नेपाळने महापुरासाठी कोणाला धरले जबाबदार? चीन अमेरिकेसह भारताचे का घेतले नाव?

जागतिक प्रदूषणात विकसित देशांचा किती वाटा?

हिमालयात बर्फ आणि पाण्याचे प्रचंड साठे असल्यामुळे त्याचा उल्लेख ‘तिसरा ध्रुव’ असा केला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून तेथील हिमनद्या वेगाने वितळत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे भविष्यात गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा हवामान तज्ज्ञांकडून सातत्याने दिला जात आहे. वातावरणात साचणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइडमुळे होणाऱ्या हवामान बदलाला सर्वाधिक जबाबदार अमेरिका असल्याचे समजते. जागतिक वातावरणातील एकूण कार्बन डायऑक्साइडच्या साठ्यात अमेरिकेचा वाटा सुमारे २५ टक्के आहे. त्यानंतर युरोपचा सुमारे २० टक्के वाटा आहे. चीनही आता वेगाने पुढे येत असून त्यांचा वाटा सुमारे १५ टक्के आहे. याउलट भारताचा या जागतिक कार्बन डायऑक्साइड साठ्यातील वाटा चार टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. तसेच भारतातील दरडोई वार्षिक कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन सुमारे दोन टन आहे. हे जागतिक सरासरी ४.५ टनांच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षाही कमी आहे.

नेपाळ सरकारचा संताप नेमका कशावरून?

अलीकडेच आलेल्या महाप्रलयानंतर, जागतिक कार्बन उत्सर्जनात नगण्य वाटा असूनही संकटाचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागत असल्याबद्दल नेपाळने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी आपली भूमिका बदलत इतर देशांपुढे मदतीसाठी हात पसरण्याऐवजी थेट नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. याकरिता नेपाळ सरकारने संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) ) ‘लॉस अँड डॅमेज’ (नुकसान आणि हानी) निधी विभागाला अधिकृत पत्र पाठवले आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीच्या भरपाईसाठी आणि उपाययोजनांसाठी २०२२ मध्ये या निधी विभागाची स्थापना करण्यात आली होती. हवामान बदलाचे परिणाम कमी करणे आणि त्यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठीही या निधीतून मदत केली जाते. या निधीसाठी जगभरातील देश आपल्या इच्छेनुसार आर्थिक योगदान देऊ शकतात.

नेपाळच्या मंत्र्याने नेमका काय आरोप केला?

“नेपाळचे हरितगृह वायू उत्सर्जन जवळपास नगण्य आहे. तरीही आम्ही निर्माण न केलेल्या जागतिक संकटाची सर्वात मोठी किंमत मोजत आहोत. हिमनद्या वेगाने वितळणे आणि पर्वतीय भागात येणाऱ्या या विनाशकारी पुरांसारख्या घटना या जागतिक हवामान बदलाचे थेट परिणाम आहेत. हा केवळ दयेचा किंवा मदतीचा विषय नाही; ही कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारीची बाब आहे,” असे नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खानाल यांनी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना सांगितले. यादरम्यान खानाल यांनी आपल्या वक्तव्यात भारताचाही उल्लेख केला. “चीन हा कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन करणारा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश असून त्यापाठोपाठ अमेरिकाचा दुसरा आणि भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. त्यामुळे या प्रमुख औद्योगिक देशांवर नेपाळसारख्या सुरक्षित राष्ट्रांना नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी आहे, अशी मागणी त्यांनी ‘द काठमांडू पोस्ट’ला दिलेल्या मुलाखतीतून केली.

बालेन शाह यांची भारताविषयीची तत्परता

परराष्ट्र मंत्र्यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत परिस्थिती सावरली. पूर आणि महाप्रलयानंतर केलेल्या मदतीबद्दल त्यांनी भारत आणि चीन या दोन्ही शेजारील देशांचे जाहीर आभार मानले. त्यांच्या या भूमिकेनंतर खानाल यांनीही आपल्या वक्तव्यावरून माघार घेतली. हा कोणत्याही एका देशावर खापर फोडण्याचा विषय नसून, सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याचा प्रश्न आहे, असे स्पष्टीकरण देत त्यांनी सारवासारव केली. महाप्रलयानंतरच्या प्रचंड पुनर्वसनासाठी नेपाळला मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय निधीची गरज आहे. केवळ जुन्या पद्धतीची ‘मदत’ मागण्याऐवजी जागतिक सहकार्य आणि हक्काची मागणी करणे, हे तरुण आणि जागतिक भान असलेल्या नेपाळच्या नव्या नेतृत्वाच्या भूमिकेशी सुसंगत ठरते.

भारताचे नाव घेण्यामागे नेमके कारण काय?

अमेरिका आणि चीन हे जगातील सर्वांत मोठे प्रदूषक असल्याने नेपाळकडून त्यांचा उल्लेख होणे स्वाभाविक होते; पण त्यात भारतालाही का जबाबदार धरण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अनेकांच्या मते, भारत आणि चीन या दोन्ही शेजारी देशांमध्ये समतोल साधण्याच्या नेपाळच्या पारंपरिक प्रयत्नांचा हा एक भाग असू शकतो. मात्र, नेपाळमध्ये दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या युरोपीय स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रभावाकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. अशा संस्थांकडून या प्रकारच्या भूमिकेचे संकेत दिले गेले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, भारताच्या तुलनेत युरोपचा कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनातील वाटा आणि ऐतिहासिक जबाबदारी अधिक मोठी असतानाही या अहवालांमध्ये त्यांचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

‘लॉस अँड डॅमेज’ निधीची सद्यस्थिती काय?

हवामान बदलामुळे नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या विकसनशील देशांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘लॉस अँड डॅमेज’ निधीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या निधीसाठी जगभरातून आतापर्यंत सुमारे ८२.२ कोटी डॉलर्स (८२२ दशलक्ष डॉलर्स) देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष वितरणासाठी यातील सुमारे ३५० दशलक्ष डॉलर इतकाच निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) या निधीसाठी १०० दशलक्ष डॉलरचे योगदान दिले आहे. उर्वरित मोठा वाटा युरोपातील देशांकडून देण्यात आला आहे. अमेरिकेने या निधीसाठी सुमारे १७ दशलक्ष डॉलर देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता त्यांनी पूर्णपणे माघार घेतली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हवामान बदलाला निव्वळ ‘एक थोतांड’ असे संबोधले आहे.

(टीप: या विश्लेषणाचे मूळ लेखक नेपाळमधील भारताचे माजी राजदूत होते.)