे आले होते. त्यामुळे ही पार्श्वभूमी अत्यंत महत्वाची ठरते. कारण, रुटो यांचा मुद्दा केवळ टाटा समूहाच्या मालकीपुरता मर्यादित नसून, या संपूर्ण व्यवसायाच्या पद्धतीशी संबंधित असल्याचे यातून दिसते. यादरम्यान सोडियम कार्बोनेटचे उत्खनन करून ते निर्यात करण्याऐवजी त्यावर केनियातच प्रक्रिया करण्याचा रुटो सरकारचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण मूल्यसाखळीतून देशाला अधिक फायदा होईल, असे त्यांचे मत आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाला नियामक बाबींची जोडही आहे. जुलैमध्ये केनियाने टाटा केमिकल्स कंपनीचे उत्पादन आणि निर्यात निलंबित केली होती.

खनिजांवर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करण्याच्या योजना, रॉयल्टीचा हिशेब, निर्यातीसंदर्भातील अहवाल आणि स्थानिक समुदायाच्या विकासासाठीच्या जबाबदाऱ्या यांसह काही मुद्दे त्यामागे असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर सरकारने मागितलेली सर्व कागदपत्रे टाटा केमिकल्सने सादर केली. तसेच कंपनीने आपण सर्व नियमांचे पूर्णपणे पालन करत असल्याचे सांगितले स्पष्टही केले होते. त्यातच ही प्रक्रिया सुरू असतानाच रुटो यांची एक अधिकृतरीत्या पुष्टी न झालेली घोषणा समोर आली. त्यामुळे हा नियामक स्वरूपाचा वाद असून तो योग्य कायदेशीर प्रक्रियेतून सोडवला पाहिजे, अशी टाटा केमिकल्सची भूमिका आहे. मात्र, रुटो यांनी या प्रकरणाला त्यापेक्षा व्यापक स्वरूप दिले आहे. त्यांच्या दृष्टीने हा केवळ एखाद्या कंपनीच्या नियमपालनाचा किंवा मालकीचा प्रश्न नसून, केनियाच्या नैसर्गिक संसाधनांवर देशाचा अधिकार आणि त्यातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळणारा फायदा म्हणजेच राष्ट्रीय आर्थिक सार्वभौमत्वाचा प्रश्न बनला आहे.

भारतीय कंपन्याच का? अदानींनंतर टाटांना फटका

केनियात अवघ्या दोन वर्षांच्या कालावधीत अदानी आणि आता टाटा केमिकल्स या उद्योग समूहांना कारवाईला सामोरे जावे लागल्याने भारतासाठी हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अस्वस्थ करणारा ठरत आहे. २०२४ मध्ये रुटो सरकारने अदानी समूहाचा सुमारे २.५ अब्ज डॉलर्सचा विमानतळ आधुनिकीकरणाचा प्रस्ताव स्थानिक विरोध आणि करारातील अटींच्या मुद्द्यावरून रद्द केला. त्यानंतर हाच प्रकल्प ‘चायना कम्युनिकेशन्स कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला देण्यात आला. विशेष बाब म्हणजे- हा नवा करार अदानी समूहाच्या मूळ प्रस्तावापेक्षा जवळपास ५० टक्क्यांनी अधिक महाग आहे. दुसरीकडे- टाटा समूह २००५ पासून मॅगाडी येथे कार्यरत आहे आणि कंपनीचे कायदेशीर अधिकार त्याहून जुन्या भाडेपट्टा व्यवस्थेतून आले आहेत. कंपनीने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि समुदाय विकास कार्यक्रम राबवल्याचे सांगितले आहे. तसेच अलीकडे पाच मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प आणि इलेक्ट्रिक कॅल्सिनर उभारण्यासाठीही गुंतवणूक केली आहे.

टाटा कंपनीच्या जागी रुटो सरकार कोणाला आणणार?

डिसेंबर २०२३ मध्ये रुटो यांनी भारत दौऱ्यावर असताना भारतीय कंपन्यांना केनियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर थेट परदेशी गुंतवणूक करण्याचे खुले आमंत्रण दिले होते. मात्र, त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत दोन मोठ्या भारतीय समूहांना अशा कारवाईला सामोरे जावे लागल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. लेक मगाडी प्रकल्पात टाटांच्या जागी नेमके कोणाला आणायचे आहे, हे रुटो यांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे टाटा कंपनीला हटवून चीन किंवा पाश्चात्य कंपन्यांना संधी दिली जात आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. मगाडी खोऱ्यात सापडणाऱ्या इतर महत्त्वपूर्ण खनिजांवर लक्ष ठेवून असलेल्या स्थानिक हितसंबंधी घटकांनाही यात रस असू शकतो. रूटो यांनी यापूर्वी अनेक देशांतील गुंतवणूकदारांचे स्वागत केले आहे. मार्च २०२६ मध्येच त्यांनी २० गुंतवणूकदारांसोबत २.९ अब्ज डॉलर्सहून अधिक मूल्याच्या करारांची घोषणा केली होती. यावरून स्थानिक पातळीवर उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योग उभारण्यास तयार असलेले गुंतवणूकदार शोधणे केनिया सरकारचे सध्याचे उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट होते.

भारत-केनिया संबंधांवर काय परिणाम होणार?

केनियासाठी भारत आजही महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार आहे. २०२५-२६ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ४.३१ अब्ज डॉलर होता. भारतीय कंपन्या केनियात सातत्याने गुंतवणूक करत असून, अलीकडच्या काळात पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांमध्येही त्यांची गुंतवणूक आहे. मात्र, अनेक दशकांपासून परदेशी कंपन्यांनी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे उत्खनन करायचे, ती निर्यात करायची आणि त्याबदल्यात नाममात्र कर द्यायचा हे मॉडेल आता आफ्रिकेत नाकारले जात आहे. ‘कच्चा माल देशाबाहेर का पाठवायचा? स्थानिक नागरिकांना थेट फायदा झाल्याशिवाय दीर्घकालीन हक्क का द्यायचे?’ हे प्रश्न आता तेथील सरकारे विचारत आहेत. यादरम्यान अनेक दशकांपासून कार्यरत असलेल्या टाटांसारख्या समूहाला जर अशा प्रकारे बाहेर काढले जाऊ शकत असेल, तर आपल्या करारांचे कायदेशीर संरक्षण आणि गुंतवणुकीची सुरक्षा किती, अशी रास्त चिंता भारतीय उद्योग जगतात निर्माण झाली आहे.

केनियाच्या निर्णयावर भारताने काय भूमिका घ्यावी?

भारताने या परिस्थितीकडे संघर्ष किंवा माघार अशा टोकाच्या भूमिकेतून न पाहता नव्या गुंतवणुकीचा करार स्वीकारला पाहिजे. भारतीय भांडवलदारांनी स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग, कौशल्य विकास आणि रोजगाराची निर्मिती यावर भर द्यायला हवा. तसेच, केनियानेही गुंतवणुकीसाठी सुस्पष्ट नियम, पारदर्शक नियामक व्यवस्था आणि झालेल्या करारांचा आदर राखला पाहिजे. सार्वजनिक व्यासपीठांवरून थेट घोषणाबाजी करण्याऐवजी कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे शांततेने प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत. एकंदरीत हा प्रसंग दोन्ही देशांचे संबंध तुटण्याचा नसून आफ्रिकेतील आर्थिक सहकार्याचे नियम बदलत असल्याचा संकेत आहे. भारतीय कंपन्यांना या नव्या राजकीय व आर्थिक वास्तवाशी जुळवून घ्यावे लागेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.