Lucknow Mosque Demolition : लखनौमधील मशीद पहाटे तीन वाजताच का पाडण्यात आली? बुलडोझर कारवाईचे कारण काय?

मशीद जमीनदोस्त का करण्यात आली?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने ही कारवाई केल्याचे सांगितले जाते. या कारवाईदरम्यान अपर जिल्हा दंडाधिकारी राकेश सिंह आणि उपविभागीय दंडाधिकारी स्वतः घटनास्थळी उपस्थित होते. मशिदीचे पाडकाम पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ तिथला ढिगाराही उपसण्यात आला. सार्वजनिक कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पहाटेच्या वेळेची निवड करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाच्या दाव्यानुसार, लखनौमधील बक्षी का तालाब परिसरातल्या अस्ती गावातील मशीद सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधण्यात आली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मशिदीवर कारवाई कशी करण्यात आली?

या कारवाईनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना अपर जिल्हा दंडाधिकारी राकेश सिंह म्हणाले की, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवताना परिसरातील विशिष्ट समुदायातील लोक त्याला विरोध करणार असल्याची माहिती रात्री उशिरा आम्हाला मिळाली होती, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आम्ही घटनास्थळी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला होता. सरकारी जमिनीवर बेकायदा केलेले हे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत हटवले जाईल आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांची अजिबात खैर केली जाणार नाही, अशा सूचना आम्ही आधीच दिल्या होत्या. तीन बुलडोझरच्या सहाय्याने अवघ्या एका तासात मशीद पाडण्यात आली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा : “भारतात गेलो तरी आम्ही मरणारच आहोत”, दुबई सोडण्यास भारतीयांनी का नकार दिला?

दोन वर्षांचा प्रदीर्घ कायदेशीर लढा

अस्ती गावातील मशिदीवर झालेली ही कारवाई अचानक झालेली नसून, त्यामागे दोन वर्षांचा प्रदीर्घ कायदेशीर लढा आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये स्थानिक लेखापालाने अस्ती गावातील ग्रामसभेच्या ०.३०० हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा अहवाल दिला होता. त्यापैकी सुमारे एक तृतीयांश जमिनीवर मशीद बांधण्यात आली होती. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी तहसील प्रशासनाने स्थानिक रहिवासी मोहम्मद साहिबाद आणि लाल मोहम्मद यांना नोटीस बजावली होती. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी स्थानिक न्यायालयाने हे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आणि संबंधितांना ३६,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. या आदेशाविरोधात एका गटाने थेट जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली; मात्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय योग्य ठरवला.

मशीद पाडण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांनी थेट अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २५ मार्च २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने त्यावर सुनावणी घेताना याचिका फेटाळून लावली. त्यावेळी न्यायमूर्ती आलोक माथूर यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला मशीद पाडण्याचा आदेश कायम ठेवला. मात्र, मशीद बांधण्यामध्ये याचिकाकर्त्यांची थेट भूमिका असल्याचे पुरावे नसल्यामुळे न्यायमूर्तींनी ३६,००० रुपयांचा दंड रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रशासनाने ३१ मार्च रोजी घटनास्थळी बेकायदा अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश स्थानिकांना दिले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण न हटवल्यामुळे प्रशासनाने गुरुवारी पहाटे ही पाडकामाची कारवाई पूर्ण केली. याबाबत तहसीलदार शरद कुमार यांनी सांगितले की, महसूल अभिलेखानुसार ही जमीन ‘खलिहान’ (धान्य मळणीचे ठिकाण) म्हणून नोंदवलेली आहे. अशा जमिनीवर कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास परवानगी नसते. न्यायालयानेही प्रशासनाचे म्हणणे ग्राह्य धरले असून, हे अनधिकृत बांधकाम हटवणे कायदेशीररित्या अनिवार्य होते.

स्थानिकांचा नेमका आरोप काय?

प्रशासनाने कारवाई केली असली तरी स्थानिक रहिवाशांनी या मशिदीबाबत वेगळा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही मशीद गेल्या ६० वर्षांपासून अस्तित्वात होती आणि तिचा वापर केवळ नमाज पठणासाठी केला जात होता. सद्यस्थितीतील याचिकाकर्त्यांचा ही मशीद बांधण्यात कोणताही सहभाग नव्हता, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. तसेच साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी न मिळाल्याने या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. स्थानिक रहिवाशांच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाने कायदेशीर स्पष्टीकरण दिले आहे.

हेही वाचा : भारतीय लष्करातील जवानांना काय झाले? तिन्ही दलात आजारांचे प्रमाण का वाढले? समितीच्या अहवालात नेमके काय?

उच्च न्यायालयाचे कायदेशीर स्पष्टीकरण

उत्तर प्रदेश महसूल संहितेच्या कलम ६७ अंतर्गत चालणारी प्रक्रिया ही संक्षिप्त स्वरूपाची असते, त्यामध्ये प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. प्रत्येक प्रकरणात साक्षीदारांची उलटतपासणी करणे अनिवार्य नसते. अशा प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांना आणि उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचा अधिकार आहे. या कारवाईत नोटीस बजावणे, दंड आकारणे आणि अनधिकृत कब्जा हटवणे यांचा समावेश होतो. दंड न भरल्यास तो जमिनीच्या महसूल थकबाकीप्रमाणे वसूल केला जाऊ शकतो. तहसील प्रशासन आणि अपिलीय प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांमध्ये कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले, ज्यामुळे मशिदीवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाडकाम पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने तात्काळ घटनास्थळावरील ढिगारा हटवून जागा मोकळी केली आहे. परिसरात शांतता राखण्यासाठी आणि कोणताही तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत.