नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह गोत्यात? राजीनाम्यासाठी विद्यार्थी संघटना आक्रमक; कारण काय?

नेपाळचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान गोत्यात?

नेपाळमधील पारंपरिक राजकीय पक्ष आणि नेतृत्वाविषयी नाराज असलेल्या तरुणांनी काही महिन्यांपूर्वी देशात सत्तांतर घडवून आणले होते. बालेन शाह यांना सत्तेच्या शिखरावर पोहोचवण्यात तेथील विद्यार्थी संघटनांनी मोलाची भूमिका बजावली होती. मात्र, काही महिन्यांतच या संघटनांनी नवनिर्वाचित सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पंतप्रधान शाह यांचे अलीकडील काही निर्णय आणि त्यांच्या वक्तव्यामुळे तरुणांमध्ये प्रचंड नाराजीची भावना दिसून येत आहे. एकेकाळी शाह यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभ्या असलेल्या मतदारांनीही त्यांच्यावरच टीकेची झोड उठवली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, तरुणांच्या पाठिंब्यावर उभे राहिलेले बालेन शाह यांच्यासाठी ही परिस्थिती अडचणीची ठरू शकते आणि त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

शाह यांच्या उदयामागील विद्यार्थी शक्ती

काठमांडूचे महापौर ते नेपाळचे सर्वात तरुण पंतप्रधान असा बालेन शाह यांचा थक्क करणारा प्रवास प्रामुख्याने एका तरुण चळवळीच्या जोरावर झाला. देशातील भ्रष्टाचार, राजकीय अस्थिरता आणि प्रस्थापित पारंपारिक पक्षांच्या मक्तेदारीला कंटाळलेल्या तरुणांमधून ही चळवळ उभी राहिली होती. शाह यांची प्रस्थापित राजकारणाविरोधी प्रतिमा, समाजमाध्यमांवरील त्यांची प्रचंड लोकप्रियता आणि व्यवस्थात्मक सुधारणांची त्यांनी दिलेली आश्वासने यामुळे विद्यार्थी आणि पहिल्यांदाच मतदान करणारे तरुण त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिले. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, २०२५-२६ मधील याच तरुण आणि विद्यार्थी शक्तीच्या अभूतपूर्व एकीकरणामुळे २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शाह यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. निवडणूक प्रचारादरम्यान विद्यार्थी संघटना, तरुण कार्यकर्ते आणि जनरेशन-झेड मतदार हे त्यांचे सर्वात कट्टर समर्थक होते.

वादाची ठिणगी नेमकी कशामुळे पडली?

बालेन शाह यांनी अलीकडेच केलेल्या एका विधानामुळे नेपाळच्या राजकीय वर्तुळात मोठा वादंग उठला. भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या भूभागावर अतिक्रमण केल्याचा दावा शाह यांनी तेथील संसदेत केला. त्यांच्या या विधानामुळे दक्षिण आशियातील सर्वात जुन्या आणि अद्याप न सुटलेल्या सीमावादाकडे पुन्हा एकदा सगळ्यांचे लक्ष वेधले गेले. “पंतप्रधान झाल्यानंतर अलीकडेच मला एक गोष्ट समजली आणि ती ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. भारताने केवळ नेपाळच्या भूभागावर अतिक्रमण केलेले नाही, तर नेपाळनेही अनेक ठिकाणी भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केले आहे,” असे विधान शाह यांनी केले. त्यांनी मांडलेली ही भूमिका भारतासाठी अत्यंत महत्वाचे मानली जाते. यापूर्वी नेपाळच्या बहुतांश नेत्यांनी या सीमावादाला ‘भारताने आमच्या भूभागावर केलेले अतिक्रमण’ असे संबोधले होते. मात्र, शाह यांनी हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा असल्याचे सांगत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी द्विपक्षीय संवाद, ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि तांत्रिक सर्वेक्षणांचा आधार घेण्याची गरज अधोरेखित केली. याशिवाय, वसाहतवादी काळात भारत-नेपाळ सीमारेषा आखणाऱ्या ब्रिटनलाही या चर्चेत सामील करून घ्यावे, असा सल्ला त्यांनी दिला.

बालेन शाह यांच्या वक्तव्यामुळे मोठा वादंग

बालेन शाह यांच्या या वक्तव्यामुळे नेपाळच्या राजकारणात मोठे वादळ निर्माण झाले. विरोधी पक्षाचे खासदार बसाना थापा आणि रमेश मल्ला यांनी हे वक्तव्य संसदेच्या अधिकृत कामकाजाच्या नोंदीतून वगळण्याची मागणी केली. पंतप्रधानांनी एकतर या आरोपाचे पुरावे द्यावेत किंवा आपले वक्तव्य तातडीने मागे घ्यावे, असे आव्हानच त्यांनी भर सभागृहात दिले. नेपाळचे माजी परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावली यांनीही आक्रमक भूमिका घेत बालेन शाह यांना देशाची माफी मागण्यास सांगितले. या प्रकरणावरून वाद वाढतच गेल्यामुळे नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यावर स्पष्टीकरण दिले. पंतप्रधान शाह यांनी केलेल्या वक्तव्याचा नेपाळने आपल्या अधिकृत भूभागावरील हक्क सोडला असा मुळीच होत नाही. ते केवळ दोन्ही देशांमध्ये वादग्रस्त ठरलेल्या भूभागांचा संदर्भ देत होते. त्यामुळे या वक्तव्याचा कुणीही चुकीचा अर्थ लावू नये, असे मंत्रालयाने नमूद केले. या घडामोडींमुळे एकेकाळी शाह यांच्या उदयामागे भक्कमपणे उभा असलेल्या विद्यार्थी संघटनाही नाराज झाल्या असून त्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाचे आगामी काळात नेपाळच्या राजकारणावर दिसून येण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थी संघटना इतक्या आक्रमक का झाल्या?

बालेन शाह यांच्या भारत-नेपाळ सीमावादावरील वक्तव्याविरोधातील आंदोलन केवळ एका संघटनेपुरते मर्यादित नसून, दहा विद्यार्थी संघटनांच्या आघाडीने त्यांच्याविरोधात आंदोलनास सुरुवात केली आहे. एका संयुक्त निवेदनाद्वारे या संघटनांनी शाह यांनी आपले वक्तव्य तातडीने मागे घ्यावे आणि सार्वजनिकरित्या माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. तसे न झाल्यास आपले आंदोलन आणखीनच तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. विद्यार्थी संघटनांच्या मते, ही केवळ बोलण्यात झालेली चूक नसून शाह यांच्या वक्तव्यात नेपाळच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरोधी असलेली राजकीय मानसिकता यातून दिसून येते. यादरम्यान नेपाळ सरकार आणि विद्यार्थी संघटना यांच्यातील संबंध आधीच ताणले गेले असतानाच शाह यांच्या सीमावादावरील विधानामुळे वाद आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी शाह सरकारने व्यापक सुधारणांचा भाग म्हणून शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी संघटना बरखास्त करण्याचा किंवा त्यांच्या राजकीय उपक्रमांवर बंधने आणण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर विद्यार्थी संघटनांनी कडाडून टीका केली आणि अखेर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते. त्यानंतर नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, जो पंतप्रधान शाह यांच्यासाठी एक मोठा कायदेशीर धक्का मानला गेला. दरम्यान, विद्यार्थी संघटनांच्या सध्याच्या आक्रमक भूमिकेला बालेन शाह नेमके कसे सामोरे जाणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.