आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत नसल्यामुळे 'ऑर्गनायजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज' अर्थात ओपेक (OPEC) आणि त्यांचा सहकारी देश असलेल्या रशियाने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कच्च्या तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या देशांना ओपेक प्लस म्हणूनही ओळखले जाते. रविवारी या देशांनी मिळून एकमताने उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला. जगातील ४० टक्के कच्च्या तेलाचे उत्पादन ओपेक प्लस देशांमध्ये होते. त्यात सौदी अरेबिया हा सर्वात मोठा उत्पादक असून वीस देशांचा या संघटनेत समावेश आहे. सौदी अरेबिया जुलैपासून दररोज दहा लाख बॅरल तेलाच्या उत्पादनात घट करणार आहे. एप्रिल महिन्यात सौदी अरेबिया, रशिया आणि इतर ओपेक प्लस देशांनी दररोज १.६ दशलक्ष बॅरलचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत दिवसाला दोन दशलक्ष बॅरलने कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. एप्रिल महिन्यात ओपेक प्लस देशांनी उत्पादनात घट करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रति बॅरल ९ डॉलरची वाढ नोंदविली गेली होती. सोमवारी ब्रेंट कच्च्या इंधनाचा प्रति बॅरल दर ७८ डॉलर एवढा दाखवत होता. ओपेक देशांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, तेल बाजारातील स्थैर्य टिकवणे आणि बाजारासाठी दीर्घकालीन मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रविवारी ओपेक देशांनी एकत्रितपणे प्रतिदिन ३.६६ दशलक्ष बॅरलचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या बदलामध्ये रशिया, नायजेरिया आणि अंगोला यांचे लक्ष्य कमी ठेवण्यात आले आहे, सध्याच्या उत्पादन पातळीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी या देशांबाबत हा निर्णय घेतला गेला आहे. हे वाचा >> विश्लेषण: ‘ओपेक प्लस’ने तेल उत्पादन घटविल्याने काय होईल? ओपेक प्लस देशांनी उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय का घेतला? जागतिक स्तरावरील मागणीमध्ये मंदी आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमाकांचा सर्वाधिक इंधन वापरणारा ग्राहक म्हणून चीनकडे पाहिले जाते. करोना महामारीमुळे लॉकडाऊन झाल्यानंतर चीनकडून कमी झालेल्या मागणीमुळे इंधन अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी आव्हान निर्माण झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी बँकिंग क्षेत्र मंदीच्या सावटाखाली होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी जोखमीची असलेली मालमत्ता विक्री करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे इंधनासारख्या कमॉडिटीजच्या किमतीमध्ये घसरण झाली. मार्च २०२२ साली कच्च्या तेलाची प्रति बॅरल किंमत १३९ (११ हजार ४६९) डॉलरहून घसरून ७० (पाच हजार ७७५) डॉलरपर्यंत येऊन ठेपली. सट्टेबाजी करणाऱ्यांना दणका ओपेक देशांनी नियोजित पद्धतीने उत्पादन कमी करून इंधनाच्या कमी होणाऱ्या किमतीवर शॉर्ट सेलिंग करून नफा मिळवणाऱ्या सट्टेबाजांनाही दणका दिला आहे. २०२० साली, सौदीचे ऊर्जामंत्री प्रिन्स अब्दुलाजीज बिन सलमान यांनी इंधन बाजारात व्यापार करणाऱ्यांना इशारा दिला होता. रविवारी झालेल्या बैठकीत त्यांनी पुन्हा एकदा शॉर्ट ट्रेडिंग करणाऱ्या सट्टेबाजांना सावधानतेचा इशारा दिला. अमेरिकेच्या तेल उत्पादनात वाढ अमेरिकेच्या कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात गेल्या काही वर्षांत ५.१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये दिवसाला १२.५३ दशलक्ष बॅरलचे उत्पादन घेतले जात आहे. यामध्ये पुढील वर्षी १.३ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असून १२.६९ दशलक्ष बॅरल उत्पादन होण्याचा अंदाज सरकारी यंत्रणेने वर्तविला आहे. २०१८ च्या उत्पादनाशी तुलना केली तर अमेरिकेचे प्रतिदिन उत्पादन १० दशलक्ष बॅरल इतके होते. दरम्यान, सौदी अरेबियाच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले की, मे महिन्यात प्रतिदिन १० दशलक्ष बॅरलचे उत्पादन घेण्यात येत होते, तर जुलैमध्ये प्रतिदिन ९ दशलक्ष बॅरलचे उत्पादन घेण्यात येईल. या वर्षातील ही सर्वात नीचांकी घट आहे. जर बाजारातील परिस्थिती सुधारली, तर ऑगस्टपासून पुन्हा प्रतिदिन घट १० दशलक्ष बॅरलपर्यंत उत्पादन घेण्याचा सौदीचा विचार आहे. हे वाचा >> ‘ओपेक प्लस’चा अतिरिक्त उत्पादन कपातीचा निर्णय; तेलाचा १०० डॉलरपर्यंत भडका शक्य रशिया हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा तेल उत्पादक देश बनलेला आहे. या वर्षीच्या अखेरपर्यंत प्रतिदिन ९.५ दशलक्ष बॅरल उत्पादन घेण्याचे रशियाचे लक्ष्य आहे. तर पुढील वर्षी ९.३ बॅरल उत्पादन घेण्यात येईल. वॉशिंग्टनसोबत तणाव तेलाची सर्वाधिक मागणी असलेले देश महागाईचा सामना करत असल्यामुळे ओपेक प्लस देशांची चिंता वाढलेली आहे. पाश्चिमात्य देश ओपेकच्या निर्णयावर सातत्याने टीका करीत असून रशियाला युक्रेनविरोधातील लढाईसाठी अप्रत्यक्ष मदत पुरवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. युनायटेड स्टेट्स नोपेक (NOPEC) नावाचा कायदा मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे. बाजारातील फेरफार सिद्ध झाला तर, या कायद्यामुळे युनायटेड स्टेट्सच्या भूभागावर असलेली ओपेकची मालमत्ता जप्त करता येऊ शकते. उत्पादन कमी करण्यासाठी सौदी अरेबियाचा दबाव सौदी अरेबियाचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी 'व्हिजिन २०३०' आखले असून २०३० पर्यंत तेलावर आधारित असलेली अर्थव्यवस्था त्यांना कमी करून इतर क्षेत्रांतून नफा मिळवायचा आहे. त्यासाठी सौदी अरेबियात अब्जावधींचे प्रकल्प हाती घेण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी लागणारा निधी हा तेलातूनच त्यांना मिळतो. कच्च्या तेलाला प्रति बॅलर ८० डॉलरहून कमी किंमत मिळाल्यास सौदी अरेबियाचे गणित बिघडत आहे. त्यामुळे त्यांना प्रति बॅरलची किंमत ८० डॉलरपर्यंत स्थिर ठेवायची आहे. मात्र ओपेकमधील इतर देशांचे असे नाही, त्यांची मूळ अर्थव्यवस्थाच तेलावर अवलंबून आहे. भारतावर काय परिणाम होईल? सौदी अरेबियाने ओपेकच्या माध्यमातून कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आगामी काळात तेलाच्या किमतीमध्ये अस्थिरता आणू शकतो. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमाकांचा इंधन उपभोक्ता आहे. जर तेलाचे उत्पादन कमी होऊन त्याची किंमत वाढली तर भारतावरदेखील त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मागच्या वर्षीपेक्षा कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये मोठी घट होऊनसुद्धा भारतीय ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीमध्ये कोणतीही सूट मिळाली नव्हती. पण जर आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढत असतील तर तेल कंपन्यांचा तोटा पुन्हा वाढेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची भीती वर्तविली जात आहे.
