नोकरीच्या ठिकाणी महिलांवर लग्न किंवा मातृत्वाचे नियोजन लपवण्याची वेळ का येते? कारण काय?

महिला कर्मचाऱ्यांना नेमकी कशाची भीती?

कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना आजही वेतनातील तफावत आणि कामाच्या ठिकाणच्या पूर्वग्रहांचा सामना करावा लागत असल्याचे ‘नोकरी डॉट कॉम’च्या अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालातील सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या मुलाखतीदरम्यान किंवा कामाच्या मूल्यमापनाच्या वेळी आपले लग्न किंवा मातृत्वाचे नियोजन लपवून ठेवावे लागत आहे. अहवालानुसार, काही महिलांना अशी भीती वाटते की, जर लग्नाचे किंवा मातृत्वाचे नियोजन उघड केल्यास त्यांना नोकरी मिळण्याची किंवा पदोन्नतीची संधी कमी होऊ शकते. तंत्रज्ञान, वित्त, आरोग्य व मीडिया यांसारख्या क्षेत्रांत महिलांची संख्या वाढत असली तरीही लग्न आणि मातृत्वामुळे आपल्या करिअरमध्ये अडथळा येईल ही भीती आजही त्यांच्या मनात कायम आहे.

पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना मिळणारे वेतन

गेल्या काही वर्षांत महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येते. तरीदेखील बहुतांश महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत सरासरी कमी वेतन मिळत असल्याचे ‘नोकरी डॉट कॉम’ने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. ‘मॉन्स्टर सॅलरी इंडेक्स’ आणि इतर उद्योग अहवालांनुसार, समान पदावर काम करणाऱ्या पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना साधारणपणे १५ ते २० टक्के कमी पगार मिळतो. ही तफावत वरिष्ठ पदांच्या बाबतीत अधिक वाढते. कारण- नेतृत्वाच्या पदांवर अजूनही पुरुषांचे वर्चस्व आहे. २०२५-२६ च्या ताज्या अहवालांनुसार, काही डेटा-आधारित क्षेत्रांमध्ये ही तफावत कमी होत असल्याचे दिसते; मात्र उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन स्तरावर अजूनही वेतनातील असमानता कायम आहे. मुंबई आणि दिल्ली यांसारख्या महानगरांमध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना मिळणारे वेतन अद्यापही कमीच असल्याची बाब विविध अहवालांतून समोर आली आहे.

आणखी वाचा : महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयकाची एवढी भीती का? नेमके काय आहे या विधेयकात?

काही क्षेत्रांमध्ये प्रगतीत असमानता का?

काही उद्योगांमध्ये महिलांची भरती आणि पदोन्नतीमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली असली तरी अनेक क्षेत्रे अजूनही मागे असल्याचे दिसून येते. तंत्रज्ञान, वित्त व उत्पादन क्षेत्रांमध्ये प्रवेश स्तरावर महिला-पुरुषांचे प्रमाण तुलनेने संतुलित दिसते; मात्र वरिष्ठ पदांवर लिंगभेदाची दरी अधिक मोठी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याउलट आरोग्य सेवा, शिक्षण व मीडिया या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा एकूण सहभाग जास्त असला तरीही उच्च पदांवर त्यांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित असल्याचे समोर आले आहे. या असमान प्रगतीमागे उद्योगांचे स्वरूपही कारणीभूत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अत्यंत स्पर्धात्मक क्षेत्रे, कामाचे दीर्घ तास, सतत प्रवासाची गरज किंवा कडक कॉर्पोरेट संरचना यांसारख्या बाबींमुळे कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या महिलांना नेतृत्वाच्या मार्गावर टिकून राहणे अधिकच कठीण होते. याउलट ज्या कंपन्यांनी ‘हायब्रीड मॉडेल’ किंवा लवचिक कामाची पद्धत स्वीकारली आहे, तिथे महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण टिकून असल्याचे दिसून येते.

असमानतेची नेमकी कारणे काय?

तंत्रज्ञान आणि वित्त क्षेत्रातील जुन्या परंपरांमुळे वरिष्ठ पदांवर महिलांची संख्या कमी आहे, ज्यामुळे वेतन समानता साधण्यात अडथळे येतात. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला असूनही तिथे महिला नेतृत्वाची कमतरता आहे. मार्गदर्शनाची कमतरता आणि जुन्या वेतन प्रणाली यांसारख्या घटकांमुळे विविधता उपक्रम राबवतानाही सर्व कर्मचाऱ्यांना समान संधी देणे कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे, असे नोएडास्थित Judge Group India या कंपनीचे व्यवसाय व्यवस्थापन सल्लागार कनिष्क अग्रवाल यांनी ‘न्यूज १८’ ला सांगितले. अनेकदा महिलांना सुरुवातीलाच पुरुषांच्या तुलनेत कमी पगार दिला जातो. हा फरक कालांतराने वाढत जातो आणि पदोन्नतीनंतरही कायम राहतो. भरती प्रक्रिया, पगाराची बोलणी आणि कामाचे मूल्यमापन करताना कळत-नकळतपणे होणारा भेदभाव महिलांच्या संधी हिरावून घेतो, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा : इराणच्या डान्सिंग मिसाईलची अमेरिका-इस्रायलला धडकी? सेज्जिल क्षेपणास्त्र नेमके किती घातक?

महिलांना लग्नाचे नियोजन का लपवावे लागते?

जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक महिलांना नोकरीच्या मुलाखतीत किंवा कामाच्या मूल्यमापनादरम्यान लग्न किंवा मातृत्वाचे नियोजन लपवावे लागते. कारण- या माहितीमुळे आपल्याबरोबर भेदभाव होईल, अशी भीती त्यांना वाटते. अनेकदा नोकरीच्या मुलाखतीदरम्यान महिलांना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जात असल्याचे ‘नोकरी डॉट कॉम’ने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. कंपन्यांना अनेकदा मातृत्वाची रजा किंवा संगोपनाच्या जबाबदाऱ्या यांमुळे प्रकल्पांच्या कामात खंड पडण्याची भीती वाटते. मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा, २०१७ अंतर्गत महिलांना २६ आठवड्यांची पगारी रजा मिळते. त्यामुळे दीर्घकालीन सातत्य आवश्यक असलेल्या पदांवर महिलांची नियुक्ती करताना काही नियोक्त्यांमध्ये चिंता निर्माण होते, असे कनिष्क अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. भारतात आजही घराची आणि मुलांची प्रमुख जबाबदारी महिलांवरच असते. या सामाजिक विचारसरणीमुळे नियोक्त्यांचा हा पूर्वग्रह अधिक घट्ट होतो. प्रत्यक्षात मात्र अनेक महिला मातृत्वाच्या रजेनंतर अधिक जोमाने कामावर परततात हे वास्तव दुर्लक्षित केले जाते, असेही ते म्हणाले.