वादग्रस्त पत्राचाळीचा रखडलेला पुनर्विकास अखेर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येत आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत २००८ पासून हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मूळ ६७२ रहिवाशांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. त्याचवेळी आता या वादग्रस्त पत्राचाळीच्या जागेवर सर्वसामान्यांसाठी मोठ्या संख्येने घरे बांधण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात २३९८ घरांच्या बांधकामाला लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे. पत्राचाळीतील नवीन गृहप्रकल्प नक्की कसा असणार, सर्वसामान्यांसाठी किती घरे उपलब्ध होणार याबाबत घेतलेला आढावा…
पत्राचाळ पुनर्विकास वादग्रस्त का ठरला?
म्हाडाने गोरेगावमधील ४७ एकर जागेवर म्हाडा वसाहत उभारली होती. या वसाहतीत १०१ चाळी होत्या. या चाळींमध्ये ६७२ गाळे होते. मुंबईत पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागल्यानंतर या चाळीचाही पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २००८ मध्ये मे. गुरू आशिष समूहाकडे या वसाहतीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. विकासकाने म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्या आणि चाळी रिकाम्या करून पुनर्विकासाला सुरुवात केली. मात्र काही वर्षांनंतर बांधकाम बंद झाले. विकासकाने प्रकल्प अर्धवट सोडला. त्यातच विकासकाने या पुनर्विकासात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे मुंबई मंडळाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आणि हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. विकासकाने रहिवाशांना घरभाडेही देणे बंद केले. त्यामुळे रहिवाशांची चिंता वाढली. पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी जनआंदोलन उभे केले. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने विकासकाविरोधात कठोर कारवाई करून त्याच्याकडून प्रकल्प काढून घेतला.
हेही वाचा : विश्लेषण: चिखलदरा ‘स्कायवॉक’चे काम का रखडले? महायुती वि. मविआ वादात तो कसा आला?
विकासकाकडून प्रकल्प कोणाकडे वर्ग?
वादग्रस्त प्रकल्पाची चौकशी सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने विकासकाला दणका देत त्याच्याकडून प्रकल्प काढून घेतला. त्यानंतर हा प्रकल्प म्हाडाकडे सोपविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार २०१८-१९ मध्ये हा प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे वर्ग झाला. मुंबई मंडळाकडे वर्ग झालेल्या प्रकल्पात अनेक अडचणी होत्या. अखेर या सर्व अडचणी दूर करून मंडळाने सर्वप्रथम मूळ ६७२ रहिवाशांना हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अर्धवट राहिलेल्या पुनर्वसित इमारतींच्या बांधकामाला २०२२ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. मंडळाने आता या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. या इमारतींना निवासी दाखला प्राप्त करून घेण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून लवकरच या रहिवाशांना हक्काच्या घराचा ताबा दिला जाणार आहे. दरम्यान, याच वादग्रस्त पुनर्विकासातील म्हाडाच्या हिश्श्यातील आणि विकासकाने अर्धवट सोडलेल्या इमारतीतील ३०६ घरांसाठी मंडळाने २०१६ मध्ये सोडत काढली होती. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण न झाल्याने आणि प्रकल्प वादात अडकल्याने या घरांसाठीच्या विजेत्यांची धाकधूक वाढली होती. मात्र हा प्रकल्प ताब्यात आल्यानंतर मंडळाने २०२२ मध्ये ३०६ घरांच्या बांधकामाला सुरुवात केली. या घरांचे कामही पूर्ण झाले असून आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर या घरांचा ताबा दिला जाणार आहे.
मुंबईकरांसाठीही घरे?
पत्राचाळ पुनर्विकासाअंतर्गत मंडळाने ६७२ मूळ रहिवाशांसह सोडतीतील ३०५ विजेत्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. आता येथे सर्वसामान्यांनाही मोठ्या संख्येने घरे उपलब्ध करून इच्छुकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण केले जाणार आहे. मुंबई मंडळाला पत्राचाळ पुनर्विकासाअंतर्गत अंदाजे ९ भूखंड विकासासाठी उपलब्ध झाले आहेत. यापैकी काही भूखंडांवर घरे बांधण्याचा, तर काही भूखंडांचा ई – लिलाव करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. मात्र अधिकाधिक भूखंडांवर घरे बांधण्यास म्हाडाने प्राधान्य दिल्याचे समजते. म्हाडाच्या या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात चार भूखंडांवर २३९८ घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात मोठ्या संख्येने गृहनिर्मिती केली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत पहिल्या टप्प्यातील घरांच्या बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे ही बाब इच्छुकांसाठी दिलासादायक आहे. भविष्यात गोरेगावमधील पत्राचाळीसारख्या परिसरात परवडणाऱ्या दरात म्हाडाची घरे उपलब्ध होणार आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण: मुंबईतील भुयारी मेट्रोच्या समस्यांची मालिका संपत का नाही? लोकार्पणाची घाई कारणीभूत?
कसा आहे म्हाडाचा पत्राचाळ गृहप्रकल्प?
पत्राचाळ येथील ‘आर-१’, ‘आर-७’, ‘आर-४’ आणि ‘आर-१३’ या तीन भूखंडांवर २,३९८ घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासंबंधीच्या प्रस्तावानुसार ४० मजली चार इमारतींमध्ये अल्प उत्पन्न गटासाठी १,०२३ घरे, उच्च उत्पन्न गटासाठी १३३ घरे आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी १,२४२ घरे उपलब्ध असणार आहेत. तर ४७३ चौरस फूट ते १००० चौरस फुटांचीही घरे त्यात आहेत. ‘आर-१’ भूखंडावरील मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात येणाऱ्या एकूण ५७२ घरांसाठी अंदाजे ३७७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर ‘आर-७’ भूखंडावरील अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील एकूण ५७८ घरांसाठी ३०८ कोटी रुपये, तर ‘आर-४’ भूखंडावरील अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील १०२५ घरांसाठी अंदाजे ५०२ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. ‘आर-१३’ भूखंडावरील मध्यम आणि उच्च गटातील एकूण २२३ घरांसाठी अंदाजे १६७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यानुसार या घरांसाठी एकूण १,३५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही २,३९८ घरे ४० मजली चार इमारतींमध्ये असणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडाकडून पहाडी गोरेगावमध्ये पहिल्यांदाच ३९ मजली इमारत बांधण्यात येत आहे. त्यापाठोपाठ आता पत्राचाळीच्या जागेवर ४० मजली इमारती बांधण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण: परदेशी गुंतवणूकदारांचे निर्गमन हे बाजार पडझडीचे कारण?
कामास सुरुवात केव्हा?
मुंबई मंडळाच्या निविदा प्रक्रियेनुसार ‘आर १’ आणि ‘आर ४’ भूखंडांवरील घरांच्या बांधकामाचे कंत्राट बी. जी. शिर्के कंपनीला देण्यात आले आहे. तसेच ‘आर ७/ए १’ आणि ‘आर १३’ भूखंडावरील घरांच्या बांधकामाचे कंत्राट अनुक्रमे वसंत विहार समूह आणि देव इंजिनीयरींगला देण्यात आले आहे. निविदा अंतिम झाल्यानंतर या कंपन्यांना कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. पण आचारसंहिता लागू असल्याने या घरांच्या बांधकामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. आचारसंहितेनंतरच या प्रकल्पांची कामे सुरू होण्याची शक्यता आहे. घरांच्या बांधकामास सुरुवात झाल्यानंतर पुढील ४८ महिन्यांत अर्थात चार वर्षांत घराचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे मंडळाचे नियोजन आहे. त्यामुळे ही २३९८ घरे २०२८-२९ मध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी या घरांची सोडत मात्र त्याआधीच निर्माणाधीन प्रकल्पाअंतर्गत येत्या एक-दोन वर्षात काढली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही घरे २०२५-२६ च्या सोडतीत इच्छुकांसाठी उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत. ही बाब इच्छुकांसाठी दिलासादायक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लवकरच पत्राचाळीतील अन्य भूखंडांवरही दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत घरे बांधण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात सर्वसामान्यांसाठी पत्राचाळीत मोठ्या संख्येने घरे उपलब्ध होतील.
