शिक्षक भरतीच्या नियमांत बदल का?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षक भरतीप्रक्रिया पारदर्शक, संगणकीकृत आणि एकसमान पद्धतीने ‘पवित्र पोर्टल’ या केंद्रिकृत ऑनलाइन प्रणालीद्वारे राबवण्यात येते. पदभरतीच्या जागांसाठी उमेदवारांकडून प्राधान्यक्रम नोंदवले जात असले, तरी उमेदवारांनी त्या जागांसाठी उपस्थित न राहणे, जागा रिक्त राहणे, नियुक्ती न स्वीकारणे असे प्रकार निदर्शनास आले. त्यामुळे नियमांत बदल करण्यात आला.
आधीच्या तरतुदी काय होत्या?
(१) उमेदवाराची एकदा निवड झाल्यानंतर त्याने पुन्हा नव्याने येणार्या जाहिरातीनुसार अर्ज केल्यास तो निवडीसाठी त्याच गुणवत्तेनुसार पूर्वी शिफारस झालेल्या गटापेक्षा वरच्या गटातील अर्हतेनुसार पदांसाठी पात्र राहील. उमेदवारास पूर्वी निवड झालेल्या त्याच गटासाठी अर्ज करायचा झाल्यास नव्याने चाचणी परीक्षा दिल्यानंतर गुणवत्तेनुसार पुन्हा त्याच गटासाठी पात्र ठरेल.
(२) उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी शिक्षण संस्थांतील शिक्षण सेवकांच्या रिक्त पदासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रम देतील. उमेदवार अर्जामध्ये प्रवर्ग, विषय यांचा विचार करून प्राधान्यक्रम देऊ शकतील. उमेदवारांना स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्त जागांसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व रिक्त जागांसाठी पात्रतेनुसार प्राधान्यक्रम देता येतील.
(३) २०२२च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक पदभरतीसाठी व्यवस्थापनाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीच्या दिनांकास असलेले उमेदवाराचे वय विचारात घेण्यात येईल.
(४) आरटीई २००९ मधील तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षकांकरिता शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता, शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याबाबत १३ फेब्रुवारी, २०१३च्या शासन निर्णयानुसारच सेमी इंग्रजी शाळांतील शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता, शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य राहील. संबंधित शाळेकरिता मंजूर शिक्षकांपैकी किमान एक शिक्षक इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणशास्त्रातील पदविकाधारक असणे आवश्यक.
नव्या तरतुदी काय आहेत?
(१) उमेदवाराचे चालू चाचणीतील गुण मुलाखतीशिवाय आणि मुलाखतीसह या निवडीच्या प्रकारासाठी मिळून केवळ एकदाच निवडीच्या शिफारसीसाठीच लागू राहतील. उमेदवाराला निवड प्रक्रियेत पुन्हा सहभागी होण्यासाठी पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे.
(२) अभियोग्यता, बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनांकास उमेदवाराच्या वयाची परिगणना करण्यात येईल.
(३) उमेदवारांना त्यांच्या अर्हतेनुसार मुलाखतीसह, मुलाखतीशिवाय या दोन्ही प्रकारांसाठी जाहिरातीतील पात्र असलेले सर्व प्राधान्यक्रम उपलब्ध होतील. मात्र, उमेदवाराला त्याच्या सोयीनुसार कमाल ५० प्राधान्यक्रम नोंदवता येतील. ही मर्यादा निवडीच्या दोन्ही प्रकारांसाठी स्वतंत्र असेल. तसेच इयत्ता पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते दहावी या गटांसाठी त्या त्या माध्यमाच्या शाळांसाठी शिक्षक देताना व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमासह उमेदवारांनी दहावीची परीक्षा ज्या माध्यमातून उत्तीर्ण केली आहे, त्या माध्यमाच्या शाळेसाठी उमेदवारी विचारात घेण्यात येईल.
(४) पहिली ते पाचवी या गटासाठी सेमी इंग्रजी विषयांसाठी व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण करण्याची अर्हता निश्चित केली आहे. त्या त्या सामाजिक प्रवर्गासाठी असे उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास रिक्त पदांसाठी नव्याने जाहिराती देऊन या उमेदवारांसह ज्या उमेदवारांनी व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण केली नाही, मात्र १२ वी विज्ञान किंवा बीए, एमए इंग्रजी किंवा बी.एस्सी, एम.एस्सी अशी अर्हता धारण केलेल्या उमेदवारांना पात्र समजण्यास मुभा देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
उमेदवारांचे म्हणणे काय?
पात्रताधारकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. भरतीप्रक्रिया वेगवान होण्याच्या दृष्टीने या बदलांचे स्वागत झाले आहे. तर काही पात्रताधारकांचा कमाल ५० प्राधान्यक्रम नोंदवण्याच्या मर्यादेवर आक्षेप आहे. मर्यादित प्राधान्यक्रमांमुळे उमेदवारांच्या स्वातंत्र्यावर, समान संधीवर गदा येणार आहे, गुणवत्ता डावलली जाऊ शकते, उमेदवार त्यांना सोयीच्या किंवा शहरी जागांची निवड करण्यास प्राधान्य देऊ शकतात, परिणामी ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांतील पदे रिक्त राहू शकतात, असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
शिक्षणमंत्र्यांचे म्हणणे काय?
शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, ‘गेल्या काही वर्षांत पवित्र प्रणालीद्वारे उमेदवारांची नोंदणी करण्यात आली. मात्र, सर्वच पदांवर भरती झाली नाही. उमेदवार त्यांच्या सोयीने प्राधान्यक्रम नोंदवतात, पण त्या ठिकाणी जात नाहीत. त्यामुळे जागा अडवल्या जाऊन पदे रिक्त राहतात. पूर्वी मुलाखतीसाठी एका जागेसाठी दहा उमेदवार अशी तरतूद होती, आता एका जागेसाठी तीन उमेदवारांची शिफारस करण्याचा नियम केला आहे. शिक्षक भरतीमध्ये गुणवत्तेला जास्त प्राधान्य दिलेले आहे.
नियम बदलाचा परिणाम काय?
या नियमावलीची अंमलबजावणी झाल्यास शहरी भागातील जागांसाठीचे पात्रतागुण वाढण्याची, अवघड क्षेत्रातील जागांसाठीचे पात्रता गुण कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच मर्यादित प्राधान्यक्रमांमुळे जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित आहे.

