निवडणुकीत ‘गेमचेंजर’ ठरलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना महायुतीसाठीच ठरतेय अडचणीची? कारण काय?

तब्बल ८० लाख महिला ठरल्या अपात्र

२०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली होती. महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक लाभ मिळवून देणाऱ्या या योजनेत त्यावेळी सुमारे दोन कोटी ४७ लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. परंतु मार्च २०२६ पर्यंत ही संख्या झपाट्याने कमी होऊन एक कोटी ६६ लाख इतकी झाली. त्यामुळे महायुतीने केवळ मतदार म्हणून महिलांचा वापर केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. जवळपास ८० लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आल्याचा दावा करीत विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली आहे. सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी ही योजना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. या टीकेला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजना ही योजना निवडणुकीच्या फायद्यासाठी नसून महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे ५० लाखांहून अधिक नवीन बँक खाती उघडली गेल्याने महिलांच्या कल्याणाशी संबंधित अनेक सामाजिक निर्देशांकांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून आला आहे.

महायुतीने काय आश्वासन दिले होते?

लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची नावे वगळ्याच्या वादामुळे राज्यातील आर्थिक स्थितीबाबतची चिंता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान महायुतीने या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी आर्थिक मदत १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, वाढते कर्ज आणि खर्चामुळे हे आश्वासन नजीकच्या काळात पूर्ण करणे सरकारसाठी कठीण दिसत आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, अपात्र लाभार्थ्यांना वगळल्याने या योजनेचा खर्च कमी होईल आणि भविष्यात आर्थिक मदतीची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणेही शक्य होईल. दरम्यान, राज्यातील नेतृत्व बदलामुळेही या प्रश्नाला वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. लाडकी बहीण योजना ही एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती. सध्या मात्र या योजनेची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून केली जात आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात ही योजना नेमकी कशी राबवण्यात आली, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अदिती तटकरे नेमकं काय म्हणाल्या?

अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, कागपत्रांच्या सखोल तपासणीदरम्यान सुमारे १६ हजार पुरुषांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. या सर्वांना अपात्र ठरवण्यात आले असून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल केली जाणार आहे. तसेच अपात्र लाभार्थ्यांना वगळल्यामुळे सरकारची दरमहा १२ हजार ते १४ हजार कोटी रुपयांची बचत होण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणी प्रक्रियेवरूनही वाद निर्माण झाला आहे. ई-केवायसी दरम्यान तब्बल २४ लाख महिलांनी चुकीचे पर्याय निवडल्याने त्यांचे नाव योजनेतून वगळण्यात आल्याचे समोर आले. “तुमच्या घरातले कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना?” या प्रश्नामुळे अनेक लाभार्थी गोंधळात पडले आणि त्यांनी ‘नाही’ ऐवजी ‘होय’ हा पर्याय निवडला होता. त्यानंतरच्या सखोल चौकशीत यातील सुमारे २० लाख लाभार्थी पात्र असल्याचे आढळून आले, तर उर्वरित प्रकरणांची पडताळणी अजूनही सुरू आहे.

योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट

दरम्यान, माझी लाडकी बहीण योजनेने राज्य सरकारच्या तिजोरीत चांगलाच खडखडाट निर्माण केला होता. लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये प्रति महिना अनुदान देण्यासाठी सरकारला वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवावे लागत होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने २८ हजार कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात तरतूद करून ठेवली आहे. नंतर पुरवणी मागणी अंतर्गत तरतूद केली जाते, पण आता ८१ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्याने सरकारचे कमीत कमी १४ कोटी रुपये बचत झाली आहे. अशा वेळी दुसरी योजना सरकारला जाहीर करणे शक्य होत आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली त्याचा ५६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अनेकांची नावे वगळण्यात आली आहे. परिवहन विभाग, आयकर विभाग, आयटी क्षेत्र, कृषी विभागाकडून माहिती घेऊन अपात्र बहीणींवर फुल्ली मारण्यात आली आहे. ही मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका काय?

लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणी प्रक्रियेचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आल्यापासून पात्रतेचे कोणतेही निकष बदलण्यात आलेले नाहीत. राज्य सरकार या योजनेची व्याप्ती कमी करत असून तिच्या पात्रतेचे निकष सुरुवातीपासूनच स्पष्टपणे जाहीर करण्यात आले होते. या योजनेचा बेकायदा आणि फसवणूक करून लाभ घेणाऱ्या सुमारे १४,००० पुरुषांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून पैशांची वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, ज्या महिला निकषांमध्ये बसत नव्हत्या, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. सखोल चौकशीदरम्यान असे आढळून आले की, सुमारे पाच लाख लाभार्थी हे सरकारी कर्मचारी होते. त्याशिवाय काही महिलांच्या नावावर चारचाकी वाहनेही नोंदणीकृत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाल्याने विरोधकांनी हाच धागा पकडून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून योजनेची पुढील अंमलबजावणी कशी केली जाणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.