पेट्रोल-डिझेल का महागले? मोदी सरकारने ७२ तासांत कोणते ४ कठोर निर्णय घेतले?

केंद्र सरकारचे ७२ तासांत ४ मोठे निर्णय

सोने-चांदीवरील आयात शुल्क वाढवणे, दुधाच्या दरात वाढ करणे आणि साखर निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर आता केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आजपासून (शुक्रवार) पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर तीन रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांतील किरकोळ इंधन दरातील ही पहिलीच वाढ आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखीनच फटका बसण्याची शक्यता आहे. दरवाढीनंतर दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर ९७.७७ रुपये झाला आहे, तर मुंबईत तो १०६.६८ रुपयांवर पोहोचला आहे. कोलकात्यात पेट्रोलचा दर १०८.७४ रुपये असून चेन्नईमध्ये तो १०३.६७ रुपये झाला आहे. डिझेलच्या दरातही ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राजधानी दिल्लीमध्ये डिझेलचा दर प्रतिलिटर ९०.६७ रुपये झाला आहे. मुंबईत डिझेल ९३.१४ रुपये, कोलकात्यात ९५.१३ रुपये आणि चेन्नईमध्ये ९५.२५ रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जाणार आहे. याशिवाय, सीएनजीच्या किंमतीतही दोन रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच देशवासियांना संबोधित करताना काटकसरीचे आवाहन केले होते. आजच्या काळाची गरज ओळखून इंधनासह खाद्यतेलाचा वापर कमी करावा, तसेच वर्षभरासाठी सोन्याची खरेदी टाळावी, असा सल्लाही त्यांनी नागरिकांना दिला होता. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर अनेक राज्यांमध्ये नागरिकांनी घाईघाईने पेट्रोल पंपांवर गर्दी केली. दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान आणि ओडिशा या भागांमध्ये पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी जनतेला शांत राहण्याचे आवाहन केले. देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा कोणताही तुटवडा नाही, आमच्याकडे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाकडे सर्वांनी इशारा म्हणून बघितले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत सरकारी तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महागड्या दराने कच्चे तेल खरेदी करत होत्या, मात्र त्याचा भार ग्राहकांवर टाकला जात नव्हता. त्यामुळे या कंपन्यांना दररोज सुमारे १,६०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत होता. एप्रिल आणि मे महिन्यात स्वस्त दरातील कच्च्या तेलाचा साठा संपल्यामुळे हा तोटा आणखी वाढला, परिणामी ही दरवाढ करणे सरकारला अनिवार्य झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्कात वाढ

पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजीच्या दरवाढीपूर्वीच केंद्र सरकारने सलग तीन महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेतले होते. या निर्णयांची सुरुवात १३ मेपासून झाली. सुरुवातीला सरकारने सोन्या-चांदीसह इतर मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्कात वाढ करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे सोन्यावरील एकूण प्रभावी आयात शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनावश्यक आयात कमी करणे, परकीय चलन साठ्यावरचा दबाव कमी करणे आणि वाढता व्यापार तुटीचा भार नियंत्रित ठेवणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती सातत्याने वाढत असल्याने भारताच्या आयातीवरील खर्चात मोठी वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे, २०२४ च्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले होते. मात्र, आता सरकारने धोरणात बदल करत मूळ सीमा शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत वाढवले. तसेच कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) पाच टक्के करण्यात आला. त्यामुळे एकूण आयात शुल्क १५ टक्क्यांवर गेले. हे नवीन दर हे नियम चांदी, प्लॅटिनम आणि दागिन्यांच्या सुट्या भागांनाही लागू करण्यात आले.

अमूल, मदर डेअरीने वाढवले दुधाचे दर

१४ मे रोजी देशातील दुग्ध क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी दरवाढीची घोषणा केली. गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या अमूलने दुधाच्या दरात प्रतिलिटर १ ते २ रुपयांची वाढ केली. त्यानुसार, अमूल गोल्डच्या एक लिटर दुधाची किंमत ६८ रुपयांवरून ७० रुपये झाली, तर अमूल ताजा दूध ५५ रुपयांवरून ५७ रुपये करण्यात आले आहे. मदर डेअरीनेही म्हशीच्या दुधाच्या किंमतीत वाढ केली. त्यानुसार, म्हशीच्या दुधाचा दर ७५ रुपयांवरून ८० रुपये करण्यात आला. तसेच ५०० मिली पॅकच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. दुधाच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

साखर निर्यातीवर सप्टेंबरपर्यंत बंदी

दुधाच्या दरवाढीच्या घोषणेनंतर त्याच दिवशी मोदी सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेत साखर निर्यातीवर बंदी जाहीर केली. कच्ची, पांढरी आणि रिफाइंड साखर यांची निर्यात ३० सप्टेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामागे एल निनोचा प्रभाव, इराण युद्धामुळे निर्माण झालेली जागतिक अस्थिरता आणि साखरेचा देशातील कमी होणारा साठा, ही तीन प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जाते. एल निनोमुळे मान्सून लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून त्यामुळे ऊस उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचवेळी जागतिक बाजारातील तणावामुळे अन्नधान्य आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीवर दबाव वाढत आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवणे आणि दर नियंत्रणात ठेवणे हा सरकारचा उद्देश आहे. एकंदरीत इंधन, सोने, दूध आणि साखर यांसारख्या जीवनावश्यक गोष्टींशी संबंधित हे चारही निर्णय भारताला जागतिक ऊर्जा संकटाच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

सरकार आणखीनच कठोर निर्णय घेणार?

पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, सोन्यावरील आयात शुल्क वाढ, दुधाचे दर वाढ आणि साखर निर्यातबंदी यांसारखे मोठे निर्णय लागू केल्यानंतर आता केंद्र सरकार आणखी काही महत्त्वाच्या आर्थिक उपाययोजनांच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बाँड्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कर सवलत देण्याचा विचार करत आहे. विशेषतः, विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय रोख्यांवर (बाँड्स) भरावा लागणारा कर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस केल्याचे वृत्त आहे. तसेच, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. रुपयाच्या घसरत्या मूल्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार आणि आर्थिक संस्था विविध पर्यायांचा विचार करत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून विदेशी गुंतवणूकदारांवरील करभार कमी करण्याच्या चर्चांना वेग आला आहे. मात्र, हा निर्णय प्रत्यक्षात लागू होणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. सध्या देशभरात इंधन दरवाढीचे परिणाम जाणवू लागले असून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भविष्यात आणखी महागाई वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ऊर्जा संकट, जागतिक युद्धजन्य परिस्थिती आणि आर्थिक दबाव यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार पुढील काळात आणखी कठोर आर्थिक पावले उचलू शकते, अशी शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.