पाकव्याप्त काश्मीरमधील उद्रेकामुळे पाकिस्तानचे धाबे कसे दणाणले? प्रकरण काय?

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये येत्या २७ जुलैला विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्याआधी ‘संयुक्त अवामी ॲक्शन कमिटी’ (JAAC) या संघटनेने प्रदेशातील विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारविरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते; पण पाकिस्तान सरकारने या आंदोलकांचे कुठलेही म्हणणे ऐकून न घेता थेट जेएएसी संघटनेवर बंदी घालण्याचे निर्देश जारी केले. तसेच प्रदेशातील इंटरनेट सेवा बंद करून तातडीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आणि आंदोलकांची धरपकड करण्यास सुरुवात केली. प्रशासनाच्या या कारवाईला चोख उत्तर देत संघटनेने नागरिकांना आगामी विधानसभा निवडणुकीवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले, त्यामुळे या प्रदेशातील तणाव कमालीचा वाढला. सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पोलिसांसह लष्कराचा मोठा फौजफाटा तैनात आहे. या आंदोलनामुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे सरकार मोठ्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.

आंदोलनाची ठिगणी कशी पडली?

२०२३ साली पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ‘संयुक्त अवामी अॅक्शन कमिटी’ ही संघटना उदयास आली. त्यावेळी या संघटनेने वीजदरवाढ, गव्हाच्या वाढत्या किमती आणि इतर सर्वसामान्यांचे प्रश्न उपस्थित करून पहिल्यांदा जनआंदोलन केले होते. मात्र, कालांतराने या आंदोलनाचे स्वरूप बदलत गेले आणि संघटनेने ‘स्वामित्वाचा अधिकार आणि स्वशासन’ या व्यापक राजकीय मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. पुढे या मागण्यांचे रूपांतर ३८ कलमी जाहीरनाम्यात झाले. त्यातील सर्वात महत्त्वाची मागणी पाकव्याप्त काश्मीरच्या विधानसभेतील निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ जागा रद्द करण्याची होती. सध्या हाच पाकिस्तान सरकार आणि जेएएसी यांच्यातील संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला. या मागण्यांवरून पाकिस्तान सरकारने संघटनेशी अनेकदा चर्चा केली, ज्याचे रूपांतर ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका करारात झाले. मात्र, या कराराची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालीच नाही, असा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला. तसेच, या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास बेमुदत बंद, रस्ता रोको आंदोलन, सरकारविरोधात भव्य मोर्चा आणि विधानसभेबाहेर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा जेएएसीने यावर्षी एप्रिल महिन्यात दिला होता.

पाकिस्तान सरकारची दडपशाही

पाकिस्तानमधील डॉन या वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, जूनमध्ये काढल्या जाणाऱ्या भव्य मोर्चाची तयारी सुरू असतानाच तेथील स्थानिक प्रशासनाने चर्चेचा मार्ग सोडून दडपशाहीला सुरुवात केली. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांनी जेएएसीचे नेते उमर नझीर काश्मिरी यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला. या घटनेत उमर नझीर थोडक्यात बचावले, मात्र त्यांचे सहकारी शाहजेब हबीब यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले, तसेच इंटरनेट सुविधा बंद करून आंदोलन रोखण्यासाठी सुमारे १४ हजार निमलष्कराचे जवान तैनात करण्यात आले. ५ जून रोजी पाकव्याप्त काश्मीरमधील गृह विभागाने दहशतवादविरोधी कायदा २०१४ अंतर्गत जेएएसीला अधिकृतपणे बंदी घातलेली संघटना म्हणून घोषित केले. या बंदीनंतरही, भिमबेर, मिरपूर, कोटली आणि इतर अनेक जिल्ह्यांतील आंदोलकांनी ८ आणि ९ जून रोजी मुझफ्फराबादच्या दिशेने आपला ‘लाँग मार्च’ सुरूच ठेवला. यादरम्यान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पाकव्याप्त काश्मीर विधानसभेत निर्वासितांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या १२ जागा रद्द करता येणार नसल्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे आंदोलकांनी आणखीनच आक्रमक पवित्रा घेत सार्वजनिक मालमत्तेवर दगडफेक करून जाळपोळ सुरू केली.

सध्याची परिस्थिती काय दर्शवते?

पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलनादरम्यान पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांनी केलेल्या कठोर कारवाईमुळे काश्मिरी जनतेबाबत पाकिस्तानने अनेक वर्षे मांडलेल्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. भारतातील काश्मिरी मुस्लिमांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवल्याचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानवर, स्वतःच्या ताब्यातील काश्मिरी नागरिकांवर अन्याय केल्याचे आरोप होत आहेत. परदेशात राहणाऱ्या काश्मिरी समुदायातील काही गटांनीही या मुद्द्यावरून पाकिस्तान सरकारला लक्ष्य केले आहे. तसेच, पाकव्याप्त काश्मीरमधील प्रशासनाला जेएएसीने उपस्थित केलेल्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रभावी तोडगा काढण्यात अपयश आल्याची टीकाही केली जात आहे. या प्रदेशातील सध्याच्या आंदोलनांमुळे आणि त्यावरील कठोर कारवाईमुळे पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणेवर पंजाबी वर्चस्वाची मानसिकता असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्याशिवाय बलोच, पश्तून आणि आता काश्मिरी समाजालाही पाकिस्तान सरकारकडून समान न्याय दिला जात नसल्याचीही टीका होत आहे. बलुचिस्तान, खैबर-पख्तुनख्वा आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील अत्यंत बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सरकार संकटात सापडले आहे.

आतापर्यंत ५६ आंदोलकांचा मृत्यू

पाकिस्तान सरकारने जेएएसीवर बंदी घालून जवळपास महिनाभराचा कालावधी उटला असला तरी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अद्याप आंदोलनाचा जोर कायम आहे. रावळकोट जिल्ह्यातील आंदोलकांनी सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. प्रशासनाच्या प्रचंड दबावानंतरही या आंदोलनाला समाजातील सर्व घटकांकडून प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. या आंदोलनात महिलांसह वृद्ध तसेच लहान मुलेही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. यादरम्यान आंदोलनस्थळी अन्न आणि औषधांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्यातच प्रशासनाकडून केली जाणारी धरपकड, वारंवार होणारे पोलीस छापे आणि प्रसारमाध्यमांसह इंटरनेट सेवेवर घालण्यात आलेले निर्बंध, यांमुळे आंदोलकांचे हाल होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात आतापर्यंत ५६ आंदोलकांचा मृत्यू झाला असून शेकडो लोक जखमी झाल्याचा आरोप जेएएसीने केला आहे. दुसरीकडे पाकव्याप्त काश्मीर प्रशासनाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्षांचे नेते, वकील, पत्रकार आणि विविध राजकीय प्रतिनिधींनी मध्यस्थीचे अनेक प्रयत्न केले, मात्र अद्यापही या प्रश्नांवर कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. येत्या २७ जुलै रोजी होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर नागरिकांनी बहिस्कार टाकण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सरकार ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.